courtesy social media
सचिन वाझे प्रकरणी मुंबई हायकोर्टाने मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांना मोठा दणका दिला आहे. सचिन वाझे याच्या नियुक्तीचा निर्णय घेणाऱ्या संपूर्ण समितीची चौकशी सीबीआयने केली पाहिजे, असे कोर्टाने म्हटले आहे. या समितीमध्ये मुंबईचे पोलिस आयुक्त म्हणून परमवीर सिंग हे देखील होते. केवळ राजकीय नेत्यांनी आदेश दिले म्हणून आपण तो निर्णय घेतला असे सांगून पोलीस दल प्रमुख स्वतःची सुटका करून घेऊ शकत नाहीत, या शब्दात कोर्टाने सिंह यांना फटकारले आहे.
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी बार मालकांकडून 100 कोटी रुपये वसूल करण्याचे आदेश दिले होते, असा आरोप परमवीर सिंग यांनी आपल्या पत्रामध्ये केला आहे. या आरोपानंतर अनिल देशमुख यांना गृहमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. तसेच या प्रकरणी हायकोर्टाच्या आदेशानंतर सीबीआयने गुन्हा दाखल करून अनिल देशमुख यांच्याविरूद्ध कारवाईला सुरुवात केली. याच कारवाईला अनिल देशमुख यांनी हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान कोर्टाने सचिन वाझे याच्या पुनर्नियुक्तीचा निर्णय घेणाऱ्या समितीची चौकशी झाली पाहिजे असे आदेश सीबीआयला दिले आहेत.
सीबीआयने केवळ अनिल देशमुख यांची चौकशी न करता चौकशीची व्याप्ती वाढवावी, असे कोर्टाने म्हटले आहे. प्रशासकीय प्रमुख आपण निष्पाप असल्याचे सांगून केवळ मंत्रांच्या सांगण्यावरून सचिन वाझेची नियुक्ती केली असे म्हणू शकत नाहीत, कारण चुकीच्या गोष्टी थांबवणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे, या शब्दात परमबीर सिंग यांचे नाव न घेता कोर्टाने फटाकरले आहे.
१५ वर्षांच्या काळानंतर सचिन वाझे याची पोलीस दलात पुनर्नियुक्ती करण्यात आली होती. मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील ३ सदस्यांच्या समितीने हा निर्णय घेतला होता.