पूरग्रस्त मंत्रिमंडळ निर्णयाच्या प्रतीक्षेत
राज्यातील तब्बल एकवीस जिल्ह्यांना पुर आणि अतिवृष्टीचा फटका बसल्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांचे पूरग्रस्त भागाचे दौरे सुरु होते. ठोस मदत अजूनही न झाल्यामुळे सर्व पूरग्रस्तांचे आज मुंबईत होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीकडे लक्ष लागले आहे..
राज्यात गेल्या काही दिवसांआधी कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात महापूर आला. या महापुराचा कोकणातील महाड आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली आणि कोल्हापूर अशा एकूण 21 जिल्ह्यांना मोठा फटका बसला. अनेकांनी आपले स्वकीय गमावले. वैयक्तिक नुकसानासह या पुरामुळे सार्वजनिक संपत्तीचंही नुकसान झालं. पुरामुळे काही ठिकाणी भूस्सखलन झाले, रस्ते खचले. काही ठिकाणी विजेचे खांबे कोसळले. या पुरामुळे सरकारी मालमत्तांचे नुकसान झालेच. तसेच शेतीचंही मोठं नुकसान झालं.
प्राथमिक अंदाजानुसार, सरकारी मालमत्तांचे 3 ते 4 हजार कोटींचे नुकसान झाल्याची माहिती आहे. तसेच तब्बल 3.38 लाख हेक्टरवरील शेतीचंही नुकसान झालंय. फक्त अतिवृष्टी आणि दरडींमुळे रस्त्यांचं तब्बल 1 हजार 800 कोटींचं नुकसान झालंय. पुलांचं 700 कोटींचं नुकसान झालंय. कोकणानंतर पुणे, अमरावती, औरंगाबाद, नागपूर आणि नाशिक विभागात नुकसान झालंय. इथील एकूण 290 रस्ते वाहतुकीसाठी बंद झाले होते. 469 रस्त्यांवरील वाहतूक खंडित झाली होती. तर १४० पूल आणि मोऱ्या पाण्याखाली गेले होते.
पूरग्रस्त भागात अद्यापही तातडीची मदत मिळालेली नाही शिवाय नदी पात्राचे पाणी शेतामध्ये असल्याने पंचनामे देखील होऊ शकलेले नाही.
राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पूरग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी काही अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना देखील सुचवले आहेत. आज होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळात याबाबत नेमकं काय होतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.