आपल्या राज्यात केलेल्या विकासकामांच्या किंवा चांगल्या कामांच्या जाहिरातीवर सर्वच सरकार खर्च करत असतात. त्यातही जसजशा निवडणुका जवळ येऊ लागतात, तशा सरकारच्या कामांच्या जाहिराती माध्यमांमध्ये झळकू लागतात. सध्या अशीच एक जाहिरात चर्चेत आली आहे. उ. प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी उ. प्रदेशात चांगली कामे केल्याची जाहिरात महाराष्ट्रातील प्रादेशिक वृत्तपत्रात छापून आली आहे. दोन संपूर्ण पानं भरुन योगी सरकारने केलेल्या कामांची माहिती यामध्ये देण्यात आली आहे. उ. प्रदेशातील अनेक लोक महाराष्ट्रात कामानिमित्त स्थलांतरीत झाले आहेत. पण मतदानासाठी हा वर्ग आपल्या राज्यात जात असतो. त्यामुळे या वर्गाला आकर्षित करण्यासाठी महाराष्ट्रात जाहिरात केली जाते, असा एक तर्क लढवला जातो आहे.
पण योगी आदित्यनाथ यांच्या कामांची जाहिरात राज्यातील मराठी वृत्तपत्रांमध्ये मराठी भाषेत देण्यात आली आहे. त्यामुळे योगींचा मुंबईतील मतदार हिंदी भाषिक असताना, मराठीमध्ये सविस्तर जाहिरात देण्याचे कारण काय, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. यासंदर्भात आम्ही काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांना प्रतिक्रिया विचारली असता त्यांनी सांगितले की, "कामांच्या जाहिरातींवर एवढा अपव्यय करण्यापेक्षा उ. प्रदेशच्या विकासावर तो पैसा खर्च केला तर जास्त बरे होईल. मुंबई महापालिका निवडणुकीकरीता ही भाजपची रणनीती आहे. उ. प्रदेशातील भाजपचे सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे, याबद्दल मुंबईतील उ. भारतीयांच्या मनात राग आहे. म्हणूनच भाजपने आता ही रणनीती तयार केली आहे" या शब्दात त्यांनी टीका केली.
यावर आम्ही भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांना प्रतिक्रिया विचारली तेव्हा, "महाराष्ट्रातील ज्या सरकारमध्ये काँग्रेस सहभागी आहे, त्या सरकारने कोणतीही कामे न करता १५६ कोटी जाहिरातबाजीवर खर्च केले, आधी काँग्रेसने त्यावर बोलावे" असे प्रत्युत्तर दिले आहे.
दरम्यान उ. प्रदेशातील कामांची जाहिरात महाराष्ट्रातील कोणकोणत्या वृत्तपत्रांना दिली गेली, की काही विशिष्ट वृत्तपत्रांना दिली गेली याचा शोध घेतला पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई यांनी दिली आहे. तसेच मराठीत जाहिरात देण्याचा प्रकार अनाकलनीय आहे, याच पैशात त्यांनी उ. प्रदेशात जाहिरात केली तर त्याचा त्यांना फायदा होईल, असेही मत हेमंत देसाई यांनी व्यक्त केले.
दरम्यान उ. प्रदेश सरकारने एप्रिल २०२० ते मार्च २०२१ या काळात टीव्हीवरील जाहिरातबाजीवर तब्बल १६० कोटी रुपये खर्च केल्याचे, माहिती अधिकार कायद्यातून उघड झाले आहे. द वायरने न्यूजलाँड्रीच्या हवाल्याने हे वृत्त दिले आहे. यामध्ये Network18 समुहाला सर्वाधिक २८.८२ कोटींच्या जाहिराती दिल्या गेल्या. चक यामध्ये CNN News18, News18 India and News18 UP या वाहिन्यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर Zee Media समूहाला 23.48, ABP समुहाला १८.१९ कोटी आणि इंडिया टुडे ग्रुपला १० कोटी ६४ लाख रुपये उत्तर प्रदेशने सरकारने जाहिरातीपोटी दिले आहेत.