भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे यांना पक्षात वारंवार डावललं जात असल्याचं मागील काही घटनांमधून स्पष्ट होतंय. अशातच पंकजा या अध्यक्ष असलेल्या एका सहकारी साखर कारखान्याशी निगडित मालमत्तेवर जीएसटी विभागानं जप्तीची कारवाई केलीय. त्यामुळं अनेकांचा भुवया उंचावल्या आहेत. या कारवाईचे अनेक अर्थ काढले जात आहेत. दरम्यान, भाजप सरकारनं संसदेच्या विशेष अधिवेशात महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारं विधेयक मंजूर करून घेतलंय. त्यानंतर काही दिवसातच पंकजा मुंडेंच्या कारखान्यावर कारवाई झालीय. त्यामुळं एकीकडे महिला सक्षमीकरणासाठी महिला आरक्षणाचं विधेयक आणायचं आणि दुसरीकडे पक्षातीलच महिला नेत्यांच्या कारखान्यांवर कारवाई करायची, असा सवालही आता उपस्थित केला जातोय.
मुंडे यांच्या पांगरी (ता. परळी जि. बीड) इथल्या वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखान्यावर जीएसटी विभागानं मोठी कारवाई करत सुमारे १९ कोटी रूपयांची मालमत्ता जप्त केलीय. या कारखान्यानं केंद्र सरकारचा जीएसटी कर थकविल्याचा आरोप आहे. त्याप्रकऱणी एप्रिल २०२३ मध्ये जीएसटी विभागानं या कारखान्यावर छापेमारी केली होती. त्यातून या कारखान्यानं बेकायदेशीरित्या १९ कोटी रूपयांचा जीएसटी कर बुडवल्याचं समोर आलं होतं. म्हणूनच जीएसटी विभागानं या कारखान्याला शनिवारी (२३ सप्टेंबर) नोटीस बजावली होती. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी जीएसटी आयुक्तालयानं कारखान्याची १९ कोटी रूपयांची मालमत्ताच जप्त केलीय. पंकजा मुंडेंसारख्या मातब्बर नेत्याच्या कारखान्यावर केंद्राच्या जीएसटी विभागानं मालमत्ता जप्तीची कारवाई केल्यामुळं राज्याच्या राजकारणात चर्चांना उधाण आलंय.
दरम्यान याप्रकरणी पंकजा मुंडे यांना संपर्क करण्यासाठी त्यांच्या परळी आणि मुंबईतील कार्यालयात संपर्क साधला. मात्र, पंकजा मुंडे या प्रतिक्रियेसाठी उपलब्ध होऊ शकल्या नाही. त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांकडे प्रतिक्रियेसंदर्भात निरोप दिलाय. तर दुसरीकडे पंकजा मुंडे यांनी जीएसटीच्या कारवाईबाबत काही माध्यमांना प्रतिक्रिया दिलीय. त्यानुसार जीएसटीच्या कारवाईबाबतचे आकडे हे व्याजाशी संबंधित आहेत. कुठेही काहीही चुकीचं झालेलं नाहीये. कारखाना तोट्यात असूनही शेतकऱ्यांचे पैसे देण्यात आले आहेत. ऊस आणि आर्थिक परिस्थितीमुळं कारखाना चालला नसल्याचं पंकजा यांनी सांगितलंय. आर्थिक अडचणीत असलेल्या ८ ते ९ कारखान्यांनी केंद्र सरकारकडे मदत मागितली होती. त्यामध्ये आमच्या वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखान्याचंही नाव होतं. मात्र, मला वगळून बाकींच्यांना आर्थिक मदत झाली. आमच्या कारखान्यालाही मदत मिळाली असती तर हे घडलं नसतं, अशी खंत मात्र पंकजा मुंडेंनी व्यक्त केली. दरम्यान, भाजप नेत्यांकडून तुमची कोंडी होतेय का ? किती दिवस ही कोंडी सहन करणार ? असा थेट प्रश्न विचारल्यानंतर पंकजा मुंडे म्हणाल्या,” मी सहनशील कन्या आहे. किती दिवस सहन करायचं हे ज्योतिषाला विचारून सांगते”.
पंकजा मुंडे यांचं योग्य पद्धतीनं राजकीय पुनर्वसन झालेलं नाही. त्यामुळं मुंडे समर्थकांमध्ये नाराजी आहे. तर दुसरीकडे जीएसटी कारवाईच्या निमित्तानं पंकजा यांचा ‘कार्यक्रम’ करण्यात आल्याचीही चर्चा सुरू झालीय. या घटनेवर आता राजकीय प्रतिक्रियाही उमटायला लागल्या आहेत. प्रहार जनशक्ती पक्षाचे प्रमुख तथा आमदार बच्चू कडू म्हणाले, पंकजा यांनी नुकतीच महाराष्ट्रभर एक यात्रा काढली. त्यात त्या स्वतः फिरल्या, त्यामुळेच त्यांच्यावर कारवाई झाली असावी, असं मत बच्चू कडू यांनी व्यक्त केलं. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, पंकजा मुंडे भारतीय जनता पार्टीची लेक नाही का ? मुंडे साहेबांच्या लेकीवर अन्याय करण्याचं पाप भाजपा करतेय. राज्यातील आणि देशातील कुठल्याही लेकीवर अन्याय होत असेल तर मी तिच्या बाजूने खंबीरपणे उभी राहणार असल्याचं सुप्रिया सुळे यांनी सांगितलं.
दरम्यान, भाजपमधील विनोत तावडे, एकनाथ खडसे या मातब्बर नेत्यांनाही अंतर्गत संघर्ष करावा लागला. यापैकी खडसेंनी तर पक्षाला सोडचिठ्ठी देत राष्ट्रवादी काँग्रेसची वाट धरली. तर विनोद तावडेंनी मात्र दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींची मर्जी संपादन करत थेट केंद्रीय कार्यकारिणीत नियुक्ती मिळवली. याशिवाय बिहार राज्याचं प्रभारीपदही त्यांच्याकडे देण्यात आलंय. असं असलं तरीही तावडे यांचा महाराष्ट्रातील राजकारणात वावर मात्र कमी झालाय.
दिवंगत गोपीनाथ मुंडेंनाही पक्षात संघर्ष करावा लागला होता
भाजपला महाष्ट्रात तळागाळापर्यंत पोहोचविण्याचं श्रेय दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांना जातं. गोपीनाथ मुंडेंनी भाजप वाढवली तसं भाजपनंही मुंडेंना अनेक संधी दिल्या. त्यामुळं गोपीनाथ मुंडे हे भाजपमधील एक वजनदार नेते म्हणून पुढे आले. मात्र, मुंडेंनाही पक्षात संघर्ष करावाच लागला. २००८ मध्ये मुंबई भाजप च्या अध्यक्षपदावरून नाराज झालेल्या गोपीनाथ मुंडेंनी भाजपमधील आपल्या सर्वच पदांचा राजीनामा दिला होता. त्याची दखल थेट भाजपश्रेष्ठींना घ्यावी लागली होती. अर्थात तेव्हा भाजप सत्ताधारी पक्ष नव्हता. त्यानंतर केंद्रात नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली २०१४ मध्ये भाजपची सत्ता आली तेव्हा ग्रामविकास सारखं अत्यंत महत्त्वाचं खातं गोपीनाथ मुंडेंना सोपविण्यात आलं होतं. मात्र, त्यानंतर अवघ्या काही दिवसातच त्यांचं एका अपघातात दुर्देवी निधन झालं. त्यानंतर काही महिन्यातच महाराष्ट्रात भाजपची सत्ता आली. तेव्हा दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांचे निकटवर्तीय समजले जाणारे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या मंत्रिमंडळात पंकजा मुंडेंना महिला व बालविकास खात्याचं कॅबिनेट मंत्रीपद देण्यात आलं. एका कार्यक्रमात पंकजा मुंडे बोलून गेल्या की, मला प्रत्यक्षात मुख्यमंत्री होता आलं नाही तरी लोकांच्या मनातील मुख्यमंत्री मीच आहे. या वक्तव्यानंतर पंकजा यांचा पक्षांतर्गत राजकीय संघर्ष सुरू झाल्याचं दिसतं. कारण, त्यानंतर २०६ कोटी रूपयांच्या कथित चिक्की घोटाळ्याचा आरोपच पंकजा मुंडेंवर करण्यात आला. परळी या हक्काच्या विधानसभा मतदारसंघातून पंकजा मुंडेंना भाजपनं २०१९ मध्ये उमेदवारी दिली. मात्र, पंकजा यांचा पराभव झाला. त्यानंतर विधानपरिषदेवर वर्णी लागेल, असं त्यांच्या समर्थकांना वाटत होतं. तिथंही पंकजा यांच्यासह त्यांच्या समर्थकांच्या पदरी निराशाच हाती आली. मात्र, पंकजा यांची नाराजी त्यांनी बिटविन द लाईन अनेकदा भाषणांमधून बोलून दाखवली. मुंडे कुटुंबियांना मानणारा एक मोठा वर्ग आहे. त्यामुळं त्यांची नाराजी पक्षाला परवडणारी नाही, या जाणिवेतून पंकजा मुंडे यांची पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव आणि मध्यप्रदेशच्या प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आलीय.