12 आमदारांच्या नियुक्त्या रखडवून भाजप व राज्यपाल स्वतःचेच हसे घेत आहेत. हा त्यांचा रडीचा डाव आहे व वैफल्याचे झटके आहेत. जनतेच्या मनातून त्यांचे स्थान घसरले आहेच. पण आता हायकोर्ट व शरद पवारांसारखे मोठे नेतेही खुलेआम टपल्या आणि थपडा मारू लागले आहेत अशा शब्दात सामना संपादकीय मधून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यावर टिका करण्यात आली आहे.
भगतसिंग कोश्यारी यांच्याविषयी महाराष्ट्राच्या मनात व्यक्तिगत कटुता असण्याचे कारण नाही, पण राज्यपाल म्हणून त्यांचे वर्तन घटनाविरोधी व राजकीय बोटचेपेपणाचे आहे असे सामनाने म्हटले आहे.राज्यपाल त्यांच्या पितृपक्षाच्या दबावाखाली काम करीत असतील तर पंतप्रधान मोदी यांनी घटनेची, लोकशाहीची ही घसरगुंडी रोखायला हवी. राजभवनांचा वापर करून सत्तापरिवर्तन वगैरे होत नाही व अफगाणिस्तानच्या अब्दुल गनी यांच्याप्रमाणे कोणी 'सरेंडर'ही होत नाही, हे प. बंगाल व महाराष्ट्रात दिसून आले. येथे जातीचेच आहेत हे येरागबाळ्यांनी समजून घ्यावे. राज्यपालांनी 80 व्या वर्षी पायी सिंहगड सर केला याचे कौतुक कुणाला नाही? पण लोकशाही व घटनेचा किल्ला ते पाडू पाहत आहेत असे सामनाने म्हटले आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हा सर्वत्र चेष्टेचा विषय झाला आहे. पदाचे इतके अवमूल्यन व घसरगुंडी राज्यपाल साहेबांनी करून ठेवली आहे. राजभवनातील घडामोडींचे आता जनतेला व सरकारलाही काही वाटेनासे झाले आहे. राज्यपालांच्या अधःपतनास जितके ते स्वतः जबाबदार आहेत त्यापेक्षा जास्त राज्यातील त्यांचा पितृपक्ष भाजप जबाबदार आहे. 12 नामनियुक्त आमदारांच्या नेमणुका फक्त राजकीय कारणांसाठीच रखडवून ठेवल्या आहेत हे राजभवनातले शेंबडे पोरही सांगेल. मुंबईच्या हायकोर्टानेही राज्यपालांची सौम्य, सभ्य भाषेत टोपी उडवून विचारले की, 'निर्णयासाठी आठ महिने घेणे हे जरा जास्तच झाले. निर्णय घेणे तर राज्यपालांवर बंधनकारक आहेच!' तरीही घटनेचे कोणतेही बंधन पाळायला राज्यपाल तयार नाहीत. जोपर्यंत महाराष्ट्रात त्यांच्या मनासारखे सरकार शपथ घेत नाही तोपर्यंत 12 आमदारांच्या नियुक्त्या विसरा, असे राज्यपाल म्हणतात. स्वातंत्र्य दिनी राज्यपाल झेंडा फडकविण्यासाठी पुण्यातील शासकीय कार्यक्रमात गेले. तेथे काँग्रेसचे जुनेजाणते नेते शरद रणपिसे यांनी राज्यपालांना विचारले, 'ते तेवढं 12 आमदारांच्या नियुक्त्या कधी करताय, तेवढं बोला!' यावर राज्यपालांनी थंडपणे सांगितले, 'राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या निवडीचा राज्य सरकार आग्रह करतwhy governor is delaying 12 Mlc appointment saamna editorial नसताना तुम्ही कशाला आग्रह धरता?' राज्यपालांनी असे उत्तर देऊन पुन्हा एकदा
स्वतःचा पाय स्वतःच्याच धोतरात गुंतवून घेतला
शरद पवारांनी राज्यपालांना त्याच्या नर्मविनोदी शैलीत सांगितले आहे, '12 आमदारांच्या नियुक्त्यांबाबत निर्णय लवकर घ्या असे पत्र मुख्यमंत्र्यांनी पाठवले आहे. कदाचित वाढत्या वयामुळे त्यांच्या लक्षात राहत नसेल.' श्री. पवार यांनी सांगितले ते योग्यच आहे. आमदारांच्या नियुक्त्यांबाबत सरकारने आग्रह धरायला हवा, म्हणजे नक्की काय करायला हवे? राज्यपाल महोदयांनी पदाची शान राखून हे वक्तव्य अजिबात केलेले नाही. राज्यपालांकडे आग्रह धरायचा म्हणजे नेमके काय करावे? त्यांच्या राजभवनात जमून टाळय़ा, थाळय़ा, घंटा वाजवून राज्यपालांचे लक्ष याप्रश्नी वेधून घ्यायचे, की आणखी काही करायचे? मंत्रिमंडळाने पाठविलेल्या प्रस्तावावर सही करणे हे राज्यपालांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. राज्यातील सरकार बहुमताचे व लोकनियुक्त आहे. राज्यपाल हे केंद्राचे 'पॉलिटिकल एजंट' म्हणजे गृहखात्याचे वतनदार आहेत ही सोपी व्याख्या आम्ही सांगतो. मुख्यमंत्र्यांनी पत्र पाठवूनही राज्यपाल निर्णय घेत नाहीत. त्यांना स्मरणपत्र पाठवूनही 12 सदस्यांची फाईल पुढे सरकत नाही. म्हणजे नक्कीच त्यांचे मन साफ नाही व 12 आमदारांच्या नियुक्त्या करू नका असा त्यांच्यावर 'वर'चा दबाव आहे. सरकारने 12 नावांची शिफारस करून आता आठवा महिना लागला. राज्यपालांच्या निर्णयाचा पाळणा
नक्की कितव्या महिन्यात हलणार आहे? हे राजभवनातील सुईणीने एकदा स्पष्ट करावे. राज्यपालांनी घटनेची चौकट मोडली तर त्यांची इज्जत राहणार नाही व त्यांच्या इज्जतीशी सध्या त्यांचेच लोक खेळ करीत आहेत. 12 आमदारांच्या नियुक्त्या रखडवून भाजप व राज्यपाल स्वतःचेच हसे करून घेत आहेत. हा त्यांचा रडीचा डाव आहे व वैफल्याचे झटके आहेत. जनतेच्या मनातून त्यांचे स्थान घसरले आहेच. पण आता हायकोर्ट व शरद पवारांसारखे मोठे नेतेही खुलेआम टपल्या आणि थपडा मारू लागले आहेत. श्री. भगतसिंग कोश्यारी यांच्याविषयी महाराष्ट्राच्या मनात व्यक्तिगत कटुता असण्याचे कारण नाही, पण राज्यपाल म्हणून त्यांचे वर्तन घटनाविरोधी व राजकीय बोटचेपेपणाचे आहे. मुंबई हायकोर्टाने अप्रत्यक्षपणे तेच सांगितले आहे. राज्यपाल त्यांच्या पितृपक्षाच्या दबावाखाली काम करीत असतील तर पंतप्रधान मोदी यांनी घटनेची, लोकशाहीची ही घसरगुंडी रोखायला हवी. राजभवनांचा वापर करून सत्तापरिवर्तन वगैरे होत नाही व अफगाणिस्तानच्या अब्दुल गनी यांच्याप्रमाणे कोणी 'सरेंडर'ही होत नाही, हे प. बंगाल व महाराष्ट्रात दिसून आले. येथे जातीचेच आहेत हे येरागबाळय़ांनी समजून घ्यावे. राज्यपालांनी 80 व्या वर्षी पायी सिंहगड सर केला याचे कौतुक कुणाला नाही? पण लोकशाही व घटनेचा किल्ला ते पाडू पाहत आहेत अशी टीका शेवटी सामना संपादकीय मधून करण्यात आली आहे.