असहमतीचा आवाज सशक्त लोकशाहीसाठी आवश्यकः अल्ट न्यूजचे मोहम्मद झुबेर यांना जामीन मंजूर
अहमतीचा आवाज ही सशक्त लोकशाहीची गरज आहे, केवळ राजकीय पक्षांवर टीका केली म्हणुन गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही, असे सांगत‘अल्ट न्यूज’चे सहसंस्थापक मोहम्मद झुबेर यांना दिल्ली कोर्टाने शुक्रवारी जामीन मंजूर केला.
२०१८ मधे केलेल्या ट्वीटच्या माध्यमातून धार्मिक भावना दुखावणे आणि द्वेषाला उत्तेजन दिल्याच्या आरोपाखाली झुबेर अटकेत होते. एका ट्वीटर युजरने केलेल्या तक्रारीच्या आधारे झुबेर यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. ५००० हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर त्यांना हा जामीन मंजूर करण्यात आला असून न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय देश सोडून जाऊ नये, असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. निकाल देताना सक्षम लोकशाहीसाठी असहमती आवश्यक असल्याचे सांगत लोकांना सामाजिक आर्थिक आणि राजकीय हक्क राज्यघटनेने दिले आहेत. खुली मतं व्यक्त केल्याशिवाय प्रगत लोकशाहीची निर्मिती होणार नाही.
काही दिवसांपूर्वी अटक केल्यानंतर ११ जुलै रोजी त्यांना १४ दिवसांची कोठडी सुनावण्यात आली होती. मात्र त्याआधीच झुबेर यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. फिर्यादी पक्षाने झुबेर यांनी लोकांच्या धार्मिक भावना दुखावणारे तसेच लोकांना भडकावणारे ट्वीट केल्यामुळे त्यांना जामीन मंजूर करु नये, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली होती. यावेळी पोलिसांनी झुबेर यांना विदेशातून निधी मिळाल्याचाही उल्लेख केला. "झुबेर यांनी विदेशातून काही रक्कम स्वीकारलेली असून, अजूनही त्यांनी पैसे देणाऱ्यांची माहिती दिलेली नाही," असे पोलिसांनी न्यायालयासमोर सांगितले होते.
हिंदु हा सर्वात प्राचीन धर्म असल्याचे सांगत कोर्टानं हिंदु धर्म सहिष्णु असल्याचे सांगितले. त्यामुळे संस्था, सुविधांना देवी देवतांची नावं दिली जातात. मोठ्या संख्येने हिंदु आपल्या मुला-मुलींची नावं हिंदू देवतांच्या नावाने देतात. केंद्र सरकारच्या कंपनी मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावरील अनेक कंपन्यांची नावं देवी-देवतांची आहेत. त्यामुळे मलिन न करण्याच्या उद्देशांने वापर केलेल्या देवी देवतांची नावं आणि प्रतिमा हा गुन्हा ठरु शकत नाही. झुबेरनं ट्विटवर
प्रसिध्द केलेला फोटो किसी से कहना हा चित्रपट १९८३ मधे प्रसिध्द झाला होता. शिवाय या चित्रपटाला सेन्सॉरबोर्डानं मान्यता दिली होती याकडे कोर्टानं लक्ष वेधलं. पोलिस तपासासाठी आवश्यक सर्व पुरावे पोलिसांनी हस्तगत केल्यानं आता आरोपीच्या कोठडीची आवश्यकता नाही. झुबेर यांच्या खात्यात जमा झालेल्या परदेशी निधीबाबत त्यांनी FCRA कायद्यातील ३९ कलमाचे उल्लघंन होणार नाही याची पुरेशी दक्षता घेतल्याचे कोर्टानं निकालपत्रात म्हटले आहे.
तर झुबेर यांच्या वकिलांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले. झुबेर यांचे जुने ट्वीट एका निनावी ट्विटर अकाऊंटने शोधलेले आहे. मात्र हा व्यक्ती नेमका कोण आहे, याची माहिती अद्याप मिळालेली नाही. या ट्विटर अकाऊंटच्या मागे नेमकं कोण आहे? हे समोर आलेले नाही. झुबेर यांनी कोणतीही परदेशातून देणगी स्वीकारलेली नाही, असा दावा झुबेर यांच्या वकिलांनी केला.
२५ नोहेंबर २०२१ रोजी एका खाजगी वृत्तवाहिनीचे पत्रकार आशिष कटियार यांनी झुबेर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. कटियार यांनी आपल्या तक्रारीत झुबेर यांनी चॅनलबद्दल ट्वीट करून लोकांची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला होता. मात्र, स्थानिक पोलिसांनी त्यांच्या तक्रारीची दखल न घेतल्याने कटियार यांनी लखीमपूर खेरी येथील स्थानिक न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर, झुबेर यांच्याविरुद्ध आयपीसी कलम १५३ ए (दोन गटांमधील वैर वाढवणे) अंतर्गत एफआयआर दाखल करण्यात आला होता.