New Delhi | देशात लोकसभेच्या निवडणूकांची घोषणा कधीही होऊ शकते अशी परिस्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून नागरिकत्व सुधारणा कायदा CAA लागू करण्याची घोषणा होऊ शकते, असे म्हटलं जात आहे. केंद्र सरकारने पाच वर्षांपूर्वी हाच नागरिकत्व सुधारणा कायदा पारीत केला होता. परंतू त्यावेळी मुस्लीम समुदायाच्या प्रचंड विरोधामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती. आता पुन्हा यावर चर्चा सुरू झाली आहे.
देशाचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी अनेकदा आपल्या भाषणांमध्ये CAA कायदा लागू करण्यासंदर्भात वारंवार उल्लेख केला आहे. केंद्र सरकारने निवडणूकीच्या जाहीरनाम्यात दिलेल्या वचनांपैकी काश्मीरला स्वतंत्र दर्जा देणारे कलम 370 हटविणे, अयोध्येत राममंदिराची उभारणी करणे या घोषणांना प्रत्यक्षात आणून दाखविले आहे. मात्र, CAA कायदा लोकसभेत 11 डिसेंबर 2019 मध्ये पास झाल्यानंतर अजूनही अंमलबजावणी केलेली नाही. CAA कायद्या विरोधात मुस्लीम समाजाने प्रचंड विरोध करून दिल्लीत उपोषण सुरु केले होते.
काय आहे हा CAA कायदा ?
CAA या कायद्याच्या अनुषंगाने पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमधील अल्पसंख्यांकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. धार्मिक छळामुळे ज्या अल्पसंख्याकांना या देशातून पळ काढावा लागला आहे, त्यांना या कायद्यामुळे भारतात नागरिकत्व मिळणार आहे, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.