भाजपला निवडणूक ट्रस्टकडून मिळाला सर्वाधिक २७६.४५ कोटी रुपयांचा निधी, कॉंग्रेसला किती मिळाले?

असोसिएशन फॉर डॅमोक्रेटिक रिफॉर्म्सने (एडीआर) राजकीय पक्षांना मिळालेल्या निधीबाबत अहवाल प्रसिद्ध करत असते. या निधीमध्ये सर्वाधिक पैसा भाजपला मिळाला आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) च्या अहवालानुसार, २०१९ - २० मध्ये भाजपला निधी म्हणून एकूण २७६.४५ कोटी रुपये मिळाले आहेत. जो इतर राजकीय पक्षांकडून मिळालेल्या एकूण निधीपैकी 76.17 टक्के आहे.

असोसिएशन फॉर डॅमोक्रेटिक रिफॉर्म्सने च्या अहवालानुसार निधी मिळवण्यात कॉंग्रेस दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. कॉंग्रेसला 58 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. एडीआरच्या अहवालात २१ पैकी १४ संस्थांनी आपला वार्षिक अहवाल निवडणूक आयोगाकडे सादर केला आहे.

एडीआरच्या रिपोर्टनुसार, भाजपला मिळालेल्या एकूण २७६.४५ कोटी रुपयाच्या देणगीमध्ये प्रुडेन्टकडून २१७.७५ कोटी, जन कल्याण इलेक्टोरल ट्रस्टकडून ४५.९५ कोटी, एबी जनरल ट्रस्टकडून ९ कोटी आणि समाज इलेक्टोरल ट्रस्टकडून ३.७५ कोटी रुपये भाजपला मिळाले आहेत. तर देशातील जुना पक्ष कॉंग्रेस या प्रकरणात दुसर्‍या क्रमांकावर आहे.

दरम्यान काँग्रेसला ५८ कोटी रुपये. हा निधी सर्व राजकीय पक्षांना मिळालेल्या एकूण देणग्यांच्या १५.९८ टक्के इतका आहे. यामध्ये प्रुडेन्ट इलेक्टोरल ट्रस्टकडून ३१ कोटी, जन कल्याण इलेक्टोरल ट्रस्टकडून २५ कोटी आणि समाज इलेक्टोरल ट्रस्टकडून २ कोटी रुपये मिळाले आहेत.

याशिवाय आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जनता दल युनायटेड, लोक जनशक्ती पार्टी, शिरोमणी अकाली दल आणि आयएनएलडी सारख्या इतर १२ पक्षांना मिळून एकूण २५.४६५२ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे.

कोणी दिला निधी?

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सच्या रिपोर्टनुसार, जेएसडब्ल्यू, अपोलो टायर्स, इंडिया बुल्स, दिल्ली आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि डीएलएफ ग्रुप यांनी निवडणूक ट्रस्टसाठी निधी दिला आहे.

सर्व देणगीदारांमध्ये जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेडने सर्वाधिक म्हणजेच ३९.१० कोटी रुपयांची देणगी दिली असून अपोलो टायर्स सर्वाधीक देणगी देणाऱ्यांच्या दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. अपोलो टायर्सने एकूण 30 कोटींची देणगी दिली आहे. तर, इंडिया बुल्सने विविध निवडणूक संस्थांना 25 कोटी रुपयांची देणगी दिली आहे.

एडीआरच्या रिपोर्टमध्ये असं सांगण्यात आलं आहे की, २०१९ - २० या आर्थिक वर्षात १८ लोकांनी सुद्धा देणग्या दिल्या आहेत. यापैकी १० जणांनी प्रुडेन्ट इलेक्टोरल ट्रस्टला २.८७ कोटी रुपये, ४ लोकांनी स्मॉल डोनेशन इलेक्टोरल ट्रस्टला ५.५० लाख रुपये, तर उर्वरित ४ जणांनी स्वदेशी इलेक्टोरल ट्रस्टला एकूण १ लाख रुपयांची देणगी दिली आहे.

आत्तापर्यंत २१ निवडणूक ट्रस्ट संस्थांपैकी १४ जणांनी २०१९ - २० ला मिळालेल्या निधीचा तपशील निवडणूक आयोगाकडे सादर केला आहे.

कोरोनामुळे निवडणूक आयोगाने या ट्रस्टला निधीची माहिती देण्यासाठी 30 जून पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

निवडणूक ट्रस्ट ने आपला खर्च निवडणूक आयोगाला सादर करण्यासंदर्भात २०१३ ला सांगण्यात आलं होतं. त्यानुसार जानेवारी २०१३ नंतर स्थापन झालेल्या सत्य इलेक्टोरल ट्रस्ट, प्रतिनिधी इलेक्टोरल ट्रस्ट, पीपल्स इलेक्टोरल ट्रस्ट, प्रोग्रेसिव्ह इलेक्टोरल ट्रस्ट, जनहित इलेक्टोरल ट्रस्ट, बजाज इलेक्टोरल ट्रस्ट आणि जनप्रतिनिधी इलेक्टोरल ट्रस्ट यांना हे आदेश देण्यात आले होते.

मात्र, यामध्ये लक्षणीय बाब ही आहे की, निवडणूक आयोगाने राजकीय विश्वस्त मंडळांना मिळालेल्या निधीतील पारदर्शकतेसाठी निवडणूक विश्वस्त संस्थांना मिळालेल्या देणग्या आणि राजकीय पक्षांना जाहीर केल्याबद्दलचे अहवाल सादर करण्याची मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली होती. त्यानुसार ही माहिती देणं निवडणूक ट्रस्टला बंधनकारक आहे.