निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देत शरद पवारांनी घेतली सर्वोच्च न्यायालयात धाव
अजित पवार गटाला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणून मान्यता देण्यावरून भारतीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला शरद पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
अजित पवार गटाला राष्ट्रवादीचे अधिकृत 'घड्याळ' हे चिन्ह प्रदान करण्यात आलेल्या ईसीआयने(ECI) ६ फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला आव्हान देणारी विशेष रजा याचिका काल संध्याकाळी शरद पवार गटाकडून दाखल करण्यात आली. अजित पवार गटाने निवडणूक चिन्ह (आरक्षण आणि वाटप) ऑर्डर 1968 च्या अंतर्गत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अधिकृत चिन्ह वापरण्यासाठी दाखल केलेल्या अर्जाला परवानगी देणारा आदेश निवडणूक आयोगाने पारित करून "विधायिक बहुमत" चाचण्या वापरल्या आणि अजित पवार गटाकडे बहुसंख्य आमदार असल्याचे नमूद केले. आयोगाने नमूद केले की इतर बाबींची चाचणी आणि संघटनात्मक बहुमताची चाचणी या प्रकरणात निर्णायक नव्हती आणि म्हणूनच विधान बहुमताची चाचणी वापरली गेली.
महाराष्ट्रातील सहा जागांसाठी राज्यसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, आयोगाने शरद पवार गटाला राज्यसभा निवडणुकीच्या उद्देशाने त्यांच्या राजकीय निर्मितीसाठी नवीन नावाचा दावा करण्याची परवानगी दिली. 7 फेब्रुवारीला दुपारी 4 वाजेपर्यंत पसंतीची तीन नावे कळवण्यात अयशस्वी ठरल्यास, शरद पवार यांच्याशी निष्ठेचा दावा करणाऱ्या आमदारांना अपक्ष आमदार मानले जाईल. अजित पवार आणि प्रफुल्ल पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील एका गटाने तत्कालीन पक्षप्रमुख शरद पवार यांच्याशी संबंध तोडून भाजप-शिवसेना (एकनाथ शिंदे) युतीशी हात मिळवणी केल्यानंतर गेल्या वर्षी जुलैमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडली. जलद गतीने, अजित पवार यांनी महाराष्ट्र सरकारचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.
जुलैमध्येच अजित पवार गटाने निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादीचे अधिकृत चिन्ह मागितले होते. शरद पवार गटाने अजित पवार यांना अपात्र ठरवण्यासाठी आणि संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांनी पक्षातून बाहेर पडल्याच्या कारणास्तव अपात्र ठरविण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र सभापतींकडे याचिका दाखल केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मुळात अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यासाठी 31 जानेवारी 2024 ही अंतिम मुदत दिली होती. गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सभापतींना १५ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली होती.