सीबीआयला इतर राज्यात जाऊन तपास करायचा अधिकार नाही: अनिल देशमुख

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी त्यांच्या विरोधात सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करावा या मागणीसाठी याचिका केली आहे. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. यावेळी अनिल देशमुख यांचे वकील अमित देसाई यानी युक्तिवाद केला. मात्र, त्यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला नाही. त्यामुळे देशमुख यांच्या याचिकेवर आता सोमवारी 5 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.

अनिल देशमुख यांच्या विरोधात सीबीआयने गुन्हा दाखल केला आहे. हा गुन्हा रद्द करावा यासाठी देशमुख यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी देशमुख यांचे वकील अमित देसाई यांनी युक्तिवाद केला. 'देशात फेडरल व्यवस्था आहे. ही व्यवस्था पोलीस, न्याय आणि इतर पातळीवर आहे. या व्यवस्थेच रक्षण करण्याची जबाबदारी संविधानाची आहे. आपल्याला त्याच संरक्षण करावं लागेल. प्रत्येक राज्यात पोलीस यंत्रणा आहे. त्याच प्रमाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आहे. प्रत्येक राज्यातील पोलीस विभाग त्या त्या राज्यातील गुन्ह्यांचा तपास करत असतो. एक राज्यातील पोलीस दुसऱ्या राज्यात जाऊन तिथल्या गुन्ह्याचा तपास करत नाही.

हा जर एखाद्या राज्यात गुन्हा घडला असेल आणि आरोपी दुसऱ्या राज्यात असेल किंवा इतर राज्यात काही महत्वाची माहिती असेल तर ज्या राज्यात गुन्हा घडला आहे, त्या राज्यातील पोलीस गुन्हा दाखल करतात. इतर राज्यात तपासाला गेल्यावर तिथल्या पोलिसांची मदत घेऊन तपास करत असतात. इथे मात्र वेगळंच सुरू आहे. सीबीआयला इतर राज्यात जाऊन तपास करायचा अधिकार नाही. जोपर्यंत राज्य तपास करा म्हणून सांगत नाही, तोपर्यंत सीबीआय तपास करू शकत नाही. इथे महाराष्ट्र राज्याने सीबीआयला तपास करण्यासाठी सांगितलेलं नाही. त्याचप्रमाणे सीबीआयनेही राज्य सरकारची परवानगी घेतलेली नाही. सीबीआय लाच प्रकरणाचा तपास करण्यात तज्ज्ञ नाही. त्यामुळे हा तपास बेकायदेशीर आहे,असा युक्तिवाद अमित देसाई यांनी केला आहे.

चौकशीसाठी परवानगी घेतली नाही

त्याचप्रमाणे सरकारी अधिकाऱ्यां विरोधात चौकशी करायची असल्यास किंवा गुन्हा दाखल करायचा असल्यास राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. मात्र या प्रकरणात परवानगी घेण्यात आलेली नाही. त्याच प्रमाणे तक्रारदारांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या 7 नुसार दाखल केला आहे. याचा अर्थ अनिल देशमुख यांना गुन्ह्या बाबत माहिती होती. पण एखाद्या गुन्ह्याची माहिती असणं म्हणजे तो व्यक्ती त्या गुन्ह्यात सहभागी आहे, अस होत नाही. हा गुन्हा होत नाही, असे अनेक मुद्दे देसाई यांनी आज मांडले. मात्र, देसाई यांचा युक्तिवाद आज पूर्ण झाला नाही. यामुळे आता देशमुख यांच्या याचिकेवर सोमवारी 5 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.

तिसरं समन्स येणार?

दरम्यान, देशमुख यांना ईडीकडून तिसरं समन्स बजावण्यात येणार असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. ईडीसमोर हजर राहण्यासाठी देशमुख यांनी सात दिवसांची मुदत मागितली होती. ही मुदत सोमवारी संपत असल्याने त्यांना त्या दिवशी तिसरं समन्स बजावलं जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. तसेच देशमुख यांनी ईडीकडे काही 'ECIR' ची कॉपी मागितली होती. ती देण्यासा ईडीने नकार दिल्याचंही सूत्रांनी सांगितलं.

मनी लाँड्रिंग प्रकरणी ईडीच्या रडारवर असलेले माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या दोन्ही स्वीय सहाय्यकांच्या ईडी कोठडीत वाढ करण्यात आली आहे. स्वीय सहाय्यक कुंदन शिंदे आणि स्वीय सचिव संजीव पलांडे याच्या ईडी कोठडीत स्पेशल पीएमएलए कोर्टाने पाच दिवसांची वाढ केली असून या दोघांना ६ जुलैपर्यंत ईडी कोठडीत ठेवण्यात येणार आहे. चौकशीदरम्यान, पालांडे आणि शिंदे यांनी गुन्ह्यात अनिल देशमुख यांच्या सहभागाबद्दल ईडीला माहिती दिल्याचे सांगितले जाते.

अनिल देशमुख यांचे स्वीय सहाय्यक कुंदन शिंदे आणि सहाय्यक संजीव पालांडे यांना ईडीने पीएमएलए कायद्याखाली २६ जून रोजी अटक केली होती. गुरुवारी त्यांना पीएमएलए कोर्ट नंबर १६ येथे दुसर्‍या रिमांड करिता आणण्यात आले होते. यावेळी ईडीने आणखी सात दिवस कोठडी मिळावी, असे कोर्टाला सांगितले. कोर्टाने ६ जुलैपर्यंत कोठडी वाढवून दिली आहे.