केंद्रीय संस्थांच्या गैरवापराविरोधात सर्वपक्षीय विरोधकांची सुप्रीम कोर्टात धाव

काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील 14 राजकीय पक्षांनी विरोधी नेत्यांना अटक करण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालय (ED) आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) च्या मनमानी वापराविरोधात सर्वपक्षीय विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर ५ एप्रिल रोजी विचार करण्याचे मान्य केले आहे.

वरिष्ठ ऐडवोकेट एएम सिंघवी यांनी सीजेआय डीवाय चंद्रचूड यांच्यासमोर आज या प्रकरणाचा उल्लेख केला. राजकीय पक्षांनी कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सी आणि न्यायालयांसाठी अटक, रिमांड आणि जामीन यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची मागणी केली. सिंघवी म्हणाले, "९५ टक्के खटले विरोधी नेत्यांविरुद्ध आहेत. आम्ही अटकपूर्व मार्गदर्शक तत्त्वे आणि अटकेनंतरची मार्गदर्शक तत्त्वे विचारत आहोत," असे सिंघवी म्हणाले. ज्या पक्षांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे त्यात शिवसेना, आप, डीएमके, आरजेडी, भारत राष्ट्र समिती, एआयटीसी, एनसीपी, झारखंड मुक्ती मोर्चा, जेडी(यू), सीपीआय(एम), भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, समाजवादी पक्ष आणि जम्मू-काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्स यांचा समावेश आहे.

अबकारी धोरण प्रकरणात माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना ताब्यात घेण्यावरून झालेल्या शाब्दिक युद्धाच्या मध्यभागी, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासह नऊ विरोधी नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून "केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर" केल्याचा आरोप केला. विरोधी पक्षनेत्यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिले, "... प्रदीर्घ विच-हंटनंतर, मनीष सिसोदिया यांना केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) ने संशयास्पद अनियमिततेच्या संदर्भात त्यांच्याविरुद्ध पुराव्याशिवाय अटक केली होती."

दरम्यान, गुजरातमधील सुरत येथील न्यायालयाने काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांना "सर्व दरोडेखोरांचे मोदी आडनाव का आहे" या त्यांच्या कंमेंट्स बद्दल 2019 मध्ये आणलेल्या फौजदारी मानहानीच्या खटल्यात गुरुवारी दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली.

#ED ने 8 वर्षात 3,010 धाडी टाकल्या त्यापैकी 95% धाडी विरोधी पक्ष नेत्यांवर टाकल्याचा कांग्रेसचा आरोप..

Congress : 24 times

TMC : 19

NCP : 11

Shiv Sena : 8

DMK : 6

RJD : 5

BSP : 5

TDP : 5

INLD : 3

YSRP : 3

CPI-M : 2

NC : 2

PDP : 2

AIADMK : 1