बेळगाव महानगर पालिकेतील महाराष्ट्र एकीकरण समितीला पचवावा लागणारा पराभव हा खूप मोठा आहे. त्याचं कारण असं महानगरपालिका हेच महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अस्तित्व उरलं होतं. एकेकाळी विधानसभेच्या आणि लोकसभेच्या जागा मिळवणारी महाराष्ट्र एकीकरण समिती अलीकडे ताकद कमी झाली होती. म्हणून शेवटची आशा म्हणून महानगरपालिकेत तरी महाराष्ट्र एकीकरण समितीला सत्ता मिळवता येईल का? हा प्रश्न होता आणि त्यातही एकीकरण समितीला अपयश आलंय.
महाराष्ट्र एकीकरण समिती बेळगाव सीमा प्रश्न गेली साठ वर्षे लढत आहे. या साठ वर्षांमध्ये अनेक स्थित्यंतरे झाली. अनेक घटना घडून गेल्या 60 वर्षांपूर्वी असलेली ढग आता कमी झाली आहे. नव्या पिढीला या प्रश्नांची जाण आहे भान आहे. मात्र, या प्रश्नाकडे नवी पिढी किती गांभीर्याने आणि पोटतिडकीने पाहते? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्याचं कारण असं नवी पिढी आता बेळगावच्या मागितली आहे. तिथल्या स्थानिक राजकारणाशी तिने जुळवून घेतलं आणि मुख्य म्हणजे तिथल्या यंत्रणेला ती आपली मानू लागली आहे.
मुख्य म्हणजे महाराष्ट्रात समाविष्ट होण्याचे त्यांचं स्वप्न आता धूसर होत चाललंय. त्यामुळे आहे त्याच राज्यात आहे. त्या परिस्थितीत जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करताना नवी पिढी दिसते आहे.
मराठी भाषेचा किंवा मराठी अस्मितेचा आंदोलन हा भावनिक प्रश्न आहे. भावनेच्या जोरावर गेली साठ वर्ष बेळगावातल्या मराठी माणूस तग धरुन आहे. मात्र, हा जरी भावनिक मुद्दा असला तरी रोजच्या दैनंदिन जगण्यासाठी त्याचा व्यवहार हा कानडीतून होतो आहे. त्यामुळे कानडी भाषा आता त्याला परकी राहिलेली नाही.
महाराष्ट्रात जावं मराठी मुलखात जावं मराठी म्हणून जावं ही त्यांची स्वप्न अजूनही आहेतच. त्यासाठी ते अधून मधून आंदोलन करतात. मात्र हा प्रश्न आता न्यायप्रविष्ट आहे. महाराष्ट्र सरकारही कितपत मदत करते. हे सर्व ज्ञात आहेच. त्यामुळे आता विकासाची भाषा नव्या पिढीला खुणावू लागली. त्यामुळे भावनिक मुद्दा च्या पलीकडे जाऊन स्थानिक राजकारण आणि बेळगावात कर्नाटक सरकारकडून मिळणाऱ्या सोयी-सुविधा महाराष्ट्राच्या तुलनेत अधिक असल्याचं सांगतात. नवी पिढी आंदोलनात दिसत असली तरी मतपेटीत मात्र स्थानिक राजकारणाशी जुळवून घेताना दिसते आहे.