विधिमंडळाच्या बारा निलंबित आमदाराच्या प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश खानविलकर आणि न्यायाधीश सिटी रवी कुमार यांच्या द्वी सदस्यीय खंडपीठापुढे आज ही सुनावणी होणार आहे.
गेल्या सुनावणीच्या वेळी विधानसभा अध्यक्षांना निलंबित आमदारांनी अर्ज करावा अशीच सूचना न्यायालयाने केली होती. त्यानंतर आज या प्रकरणी पुन्हा एकदा सुनावणी होणार आहे. भारतीय जनता पक्षाचे नेते आशिष शेलार यांनी गेल्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयात दिलासा मिळाल्याचा दावा केला होता. मात्र, अजूनही या बारा आमदारांचे निलंबन रद्द न झाल्यामुळे आज सुनावणीत काय होतं हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
काय आहे प्रकरण?
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर केंद्राकडून इंपिरीकल डेटा मिळावा यासाठी पावसाळी अधिवेशानावेळी विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या ठरावावेळी विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला होता. अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आलं होतं.
या निलंबनाच्या निषेधार्थ भाजपाने कामकाजावर बहिष्कार टाकत सभात्याग केला होता. तर, निलंबित १२ आमदारांनी राज्यपालांची भेटही घेतली होती. ही लोकशाहीची हत्या असून एकतर्फी कारवाई झाली असल्याची तक्रार करत, आंदोलन केलं होतं. त्यानंतर या १२ आमदारांनी निलंबनाच्या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
मात्र, गेल्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयानेही या १२ आमदारांना दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. विधिमंडळाला एखाद्या कोर्टाने सूचना करणे योग्य नाही. जे निलंबन झाले आहे आणि जी कारवाई झाली ती विधिमंडळाने त्यांच्या नियमात बसून केली असेल असं कोर्टानं म्हटलं होतं.
सभागृहाने केलेल्या निलंबनाची सुनावणी सभागृह सुरु नसताना करुन काय उपयोग?
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांची बाब विधानसभा उपाध्यक्षांकडे लेखी बाजू मांडून लक्षात आणून दिली
निलंबित आमदारांचं विधानसभा उपाध्यक्षांना लेखी पत्र…
निलंबन प्रकरणी उपाध्यक्षांच्या सुनावणीला भाजपच्या निलंबित 6 आमदारांनी कालच सोमवार 12 आमदारांच्यावतीने उपस्थिती लावली होती. यावेळी या आमदारांनी आपलं लेखी निवेदन उपाध्यक्षांना दिले.
या संदर्भात आशिष शेलार यांनी माध्यमांना माहिती दिली ते म्हणाले…
सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार सदर निलंबन हे सभागृहाने केले असल्याने सभागृह सुरु नसताना सुनावणीचा काय उपयोग? ही बाब आम्ही उपाध्यक्षांच्या लक्षात आणुन दिल्याचं भाजपा नेते आमदार अँड आशिष शेलार यांनी सांगितलं.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात भाजपाच्या 12 आमदारांना 1 वर्षांसाठी निंलबित करण्यात आले आहे. या विरोधात भाजपा नेते आमदार अँड.आशिष शेलार आणि अन्य 11 आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. त्यावर आज सुनावणी पार पडणार आहे.
नरहरी झिरवळ यांच्या कार्यालयात पार पडली सुनावणी…
दरम्यान, सोमवारी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी विधानभवनात आपल्या कार्यालयात सुनावणी ठेवली होती. त्याला 12 आमदारांच्यावतीने 6 आमदार उपस्थितीत होते. यामध्ये आमदार अँड आशिष शेलार, जयकुमार रावल, योगेश सागर, अँड पराग अळवणी, नारायण कुचे, अभिमन्यू पवार आदींचा समावेश होता.
दरम्यान, याबाबत मिडियाला माहिती देताना आमदार अँड आशिष शेलार म्हणाले की, विधानसभा उपाध्यक्षांनी आम्हाला सुनावणीसाठी आज बोलावले होते. सन्मानाने आम्हाला बोलावले त्याबद्दल त्यांचे आम्ही आभारी आहोत. 12 आमदारांच्यावतीने आम्ही 6 आमदार उपस्थितीत होतो. आमचे कायदेशीर म्हणणे आम्ही लेखी स्वरूपात विधानमंडळ सचिवालयाला आणि उपाध्यक्षांना दिले आहे.
आमची कोणतीही चूक नसताना आमच्यावर एकवर्षांची निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. त्यावेळी आमचे म्हणणेही ऐकून घेण्यात आले नाही. त्यामुळे आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात गेलो
सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार सदर निलंबन हे सभागृहाने केले असल्याने सभागृह सुरु नसताना सुनावणीचा काय उपयोग,हे आम्ही उपाध्यक्षांच्या लक्षात आणून दिले, अशी माहिती भाजपा नेते आमदार अँड आशिष शेलार यांनी दिली.
दरम्यान आज होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.