OBC Reservation : इम्पेरिकल डाटा ही राज्य सरकारची जबाबदारी – देवेंद्र फडणवीस

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द होण्यास केंद्र सरकार जबाबदार आहे, असा आरोप राज्यातील मंत्र्यांनी केल्यानंतर विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या आरोपाला उत्तर दिले आहे. भाजपच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत ते बोलत होते. एवढेच नाही तर इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, पण सरकारने ती जबाबदारी पार पाडलेली नाही म्हणून ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले, असाही आरोप त्यांनी केला आहे.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत डिसेंबर 2019मध्ये कोर्टात 50 टक्क्यांच्या आतील आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. तेव्हा महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले होते. पण या सरकारने हा मुद्दा गांभिर्याने घेतेला नाही. तेव्हाच जर राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करुन इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्याचे काम केले असते तर आज आरक्षण रद्द झाले नसते, असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे. राज्यातील मंत्र्य़ांना इम्पेरिकल डाटा म्हणजे काय ते तरी कळते का असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.