विधान परिषद निवडणुकांना स्थगितीसाठी याचिका, हायकोर्टात तातडीची सुनावणी

विधान परिषद निवडणुका पुढे ढकलाव्या यासाठी करण्यात आलेल्या याचिकेवर गुरूवारी जस्टीस ए. के. मेनन आणि जस्टीस एस.पी. तावडे यांच्या खंडपीठापुढे तातडीची सुनावणी होणार आहे. पदवीधर आणि शिक्षक प्रवर्गातून होणाऱ्या निवडणुकीआधी मतदार नोंदणी झालेली नाही, निवडणूक आयोग व सरकारी यंत्रणांनी मतदार नोंदणीसाठी काहीही प्रयत्न केले नाही, लॉकडाऊन दरम्यान कुणीही मतदार म्हणून नोंदणी करू शकले नाही, सगळ्या यंत्रणा बंद होत्या, असे सांगत लक्ष्मण चव्हाण यांनी याचिका दाखल केली आहे.

पदवीधर आणि शिक्षक प्रवर्गासाठी मतदार म्हणून नोंदणी करावी यासाठी नीट व सार्वत्रिक जाहिरात करण्यात आली नाही. पदवीधर आणि शिक्षक प्रवर्गात पुणे विभागात साधारणतः 1 कोटी लोक मतदार म्हणून पात्र असतील, पण केवळ 5 ते 6 लाख मतदारांची नोंदणी होऊन त्यातून कुणीतरी निवडून येणे म्हणजे या प्रवर्गाचे ' प्रतिनिधीत्व ' असे म्हणणे मुळात चुकीचे आहे, असा युक्तिवाद याचिकेतून करण्यात आला आहे. एकूण संभावित मतदारांच्या केवळ 3 टक्के लोकांची नोंदणी मतदार म्हणून करून त्याआधारे निवडणुकांचे आयोजन करणे संविधानिक उद्देशाला धरून नसल्याचे याचिका कर्त्यांचे वकील असीम सरोदेयांनी म्हटले आहे. तर उच्च न्यायालय याबाबत नक्की विचार करेल असा विश्वास याचिकाकर्ते लक्ष्मण चव्हाण यांनी व्यक्त केला.