भीमा कोरेगाव प्रकरणात अमेरिकन एजन्सीचा रिपोर्ट खोटा ठरवणाऱ्या तपास यंत्रणा सुशांत सिंहच्या राजपूत प्रकरणात अमेरिकेची मदत घेणार

सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणाला दीड वर्षाहून अधिक काळ लोटला आहे, म्हणून हे प्रकरण संपले आहे. असे जर तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही चुकीचे आहात. ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (एम्स) ने देखील हे आत्महत्येचे प्रकरण असल्याचे सांगितले आहे, मात्र, सरकार, सरकारी तपास संस्था आणि मीडिया हे प्रकरण जिवंत ठेवू इच्छित आहेत.

गेल्या वर्षभरातही मीडियाने 6 महिने मोठ्या उत्साहात या बातम्या चालवल्या. चित्रपटसृष्टीवर मोठ मोठे आरोप केले. दोन राज्यांचे पोलीस आणि सरकार यासाठी कामाला लावली होती. सरकारी तपास यंत्रणांनीही तपास कमी आणि वक्तव्यच जास्त करत होत्या. ही चर्चा रंगत असताना केंद्र सरकारने याच काळात कृषीविषयक कायदे कोणत्याही चर्चेविना संसदेत मंजूर केले.

आता एक माहिती समोर येत आहे. या प्रकरणात सीबीआय अमेरिकेकडे मदत मागत असल्याचं समोर आलं आहे. ही मदत सुशांतच्या ई-मेल आणि सोशल मीडिया अकाउंट्समधून डिलीट केलेल्या माहितीशी संबंधित आहे. या संदर्भात जनज्वार या वेबसाईटने वृत्त दिलं आहे.सीबीआय अमेरिकेकडून म्यूच्यूअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी (Mutual Legal Assistance Treaty) कायद्यानुसार अमेरिकेची मदत घेत आहे. याशिवाय गुगल आणि फेसबुककडूनही डिलीट केलेल्या डेटाची माहिती मागवली जात आहे.

सरकारी तपास यंत्रणा किती पक्षपातीपणे काम करत आहेत. यांचं एक उदाहरण आहे. एका प्रकरणात अमेरिकेची मदत घेतली जात आहे, तर दुसर्‍या प्रकरणात अमेरिकेच्या नामांकित सायबर-गुन्हेगारी प्रयोगशाळेने सांगितलेली माहिती नाकारत आहे.

कोरेगाव भीमा केस मध्ये ज्या ई-मेलवर सरकारी तपास यंत्रणा माहिती सांगून मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या विरोधात केस चालवत आहेत. ते सर्व ट्रांसप्लांट केलेले आहेत.

कोरेगाव भीमा प्रकरणाच्या नावाखाली नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सी (NSA)च्या मदतीने मोदी सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात उभ्या राहिलेल्या लोकांना तुरुंगात टाकत आहे. त्यांना दहशतवादी म्हटले जात आहे. त्यांनी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हत्येचा कट रचल्याचे सांगण्यात आले आहे.

रोना विल्सनच्या लॅपटॉपमधून अचानक ई-मेल्सही सापडले, ज्यामध्ये पंतप्रधान मोदींच्या हत्येचा कट रचल्याची माहिती होती. रोना विल्सन सुरुवातीपासून सांगत होते की ई-मेल आणि संबंधित फाईल्सची माहिती त्यांना नव्हती आणि ती दुसऱ्या कोणीतरी त्यांच्या लॅपटॉपमध्ये टाकली आहे.

फेब्रुवारीमध्ये, अमेरिकेतील मॅसॅच्युसेट्स येथील आर्सेनल कन्सल्टिंग या नामांकित डिजिटल फॉरेन्सिक कंपनीने केलेल्या तपासामध्ये विल्सन यांच्या लॅपटॉपमध्ये 10 फाईल्स मालवेअरद्वारे टाकल्या गेल्याचे आढळून आले होते. या दहा फाईल्समध्ये हे चर्चित ई-मेल होते. ज्यात एनआयएच्या म्हणण्यानुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कट रचल्याची माहिती होती. नुकत्याच मिळालेल्या वृत्तानुसार, या फाईल्स लॅपटॉपमध्ये कोणी ठेवल्या, हे समजू शकले नाही. ही बातमी अमेरिकेतील नामांकित वृत्तपत्र वॉशिंग्टन पोस्टने प्रथम उघड केली, पण आपल्या देशात अशा बातम्यांचे भवितव्य सर्वांनाच माहीत आहे.

वॉशिंग्टन पोस्टने 20 एप्रिल ला पुन्हा एकदा या विषयावर बातमी दिली होती. त्यामध्ये दहशतवादाचा आरोप असलेल्या भारतीय कार्यकर्त्यांच्या लॅपटॉपमध्ये आणखी पुरावे टाकल्याचं म्हटलं आहे. या वृत्तानुसार, आर्सेनल कन्सल्टिंगने 27 मार्च ला एनआयए कोर्टात आपला दुसरा अहवाल सादर केला आहे, त्यानुसार पूर्वीच्या 10 फायलींव्यतिरिक्त, रोना विल्सनच्या लॅपटॉपमध्ये मालवेअरद्वारे 22 इतर कागदपत्रे देखील टाकण्यात आली होती. या अहवालानुसार हे काम कोणी केले, हे कळू शकलेले नाही.

या अहवालावरून मोदी सरकार विरोधकांना दाबण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकते, अशी चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे. सुरुवातीपासूनच मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि कायदेतज्ज्ञ या प्रकरणाला मोदी सरकारचे कारस्थान म्हणत आहेत. वॉशिंग्टन पोस्टच्या मते, मोदींच्या भारतातील निषेधाची व्याप्ती कमी झाली आहे, पत्रकार, कार्यकर्ते आणि आंदोलकांना एकतर तुरुंगात डांबले जाते किंवा विविध प्रकारे छळले जाते.

भीमा कोरेगावच्या नावावर, एक शिक्षणतज्ज्ञ, एक वकील, एक कवी आणि दोन गायकांना तुरुंगात टाकण्यात आले आहे. या खटल्याच्या सुनवाईला अद्यापपर्यंत सुरूवात झालेली नाही. तुरुंगात असलेले सर्व मानवाधिकार कार्यकर्ते समाजातील सर्वात मागासलेल्या घटकांमध्ये काम करण्यासाठी ओळखले जातात. तसंच हे मानवअधिकार कार्यकर्ते मोदी सरकारच्या धोरणांचा जोरदार विरोध करतात. या मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या वकिलाने आर्सेनलचा पहिला अहवाल फेब्रुवारीमध्येच न्यायालयात सादर केला होता, मात्र त्यावर अद्याप सुनावणी झालेली नाही.

एनआयएच्या प्रवक्त्या जया रॉय यांच्या मते, एनआयएला त्यांच्या तपासात मालवेअरशी संबंधित कोणतीही माहिती आढळली नाही आणि कोणत्याही खाजगी कंपनीच्या तपासणीच्या आधारे आम्ही पुन्हा तपास करणार नाही. दुसरीकडे, वॉशिंग्टन पोस्टने मालवेअर आणि डिजिटल फॉरेन्सिकमधील तीन यूएस तज्ज्ञांकडून पहिला अहवाल मिळाला आणि दोन्ही अहवाल वेगळ्या तज्ज्ञाद्वारे तपासले गेले आणि प्रत्येक तज्ज्ञाने ते योग्य असल्याचे मानले.

अलिकडच्या काळात मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाच्या बाबतीत देशातील प्रकरण वाढले आहेत. अगदी चीन आणि रशियालाही आपल्या देशाने मागे टाकले आहे. येथे मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना दहशतवादी, माओवादी आणि देशद्रोही ठरवून कोणत्याही आरोपाशिवाय किंवा पुराव्याशिवाय तुरुंगात टाकले जाते.

मीडिया आणि सोशल मीडिया विविध मार्गांनी त्यांना गुन्हेगार ठरवण्याचा कट रचतात. पोलीस आणि तपास यंत्रणा त्यांच्या वतीने काही कागदपत्रे बनावट व्हिडिओ, बनावट सीडी, बनावट फोनकॉल किंवा लॅपटॉपमध्ये टाकून त्यांच्यावर आरोप लावतात. यातील काही आरोपी खटल्याशिवाय तुरुंगात मरण पावतात, बाकीचे अनेक वर्षांनी पुराव्याअभावी निर्दोष सुटतात.

या नव्या भारताची नवी सुरुवात आहे. दुसरीकडे, सुशांत सिंग राजपूतचे प्रकरण आहे, जिथे अमेरिकेकडून मदत मागितली जात आहे. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये सरकार केवळ स्वार्थ साधत आहे.