शिंदे विरुध्द शिवसेना वाद निवडणूक आयोगाकडे

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे राज्यात मोठा राजकीय पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. त्यातच आमच्याकडे संख्याबळ असल्याने शिवसेना आमचीच असा दावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला आहे. त्यामुळे हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी १ ऑगस्टपर्यंत स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यापार्श्वभुमीवर एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना आता हा मुद्दा निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात पोहचल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे शिंदे विरुध्द शिवसेना हा वाद निवडणूक आयोगापुढेही रंगणार असल्याचे चित्र आहे.

एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले की, आमच्याकडे शिवसेनेच्या खासदारांचा आणि आमदारांचा पाठींबा आहे. त्यामुळे शिवसेना हा पक्ष आमचाच आहे. त्यामुळे आम्ही निवडणूक आयोगाला पत्र दिले आहे. तसेच त्यामध्ये उध्दव ठाकरे यांनी नियुक्त केलेली कार्यकारणी बरखास्त करून नवी कार्यकारणी जाहीर केल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे शिंदे विरुध्द शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचा वाद आता निवडणूक आयोगाच्या रिंगणात पोहचला आहे. यामध्ये जर शिंदे यांच्या गटाला निवडणूक आयोगाने मान्यता दिली तर एकनाथ शिंदे यांच्या ताब्यात शिवसेना येण्याची शक्यता आहे.

यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, आमच्या मनात कुठल्याही प्रकारची संभ्रमावस्था नाही. तसेच दोन्ही पक्षांना एफेडेव्हिट दाखल करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच या सर्वोच्च न्यायालयात आमच्या टीमने प्रभावीपणे बाजू मांडली आहे. तसेच आमच्याकडे दोन तृतियांशपेक्षा जास्त आमदार आहेत. त्यामुळे आम्हाला शेड्यूल 10 लागू होत नाही, असा दावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला आहे. तसेच यामुळेच तर त्यांच्या चारही मागण्या फेटाळून लावल्या आहेत, असंही मुख्यमंत्री म्हणाले.

पुढे बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, मंत्रिमंडळ विस्ताराची कुठलीही अडचण नाही. तर काल गटनेता बदलण्याचे पत्र दिल्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांनी त्यासाठी मंजूरी दिली आहे. तर हाच अर्ज निवडणूक आयोगाकडेही पाठवला आहे, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.

आता ओबीसी आरक्षणाचे श्रेय घेणारे काल या आयोगाला शिव्या देत होते, असंही मत यावेळी शिंदे यांनी व्यक्त केले. तर ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्याचे आदेश देणे हा 'ओबीसी समाजाचा विजय आणि त्यांच्या न्यायहक्काच्या लढ्याला यश मिळाल्याचे यावेळी म्हटले आहे.

ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. दिलेला शब्द आम्ही पाळला आहे. मी व उपमुख्यमंत्री आम्ही दोघांनी बांठिया आयोगाशी चर्चा करून अडचणी दूर केल्या. यासाठी आम्ही दिल्लीला तीनवेळा गेलो. तसेच या नविन सरकारचा पायगूण चांगला आहे

तसेच मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील पूर परिस्थितीसंदर्भात आढावा घेतला. तातडीने नुकसानीचे पंचनामे करून मदत देण्यास सांगितले आहे. याबरोबरच अल्पमतात असताना सरकारने घेतलेले निर्णय थांबवले आहेत. विकासकामं थांबवलेली नाहीत. सूडबुद्धीने आम्ही निर्णय घेत नाही.

विनायक राऊत गटनेते होते आता राहुल शेवाळे गटनेते आहेत, असा निर्णय लोकसभा अध्यक्ष यांनी मान्यता दिली. राहुल शेवाळे शिवसेना गटनेते पदी अधिकृत काम करतील. तसेच ओबीसी आरक्षण संदर्भात मोठा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. ही सुरुवात आहे. हळूहळू भरपूर चांगली काम होतील, असंही एकनाथ शिंदे म्हणाले.