महाराष्ट्राच्या सत्तापेचावर आता 8 ऑगस्टला सुनावणी, सुप्रिम कोर्टात काय झालं?
महाराष्ट्रातील राजकीय भविष्य ठरविणाऱ्या शिंदे सरकारमधील 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणात आज सुप्रिम कोर्टात सुनावणी झाली. हे प्रकरण घटनापीठाकडे द्यायचं नाही याबद्दल 8 तारखेला निर्णय देणार असल्याचं सुप्रिम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांनी स्पष्ट केलं आहे.
मोठी उत्कंठा असलेल्या या याचिकेवर आज आज सुनावणीला सुरुवात झाल्यानंतर शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी युक्तिवादाला सुरुवात केली. त्यांच्या मते पक्षांतरबंदी कायदा हा संतुलन राखण्यासाठी असतो. तो आवाज उठवण्याविरुद्ध नाही असे सांगितले. काल न्यायमुर्तीच्या सूचनेनुसार त्यानी आठ मुद्द्याचे स्पष्टीकरणही न्यायमुर्तींकडे सादर केलं. त्यावर पक्षांतरबंदी कायदा नक्की कशासाठी असतो असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने विचारला. त्यावर साळवे म्हणाले की जर एखाद व्यक्ती अपात्र होईपर्यंत त्याने केलेलं सगळं कायदेशीरच असतं. कपिल सिब्बल हे उद्धव ठाकरे यांच्या गटाची बाजू मांडताना सगळं राजकीय फायद्यासाठी सुरू आहे. हे प्रकरण घटनापीठाकडे देण्याची गरज नाही असं सांगितलं.
एखाद्या पक्षातले 40 ते 50 आमदार आम्हीच मुख्य पक्ष आहोत असं म्हणू शकतात का? असा प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केला. त्यावर असं करण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही असं सरन्यायाधीश रामण्णा म्हणाले. यावर तातडीनं निर्णय व्हायला हवा कारण हा मोठा प्रश्न आहे असं सिब्बल म्हणाले.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे वकील अरविंद दातार युक्तिवाद करताना म्हणाले, "आमच्याकडे कोणी मूळ पक्ष असल्याचा दावा केला तर त्याची शहानिशा करणं हे आमचं काम आहे. विधानसभेतली अपात्रता हा वेगळा मुद्दा आहे. आमच्यासमोर असलेल्या तथ्यावर आम्ही निर्णय घेतो."
या युक्तिवादावर निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने आम्ही दोन्ही पक्षांचं मत ऐकून घेतलं आहे. हे प्रकरण घटनापीठाकडे द्यायचं की नाही याचा आम्ही निर्णय घेऊ. शिवसेनेला त्यांची बाजू मांडण्यासाठी 8 तारखेपर्यंतचा वेळ दिला आहे असं मत व्यक्त केलं
आणि या संपूर्ण प्रकरणावर 8 ऑगस्टला निर्णय देणार असल्याचं सांगितलं. शिंदे सरकारमधील 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणात आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. हे प्रकरण घटनापीठाकडे द्यायचं नाही याबद्दल 8 तारखेला निर्णय देणार असल्याचं कोर्टाने सांगितलं.
कपिल सिब्बल उध्दव ठाकरेंसाठी काय म्हणाले?
मूळ पक्षाच्या दोन तृतीयांश असाल तर तुम्हाला एखाद्या पक्षात विलीन व्हावं लागतं. त्यावर रामण्णा म्हणाले की विलिनाकरणाच्य मुद्द्यावर मी बोलतच नाहीये
या गटाला निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी करावी लागते का असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने विचारला तेव्हा ते म्हणाले की जर ते एखाद्या पक्षात विलिन झाले तर त्यांना नोंदणी करावी लागणार नाही. आम्ही मूळ पक्ष आहोत असं सिब्बल म्हणाले. दोन तृतीयांश लोक आम्ही मूळ पक्ष असल्याचा दावा करू शकत नाही. कारण एक तृतीयांश अजूनही आहेत.घटनेच्या 10 व्या सूचीनुसार त्यांना नवीन पक्ष स्थापन करता येणार नाही.
त्यामुळे ते मूळ पक्ष असल्याचा दावा करू शकत नाही. हे चूक आणि बेकायदा आहे असं ते पुढे म्हणाले.जर तुम्ही नवीन पक्ष उभा केला तर तुम्हाला कोण अध्यक्ष आहे, पक्षाचे इतर सदस्य कोण आहेत हे सगळं निवडणूक आयोगासमोर मांडावं लागतंय. गोगावले व्हिप झाले आणि शिंदे नेते झाले. याचाच अर्थ त्यांनी शिवसेनेचं नेतेपेद सोडलं आहे. त्यामुळे ते मूळ पक्ष असल्याचा दावा करून शकत नाही. दहाव्या सूचीनुसार ते असं करू शकत नाही. कारण त्याचा उद्देश वेगळा आहे. हे सगळे प्रकार थांबवण्यासाठीच हे केलं जातं असा युक्तिवाद त्यांनी केला.शिंदे गट दावा करताहेत की त्यांच्याकडे बहुमत आहे पण ते दहाव्या सूचीनुसार वैधच नाही. ते आजही उद्धव ठाकरेंना चत्यांचे पक्षप्रमुख मानतात.
हरीश साळवे शिंदे गटासाठी काय म्हणाले ?
अनेक आमदारांनी नेता बदलण्याची गरज आहे असं सांगितलं. त्यामुळे हा पक्षांतरबंदीचा मुद्दाच नाही, हा पक्षाचा मुद्दा आहे असं साळवे म्हणाले.
मी पक्षाचा असंतुष्ट नेता आहे, मी पक्षा विरोधात आवाज उठवला. इथे दोन शिवसेना नाही. इथे पक्षात दोन गट पडलेत. पक्षाचा नेता कोण हाच खरा प्रश्न आहे असं ते म्हणाले.पक्षांतरबंदी कायदा पक्ष सोडलेल्यांना लागू होतो. माझ्या अशिलाने पक्ष सोडलेला नाही
सुप्रीम कोर्टात कोणत्या याचिका?
1. एकनाथ शिंदे यांची सुप्रीम कोर्टात याचिका
विधानसभेचे तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे गटातील 15 आमदारांना निलंबनाची नोटीस बजावली. त्याविरोधात एकनाथ शिंदे यांनी 27 जूनला सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली.
2. बंडखोर आमदारांनी निलंबित करण्याची शिवसेनेची याचिका
30 जूनला एकनाथ शिंदे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. त्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी एकनाथ शिंदेंना विधानसभेत विश्वासमत प्रस्तावाला सामोरं जाण्याचे आदेश दिले.
3 जुलैला विधानसभेचं विशेष सत्र घेण्यात आलं. अध्यक्षपदाची निवडणूक झाली. भाजप आमदार राहुल नार्वेकर विधानसभेचे अध्यक्ष झाले. राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे गटाचा व्हीप मान्य केला. एकनाथ शिंदे यांनी विश्वासमत जिंकलं. शिंदे-फडणवीस सरकारला 164 तर विरोधात 107 मतं पडली.
4. विधानसभेचं विशेष सत्र अवैध होतं शिवसेनेची याचिका
ज्येष्ठ शिवसेना नेते आणि माजी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी 8 जुलैला सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी बोलावलेलं 3-4 जुलैचं विशेष अधिवेशन अवैध आहे अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली.
त्याचसोबत, राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना विश्वासमत सादर करण्यासाठी देण्यात आलेलं निमंत्रण आणि विशेष अधिवेशनात घडलेल्या घडामोडी अवैध आहेत असा दावा याचिकेत करण्यात आलाय.
या