देशात समान नागरी कायद्याची गरज, हायकोर्टाचे मत

समान नागरि कायद्याचा विषय देशात कायम चर्चेला येतो. पण आता दिल्ली हायकोर्टाने देशात समान नागरी कायद्याची गरज व्यक्त केली आहे. भारत आता हळूहळू एकजातीय होत आहे आणि जुन्या रुढी परंपरा हळूहळू बंद होत आहेत, या पार्श्वभूमीवर आता समान नागरी कायद्याचा विचार केला पाहिजे असे मत दिल्ली हायकोर्टाच्या न्यायाधीश प्रतिभा एम सिंग यांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकारने यासंदर्भात आवश्यक पावलं उचलण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत.

राजस्थानमधील एका जोडप्याच्या घटस्फोटाच्या प्रकरणात हिंदू विवाह कायद्याच्या कक्षेचा विषय कोर्टासमोर आला तेव्हा कोर्टाने हे मत व्यक्त केले आहे. अनेक खटल्यांमध्ये विविध धर्मांचे किंवा समाजांसाठी केलेले कायदे न्यायदानाच्या प्रक्रियेत अडथळा ठरू नयेत तसेच प्रत्येक नागरिकाला एकसमान कायद्याच्या आधारे न्याय मिळावा असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.

राजस्थानातील मीना समाजातील घटस्फोटाच्या प्रकरणात हिंदू विवाह कायदा लागू होऊ शकतो का, हा मुद्दा समोर आला तेव्हा कोर्टाने आपले मत व्यक्त केले. या जोडप्याचा 2012मध्ये हिंदू पद्धतीने विवाह झाला होता. पण त्यानंतर काही वर्षांनी नवऱ्याने कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केला. त्यावर पत्नीने हा अर्ज फेटाळुन लावावा अशी मागणी कोर्टाकडे केली. आम्ही दोघेही मीना समाजाचे आहोत आणि मीना समाज हा राजस्थानमध्ये अनुसूचित जमातीमध्ये येत असल्याने हिंदू विवाह कायदा आम्हाला लागू होऊ शकत नाही, असा दावा केला. कोर्टानेही तिचे म्हणणे मान्य करत घटस्फोटाचा अर्ज फेटाळून लावला. त्यामुळे पतीने या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान दिले. त्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान कोर्टाने समान नागरी कायद्याबाबत मत व्यक्त केले.