राज्यामध्ये सध्या आरक्षणावरून वेगवेगळ्या जाती रस्त्यावर उतरत आक्रमक झाल्याचं दिसून येत आहेत. यामध्ये धनगर समाजानेही एसटी प्रवर्गात समावेश करून आरक्षण देण्यात यावे या मागणीवरून आक्रमक भूमिका घेतली होती. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या मुद्यावर धनगर समाजाला मोठा धक्का दिला आहे. धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासाठी मुंबई हायकोर्टाने साफ नकार दिला आहे. त्याचबरोबर धनगर समाजाकडून यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिका फेटाळल्या लावल्या आहेत. धनगर समाजासमोर आता याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय उरला नाही.
गेल्या अनेक वर्षांपासून धनगर समाजाला अनुसूचित जमातींमधून (एसटी प्रवर्गातून) आरक्षण मिळावं यासाठी आंदोलन सुरू होतं. मागच्या काही दिवसांत या आंदोलनाची तीव्रता वाढली होती. तसेच कोर्टातही या आरक्षणाबाबत धाव घेण्यात आली होती. धनगर समाजाचा एन.टी. प्रवर्गातून एस.टी. प्रवर्गामध्ये समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी धनगर समाजाकडुन करण्यात येत होती. मात्र यासाठी लागणाऱ्या आवश्यक गोष्टींची पूर्तता आणि पडताळणी झालेली नाही असे सांगत न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल काथा यांनी धनगर आरक्षणासंदर्भात केलेल्या याचिका फेटाळून लावल्या. धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातींमध्ये असलेल्या आरक्षणात समावेश करून नौकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याची तरतूद करावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांकडून उच्च न्यायालयाकडं करण्यात आली होती.