माथाडी, हमाल व श्रमजीवी कामगारांच्या हिताचा माथाडी कायदा वाचविण्यासाठी बाबा आढाव मैदानात....!

असंघटीत कामगारांना नियमित नोकरी मिळावी हे निश्चित करण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामगारांच्या नोकरीचे नियमन व त्यांच्या कल्याणासाठी माथाडी कायदा 1969 साली झाला. मात्र व्यापारी वर्ग असलेल्या गुजरात्यांच्या दबावा पोटी माथाडी कायदा मोडीत काढायला शिंदे - फडणवीस - पवार सरकार सज्ज झाले आहे. कामगार सल्लागार मंडळ व माथाडी बोर्ड बरखास्त करण्या संदर्भातली एक विधेयक सरकारने विधिमंडळात आणले असून या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी वयाची 90 पार केलेले माथाडी व हमाल पंचायतीचे नेते बाबा आढाव आझाद मैदानात उपोषणास बसले आहेत. त्यांच्या या उपोषणाचा तिसरा दिवस उलटून गेल्यानंतर ही मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री अथवा कुठला ही मंत्री उपोषण स्थळी आलेला नाही. यावरून हे सरकार महाराष्ट्र द्रोही, शेतकरी, कामगार व जनविरोधी असल्याचे सिद्ध झाले आहे.

राज्यात माथाडी कायद्याचा जन्मच गुजराती व्यापारी व असंघटीत असलेला मराठी श्रमजीवी यांच्यातील संघर्षातून झालेला आहे. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यानंतर राज्यातील मराठी माणूस मुंबईत आला व त्याने अंग मेहनतीची कामे करायला सुरु केले. डोक्यावरून म्हणजे माथ्यावरून माल, सामान वाहून नेने, यास हमाल ही म्हणतात. अशी कामे मराठी माणूस करू लागला. त्यावेळी व आज ही बहुसंख्य व्यापारी वर्ग हा गुजराती होता अन् आहे. तो मेहनतीचा योग्य मोबदला या कामगारांना देत नव्हता. त्यावेळी या मराठी अन् खास करून मराठा असलेल्या या असंघटीत कामगारांना अण्णासाहेब पाटील यांनी एकत्र करून संघर्ष केला. त्यातून हा कायदा तयार झाला.

माथाडी कायदा झाल्यामुळे या असंघटीत कामगारांना रोजगाराची गॅरंटी मिळाली आहे. कामगार सल्लागार मंडळ व माथाडी बोर्ड हे या कामगारांच्या कल्याणासाठी कार्यरत आहे. माथाडी कायदा होऊन ५५ वर्ष झाली आहेत. मात्र गुजराती व्यापारी व मराठी अन् त्यात ही खास करून मराठा असलेल्या माथाडी कामगारांमधील संघर्ष कायम आहे. आज महाराष्ट्र द्रोही व गुजरात अन् मोदी धार्जिणे सरकार सत्तेवर असल्याचा फायदा उठवीत या गुजराती व्यापाऱ्यांनी हा कायदाच कमकुवत करण्याचा घाट घातला आहे. राज्यातील सरकार या गुजराती व्यापाऱ्यांसोबत आहे.

राज्यात जे माथाडी व हमाल कामगार आहेत ते पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे, सातारा, सांगली अन् कोल्हापूर या जिल्ह्यातील सर्वाधिक आहेत. तर या कामगारांमध्ये मराठा समाजातील कामगार अधिक संख्येने आहेत. या जिल्ह्यांमधील मराठ्यांचा हा एक प्रमूख रोजगार आहे. मात्र आरक्षण मागणारा हाच मराठा समाज या माथाडी कायद्याबाबत उदासीन आहे. हे फारच गंभीर आहे. राज्यात जरांगेच्या नेतृत्वाखाली मराठा आरक्षण आंदोलन सुरु आहे. गेल्या ४१ वर्षांपूर्वी मराठयांना आरक्षण मागण्याचे आंदोलन ज्या अण्णासाहेब पाटील यांनी सुरु केले. त्याच अण्णासाहेब पाटील यांच्यामुळे हा माथाडी कायदा झाला आहे. तसेच नुकत्याच स्थापन केलेल्या मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला मागास ठरविताना हा समाज माथाडी व हमालीचे काम करीत असल्याचे मत नोंदविले आहे. मराठयांना मागास ठरविताना या मताचा आधार घेतला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाने हा माथाडी कायदा वाचविण्यासाठी संघर्ष केला पाहिजे.

हमाल पंचायत व समाजवादी विचाराचे नेते बाबा आढाव या माथाडी व हमाल कामगारांच्या न्याय, हक्क व अधिकारांचा लढा गेली अनेक दशके समर्थपणे लढत आहेत. आज हा कायदा वाचविण्यासाठी म्हणजे मराठा व मराठी माणसांना न्याय देण्यासाठी ते लढत आहेत. त्यांच्या या लढ्याला जाहीर पाठिंबा देण्याची गरच आहे. महाराष्ट्रातील श्रमजीवी व गुजराती व्यापारी यांच्यातील या लढ्यात आपण कुठल्या बाजूने उभे आहोत. यावर या कायद्याचे अस्थित्व अवलंबून आहे.