'अर्णब' छाप वृत्तपत्र स्वातंत्र्य! बदनामी, चिखलफेक, चारित्र्यहनन व खोटारडेपणाचा कळस! - सामना

पत्रकारांना काडीचीही किंमत न देणाऱया डोनाल्ड ट्रम्प यांचा अमेरिकेच्या सूज्ञ जनतेने तसा पराभव केलाच आहे. (पण ट्रम्प त्यांची हार मानायला तयार नाहीत.) श्री. ट्रम्प हे कसेही असले तरी व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकार परिषदा घेत होते व पत्रकारांनाच 'ज्ञान' देत होते. ट्रम्प यांची अमेरिकेतून गच्छंती प्रक्रिया सुरू असतानाच अर्णब गोस्वामींच्या अटकेविरोधात देशातील प्रमुख राजकीय पक्ष भाजप रस्त्यावर उतरला. गोस्वामी यांची अटक म्हणजे देशाच्या चौथ्या स्तंभावर म्हणजे मीडियावर हल्ला असे सांगण्यात आले. गोस्वामी यांनी गुन्हा केला आहे. त्यांनी मुंबईतील एका मराठी उद्योजकाचे पैसे बुडवले. त्या तणावातून अन्वय नाईक व त्याच्या वृद्ध आईने आत्महत्या केली. नाईक यांच्या मृत्यूस गोस्वामी जबाबदार आहेत अशी 'सुसाईड नोट' मृत्यूपूर्वी लिहून ठेवली. हा पुरावा असताना आधीच्या भाजप सरकारने या सर्व प्रकरणाचा गळाच दाबला. त्या दडपलेल्या गुन्ह्याची पुन्हा चौकशी करणे हा काय अपराध झाला? पोलिसांनी गोस्वामी यांना अटक केली हा वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर कसा हल्ला होऊ शकेल? पंतप्रधान मोदी वगळता संपूर्ण मंत्रिमंडळ, भाजपशासित राज्यांचे मुख्यमंत्री अर्णब गोस्वामींच्या बाजूने उभे राहिले व मृत अन्वय नाईक, त्यांची पत्नी, मुलगी यांचा आवाज दडपण्यात आला. हे प्रकरण निर्भयापेक्षा, हाथरसकांडापेक्षा भयंकर आहे.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर, चौथ्या स्तंभावर घाला म्हणजे नक्की काय? ते 'गोस्वामी झिंदाबाद'चे नारे देणाऱ्यांना 'पाठशाला' घेऊन समजून सांगायला हवे. आणीबाणीची आठवण यानिमित्ताने काढली. आणीबाणीत वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचे हवन झाले हे सत्य व त्याचा फटका बाळासाहेब ठाकरे यांना बसला. महाराष्ट्रात काँग्रेसचे राज्य होते व त्यांनी बाळासाहेब ठाकरे संपादक असलेल्या 'मार्मिक' प्रेसलाच टाळे ठोकले. ही दडपशाहीच होती. त्या दडपशाहीला झुगारून आणीबाणीत 'मार्मिक' प्रसिद्ध होत होता. वर्ध्याच्या पवनार आश्रमात विनोबांच्या छापखान्यावर तेव्हा धाडी पडल्या. इंदिरा गांधींना आव्हान देणाऱया रामनाथ गोयंकांच्या 'इंडियन एक्प्रेस' वृत्तपत्र समूहांवर धाडी पडल्या. संपादकांवर दबाव आले. दोनशेपेक्षा जास्त खटले रामनाथ गोयंकांवर दाखल केले. हा माझ्या दृष्टीने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला होता. 'महानगर'चे तत्कालीन संपादक हे शिवसेना व शिवसेनाप्रमुखांवर खालच्या पातळीवर टीका करीत तेव्हा शिवसैनिकांनी त्यांच्यावर दोन वेळा हल्ला केला व वागळे यांच्या समर्थनार्थ देशभरातील पत्रकार शिवसेना भवनासमोर एकवटले होते. 'लोकसत्ता'चे माजी संपादक असताना कुमार केतकर यांच्या घरावर हल्ला झाला. हा वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावरचाच हल्ला होता. अर्णब गोस्वामी यांच्या समर्थनार्थ भाजप उतरला, पण पत्रकार लांब आहेत. कारण गोस्वामी यांच्या पत्रकारितेने संपूर्ण क्षेत्रालाच बदनाम आणि कलंकित केल्याची भावना आहे.

भारतीय घटनेचे 19 वे कलम प्रत्येक हिंदुस्थानीयास मताचा व मतप्रसाराचा अधिकार देते. आता बरेचसे पत्रकार, संपादक व वृत्तवाहिन्या या सरकारच्या शागीर्द झाल्या आहेत. ज्यांनी ही शागिर्दी पत्करण्यास नकार दिला त्या सर्व वरिष्ठ पत्रकारांना नोकऱया गमवाव्या लागल्या व 'एनडीटीव्ही'सारख्या वृत्तवाहिन्यांच्या आर्थिक नाडय़ा आवळण्यात आल्या. सरकारच्या विरोधकांवर जे उकिरडय़ावरील कुत्र्यांसारखे भुंकत राहिले त्यांचे सर्व गुन्हे माफ झाले. त्यांची आर्थिक ताकद जणू गंगेतून शुद्ध होऊनच आली व इतरांच्या मागे ईडी, सीबीआयचा ससेमिरा लावला. हासुद्धा वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर हल्लाच आहे. हाथरस बलात्कार कांडात उत्तर प्रदेशात प्रशासनाने जे 'कर्म' केले ते रोखण्यासाठी चार दिवस हाथरसच्या सीमेवर पत्रकारांना रोखले. हे चित्र आणीबाणीचे, वृत्तपत्र स्वातंत्र्य चिरडण्याचेच होते. गुजरातमधील एका डिजिटल पोर्टलचा संपादक धवल पटेल यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपानी यांना बदलून केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडलिया यांना आणले जात असल्याचे वृत्त देताच त्यांना सरळ अटक करण्यात आली. पत्रकार आकार पटेल यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्यासंदर्भात एक 'ट्विट' करताच त्यांना अटक करण्यात आली. पत्रकार पवन जयस्वाल यांनी उत्तर प्रदेशातील 'मिड डे मिल' घोटाळा उघड करताच योगी सरकारने त्यांना अटक करून छळ केला. पत्रकार प्रशांत कनोजिया यांनी पंतप्रधान मोदी व मुख्यमंत्री योगी यांच्यावर टीका करणारे लिखाण करताच त्यांना अटक केली. दोन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ ते तुरुंगात होते. या सर्व घटना म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर हल्ला नाही, पण एका आत्महत्या प्रकरणात गोस्वामी यांना अटक करताच महाराष्ट्रात आणीबाणी, फॅसिझम आल्याचा साक्षात्कार व्हावा?

लोकमान्य टिळक 'केसरी'तून आग ओकत, पण इंग्रज अधिकाऱयांचा उल्लेखही ते आदराने करीत. एकाही इंग्रज अधिकाऱयाचा उल्लेख टिळकांनी 'अरे तुरे'च्या भाषेत केल्याचे दिसत नाही. 'केसरी'चे संपादक इंग्रज सरकारच्या दडपशाहीने घायाळ होत. तरीही पुनःपुन्हा उठून अन्यायाच्या विरोधात उभे राहत. पिनल कोडच्या 124 अ कलमाखाली 'केसरी'च्या संपादकांवर राजद्रोहाचे खटले भरले गेले. 153 अ कलमाखाली खटले भरून कोर्टाची बेअदबी, बदनामी अशा प्रकरणांत गुंतवले. 'केसरी'तील लेखनांमुळे टिळकांना जन्मठेपेची शिक्षा भोगावी लागली. हे सर्व वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचे हवन होते. असे चटके अर्णब गोस्वामी यांना बसले असतील तर भारतीय जनता पक्षानेच काय सर्वच राजकीय पक्षांनी गोस्वामी यांच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरायला हवे व वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा गळा घोटून, आणीबाणीसदृश स्थिती निर्माण केली हा आरोप ठेवून महाराष्ट्राचे सरकार बरखास्तच करायला हवे, पण इथे आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप आहे. सरकारविरुद्ध लिहिले म्हणून सरकारने टिळकांवर खटले दाखल केले. महाराष्ट्रात असे कधी झाले आहे काय? 6 जुलै 1897 च्या 'केसरी'त ''सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय?'' हा ज्वलंत अग्रलेख प्रसिद्ध झाला. ''एकदा हत्ती पिसाळला असता ज्याप्रमाणे तो वाटेल तशी धुळधाण करीत सुटतो तद्वत् आमच्या सरकारची स्थिती झाली आहे. खुन्यास जो खून चढावयाचा तो आमच्या सरकारास चढून सरकारची नजर अगदी फिरून गेली आहे. अंगावर गोमाशी बसल्यामुळे ठाणेबंदी घोडा थयथय करीत आहे.'' अशा प्रकारची ही धारदार जळजळीत टीका होती. 13 जुलैच्याच अंकात, ''राज्य करणे म्हणजे सूड उगवणे नव्हे'' असा टोला 'केसरी'ने सरकारला लगावला. 27 जुलैला सहा पंचांनी टिळकांना दोषी ठरवले व तिघांनी निर्दोष ठरवले. 14 सप्टेंबर रोजी न्या. स्ट्रची यांनी 18 महिने सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली. हा दिवस 'काळय़ा दिवसा'च्या यादीत समाविष्ट झाला. गोस्वामी यांनी असे काय राष्ट्रभक्तीचे कार्य केले की, त्यांच्या अटकेने भाजपवाल्यांना 'काळा दिवस' आठवावा? देशभक्तीची मक्तेदारी काही नेत्यांनी आपल्याकडे घेतली तशी सरकारची शागिर्दी करणाऱया वृत्तवाहिन्या व संपादकांनी घेतली आहे. सरकारच्या बाजूने सदैव भुंकत राहणे ही देशभक्ती व भुंकणाऱयांवर कारवाई केली की स्वातंत्र्याचे हवन! प्रे. ट्रम्प यांनाही नेमके हेच वाटत होते. त्यांची नौका जवळजवळ बुडाली आहे. लोकांनी केलेला पराभव ते स्वीकारायला तयार नाहीत. ही एक प्रकारची विपृत हुपूमशाही आहे!

एकतर्फी प्रचाराने विरोधकांचेच नव्हे तर सरकार पक्षाचेही हित होणार नाही. सरकारला जबाबदार वृत्तव्यवसाय (Responsible Press) हवा आहे, परंतु त्याचा अर्थ Responsible to Govt. तसा नसावा. चारित्र्यहनन, चिखलफेक, अफवांचा प्रसार करणे हा वृत्तपत्रांचा, मीडियाचा धंदा बनला असेल तर त्यास सरकारसह सर्वच राजकीय पक्ष जबाबदार आहेत. लाचार पत्रकारांचे टोळके भोवती गोळा केल्याने नेते मोठे होत नाहीत. आज तेच चालले आहे. खुनाच्या आरोपाखाली अटक झालेल्या पत्रकाराच्या समर्थनासाठी पेंद्रीय मंत्री उभे राहतात. राजकीय पक्षाचे लोक रस्त्यावर आडवे पडतात. अक्षता नाईक व आज्ञा नाईक यांनी न्यायासाठी घातलेली साद त्यांच्या कानावर प्रहार करीत नाही, हे अमानुष आहे. निर्भया मेल्यावर तांडव करणारे लोक अन्वय नाईक यांच्या वाऱयालाही उभे राहायला तयार नाहीत. त्यांना चिंता आहे ती स्वातंत्र्यच धोक्यात आल्याची. स्वातंत्र्य कसलं तर चिखलफेक करण्याचं, बदनामी करण्याचं! राजकारणाचे व वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचे हे असे गटार झाले आहे!