अखेर संघर्षाला आले यश; जरांगे पाटलांच्या कोणत्या मागण्या झाल्यात पूर्ण? पहा सविस्तर...
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे मुंबईमध्ये मागच्या दोन दिवसांपासून मराठा समाजाच्या वतीने आंदोलन करत होते. या आंदोलनामध्ये मनोज जरांगे पाटील यांच्या राज्य सरकारपूढे कोणत्या मागण्या होत्या? आणि किती मागण्या झाल्यात पूर्ण?
लाखोंच्य़ा मराठा आंदोलक जनसमूदायाला घेऊन मनोज जरांगे पाटील राजधानी मुंबईवर धडकल्यानंतर राज्य सरकारने निर्णय घेत मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह लाखोंच्या संख्येने आलेल्या मराठा समाजाच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. याचा अध्यादेश राज्यसरकारच्या वतीने स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने शनिवारी (27 जानेवारी) सकाळी मनोज जरांगे यांच्या हाती देण्यात येणार आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलनाच्या माध्यमातून राज्य सरकारच्या पूढे कोणत्या मागण्या केल्या होत्या? त्यातील कोणकोणत्या मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या आहेत? हे जाणून घेण्याची उत्सुकता राज्यातील सकल मराठा समाजाला लागलेली आहे.
आंदोलनातील कोणत्या मागण्या झाल्यात पूर्ण?
राज्यभरात 54 लाख नाही तर 57 लाख नोंदी मिळाल्या आहेत. तसेच आतापर्यंत 37 लाख लोकांना प्रमाणपञ दिले गेले आहे, याचा डेटा आम्हाला द्या. अशी मनोज जरांगे पाटलांनी मागणी केली होती ती मागणी पूर्ण करण्यात आली आहे.
नोंदी मिळालेल्या सर्व लोकांच्या परीवारास कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे. अशी मागणी जरांगे यांची होती, ती मान्य करण्यात आली आहे.
शिंदे समिती रद्द करायची नाही, ही जरांगे यांची मागणी मान्य करण्यात आली. राज्य सरकारने दोन महिने मूदत वाढवली तसेच समितीची मुदत आणखी टप्प्याने वाढवणार असल्याचे मान्य केले.
महाराष्ट्रातील ज्या मराठ्यांकडे कुणबीची नोंद नाही, त्या बांधवांना शपथपञ करुन द्यायचे आहे. त्या शपथपञाच्या आधारावर त्यांना प्रमाणपञ द्यायचे आहे. हे शपथपञ १०० रुपयांना आहे परंतू ते मोफत देण्याचे मान्य केले.
सगे, सोयऱ्यांना प्रमाणपञ मिळाले पाहिजे. त्याशिवाय सोतऱ्यांचा फायदा होणार नाही. अशी जरांगेची मागणी होती, ती मान्य केली.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी भरती करायची नाही, जर भरती केलीच, तर आमच्या जागा राखीव ठेवा, अशी मागणी जरांगे यांची होती, ती मान्य केली.
अंतरवाली सराटीसह महाराष्ट्रातील मराठा आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घ्या, त्यासाठी गृहविभागाने पञ द्यावे अशी मागणी होती ती देखील मान्य करण्यात करण्यात आली.
क्युरेटीव्ह पिटीशनचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहे ते आरक्षण मिळेपर्यंत आणि मराठा समाजातील सर्वांना शंभर टक्के शिक्षण मोफत करण्यात यावी ही मागणी देखील मान्य करण्यात आली.
मनोज जरांगे पाटलांच्या इत्यादी मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या. यावेळी जरांगे पाटलांनी मुख्यमंञी एकनाथ शिंदे यांचे आभार व्यक्त केले.