राज्यात विरोधी पक्षांकडून शिंदे-फडणवीस सरकारवर आरोप सुरू आहेत. तर दुसरीकडे सत्ताधारी भाजपा-शिंदे गटाकडून हे आरोप फेटाळून विरोधकांवर आरोप केले जात आहेत. अशातच शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर शिवसेना कोणाची यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर आज जवळपास चार तास सुनावणी सुरू होती. यामध्ये दोन्ही पक्षांकडून वाद-प्रतिवाद करण्यात आला. शिवसेनेची मूळ प्रतिनिधी सभा ही उद्धव ठाकरे यांच्याकडेच आहे. असा युक्तिवाद देवदत्त कामत यांनी निवडणूक आयोगासमोर केला. तर शिंदे गटाने घेतलेली प्रतिनिधी सभा घटनाबाह्य असल्याचे कामत यांनी निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले. मूळ प्रतिनिधी सभा बरखास्त कशी काय होईल? असा प्रश्न ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी युक्तिवादादरम्यान उपस्थित केला. एवढंच नाही तर शिंदे गट म्हणजे राजकीय पक्षच नाही असाही युक्तीवाद कामत यांनी केला. ठाकरे गट हीच खरी शिवसेना आहे, असंही कामत यांनी आपल्या युक्तीवादादरम्यान सांगितले. तर दुसरीकडे कपिल सिब्बल यांनी एक तास युक्तीवाद केला. त्यानंतर देवदत्त कामत यांनी युक्तीवाद केला.
गेल्या १० तारखेपासून शिवसेना कुणाची? धनुष्यबाण कुणाचा यावर आज तिसरी सुनावणी पार पडली. १० तारेखाला पहिल्यांदा युक्तिवाद झाल. त्यानंतर १७ तारखेला झाला. त्यानंतर २० तारखेला युक्तिवाद पार पडला. या युक्तिवादामध्ये शिंदे गटावर जोरदार आक्षेप ठाकरे गटाकडून घेण्यात आले. शिंदे गटाने जी कार्यकारणी नेमली आहे ती बेकायदेशीर आहे असंही देवदत्त कामत यांनी सांगितले. घटनेला अनुषंगूनच शिवसेनेची वाटचाल होते आहे. मूळ प्रतिनिधी सभा बरखास्त होऊच शकत नाही, असा जोरदार युक्तिवाद देवदत्त कामत यांनी केला.
उद्धव ठाकेर यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर शिवसेना पक्ष प्रमुख हे पद तयार केले. हे पद उद्धव ठाकरे यांनी परस्पर तयार केलेले आहे. त्यामुळे पदच घटनाबाह्य असल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाकडून करण्यात आला. त्यावर उत्तर देताना ठाकरे गटानेही शिंदे गट म्हणजे शिवसेना नाही, असं सांगितले. तसचं प्रतिनिधी सभा बरखास्त होऊ शकत नाही. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांची प्रतिनिधी सभा, त्यांचं मुख्यनेते पद, त्यांनी केलेल्या नियुक्त्या यावरच ठाकरे गटाच्या वकिलांनी प्रश्न उपस्थित केला. आमदार आणि खासदार ही गोष्ट लक्षात न घेता राजकीय पक्ष याचा अर्थ लक्षात घ्यावा, अशी विनंती ठाकरे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर केली. आता याबाबत दोन्ही गटाला सोमवारपर्यत लेखी उत्तर केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आणि याची अंतिम सुनावणी २० जानेवारीला होणार असल्याचे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबतच्या गटाने सुरु केलेला पक्ष कुणाचा हा वाद म्हणजे देशाच्या संसदीय रचनेची थट्टा असल्याचा युक्तीवाद आज कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगासमोर केला. काही आमदार, खासदार पक्ष सोडून गेले म्हणून पक्ष फुटलेला नाही. या सगळ्यांनी पक्ष सोडला असला तरी पक्ष दुभंगलेला नाही. पक्ष जागेवरच आहे, असं कपिल सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादामध्ये म्हटले. शिवसेनेची घटना मान्य नाही हे कोणत्या आधारांवर ठरवलं आहे? असा युक्तिवादही निवडणूक आयोगासमोर करण्यात आला. तसचं हा सगळा वाद म्हणजे देशाच्या लोकशाही रचनेची थट्टा आहे, असंही कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं आहे. ठाकरे गट म्हणजेच राजकीय पक्ष हा योग्य आहे, असंही सांगण्यात आलं. शिंदे गटाची आत्तापर्यत झालेली कार्यवाही ही शिंदे गटाकडे आहे का? कागदावर ही कार्यवाही आहे का? असं म्हणत शिंदे गटाच्या कार्यकारिणीलाही कपिल सिब्बल यांनी आव्हान दिलं.
जर एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबत लोकांनी बंड केलं होतं तर निवडणूक आयोगाकडे जाण्यासाठी एक महिना का लागला? असा प्रश्न सुद्धा कपिल सिब्बल यांनी यावेळी उपस्थित केला. राष्ट्रीय कार्यकारिणी आमच्यासोबत आहे, शिंदे गटाची राष्ट्रीय कार्यकारिणी बेकायदेशीर आहे, असंही कपिल सिब्बल यांनी यावेळी म्हटले. शिंदे गटाची कार्यकारणी बेकायदेशी आहे, असं सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले. आणि ठाकरे गटाची कार्यकारिणी ही बरखास्त होऊ शकत नाही. ठाकरे कार्यकारिणी घटनेप्रमाणे आहे, असेही कपिल सिब्बल यांनी यावेळी म्हटले.
गेल्या वर्षी जून महिन्यात शिवसेनेत फूट पडली आहे. त्यानंतर अंधेरीची जी पोटनिवडणूक झाली त्याआधी एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेवरच दावा सांगितला. त्यानंतर निवडणूक आयोगासमोर हा वाद गेला. या दोन गटाचा वाद सुरू झाल्याने निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचं धनुष्यबाण हे चिन्ह गोठवलं आणि नावही गोठवलं. त्यानंतर ठाकरे गटाला मशाल चिन्ह मिळालं आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे नाव पक्षाला मिळाले. तर शिंदे गटाला ठाल तलवार हे चिन्ह आणि बाळासाहेबांची शिवसेना हे नाव मिळालं. मात्र निवडणूक आयोगासमोर आज सुनावणी झाल्यानंतर कपिल सिब्बल यांनी हा दोघांमधला वाद म्हणजेच भारतीय लोकशाही रचनेची थट्टा असल्याचे मत व्यक्त केले.