उद्धव ठाकरेंसह देशातील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचं मोदींना पत्र; केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंचाही उल्लेख
आपचे मंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अटकेचा निषेध करत देशातील प्रमुख विरोधी पक्षातील नेत्यांनी थेट पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. नारायण राणेंसारख्या नेत्यांवर आधी आरोप आणि नंतर क्लिनचिट असे धोरण म्हणजे तपास यंत्रणांचा वापर करत विरोधकांवर दबाव आणण्याचे षडयंत्र असून देश हुकुमशाहीच्या दिशेने जात असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिणाऱ्या नऊ विरोधी पक्षातील नेत्यांमध्ये दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (आप), तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (बीआरएस), पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (तृणमूल कांगेस), पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान (आप), तेजस्वी यादव (राजद), फारूक अब्दुल्ला (जेकेएनसी), शरद पवार (एनसीपी), उद्धव ठाकरे (शिवसेना, यूबीटी) आणि अखिलेश यादव (सपा) यांचा समावेश आहे. प्रदीर्घ चौकशीनंतर २६ फेब्रुवारी रोजी दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना सीबीआयने अटक केली. त्यांच्या खोटे आरोप करण्यात आले. कोणतेही पुरावे नसताना त्यांना अटक करण्यात आली. त्यांची अटक एक राजकीय अटक होती.
राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई केल्याचं हे उत्तम उदाहरण आहे. खरं तर २०१४ मध्ये भाजपाची सत्ता आल्यानंतर देशात विरोधी पक्षांतील नेत्यांवर कारवाईचं प्रमाण वाढलं आहे. विरोधी पक्षातील नेत्यांवर मोठ्या प्रमाणात खोटे आरोप करण्यात आले, त्यांना अटक करण्यात आली. मात्र, आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे विरोधी पक्षातील नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, त्यापैकी ज्या राजकीय नेत्यांनी भाजपात प्रवेश केला, त्यांच्यावर पुढे कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. यामध्ये नेते आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, सुवेंदी अधिकारी, मुकूल रॉय, नारायण राणे यांचा समावेश आहे, असा आरोप या पत्राद्वारे करण्यात आला आहे.