राज्याचे अल्पसंख्यांक विकासमंत्री नवाब मलिक यांना आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी ईडीने अटक केली होती. तर पीएमएलए कोर्टाने नवाब मलिक यांना कोठडी सुनावली. मात्र केलेली अटक बेकायदा असल्याचे सांगत नवाब मलिक यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर सुनावणी पुर्ण झाली असून न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे.
राज्याचे अल्पसंख्यांक विकास मंत्री नवाब मलिक यांना मनी लाँडरींग प्रकरणी ईडीने अटक केली आहे. तर नवाब मलिक यांनी अटक बेकायदेशीर असल्याचे म्हणत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याप्रकरणी सुनावणी पुर्ण झाली असून न्यायालयाने मंगळवारपर्यंत निकाल राखून ठेवला आहे.
यावेळी झालेल्या युक्तीवादात ईडीने म्हटले की, स्वतंत्र न्यायालय असलेल्या पीएमएलए कोर्टाने नवाब मलिक यांना कोठडी सुनावली असताना उच्च न्यायालयाने नवाब मलिक यांची याचिका फेटाळायला हवी. तर नवाब मलिक यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात युक्तीवाद करताना ही अटक बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. तर ही अटक बेकायदा असल्याने नवाब मलिक यांना तातडीने अंतरीम दिलासा देण्याची मागणी नवाब करण्यात आली होती. तर दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद पुर्ण झाल्यानंतर नवाब मलिक यांच्या याचिकेवरचा निकाल न्यायालयाने मंगळवारपर्यंत राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नवाब मलिक यांच्या अटकेनंतर त्यांच्या राजीनाम्यासाठी राज्य विधिमंडळ अधिवेशनात भाजपने महाविकास आघाडीवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. त्यावरून राज्याचे वातावरण चांगलेच तापले आहे. त्यापार्श्वभुमीवर नवाब मलिक यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. मात्र नवाब मलिक यांना अजूनही अंतरीम दिलासा न मिळाल्याने मलिक यांना मंगळवारपर्यंत तुरूंगातच रहावे लागणार आहे.