राज्यात हास्यजत्रेची रंगीत तालीम सुरू…सामनातून चंद्रकांत पाटील यांच्यावर खोचक टीका

मुंबई : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पुण्यात येऊन राज्य सरकारवर काही प्रश्न उपस्थित केले होते. तर शहा यांनी शिवसेनेला आव्हानही दिले होते. त्यानंतर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, मोदी फार संयमी नेते आहेत. नाहीतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावायला वेळ लागणार नाही. त्यावर महाराष्ट्रातील महामस्त पुढाऱ्यांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची भाषा करून हास्यजत्रेची रंगीत तालीम सुरू केली आहे, अशा शब्दात सामनातून चंद्रकांत पाटील यांच्या विधानाचा खरपूस समाचार घेतला.

गृहमंत्री अमित शहा यांची पाठ फिरताच महाराष्ट्रातील नेत्यांचे बोबडे बालिश बोल सुरू झाले, अशा शब्दात सामनाच्या अग्रलेखाची सुरूवात करून चंद्रकांत पाटील यांनी केलेल्या विधानावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. तर अमित शहा यांनी पुण्यात राज्य सरकारला आव्हान, इशारे दिले. पण शिवसेनेला आव्हान देण्यापेक्षा लढाखमध्ये घुसलेल्या चिन्यांशी लढून दाखवा. त्यांना बाहेर हाकला असंही अग्रलेखात म्हटले आहे.

गृहमंत्री अमित शहा मस्त गृहस्थ आहेत. पण राज्यातील त्यांचे चेले महामस्त आहेत. तर अमित शहा यांनी पुण्यात येऊन त्यांच्या कार्यकर्त्यांना बुस्टर डोस दिला. त्यानंतर राज्यातील नेत्यांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची भाषा करून हास्यजत्रेची रंगीत तालीम सुरू केली आहे. जसे काय राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी देशाचे घटनात्मक प्रमुख रबरी स्टँप घेऊनच बसले आहेत, असा टोला चंद्रकांत पाटील यांना लगावला.

शहा यांनी पुण्यात येऊन ठाकरे सरकारवर काही प्रश्न उपस्थित केले. सरकारला आव्हाने, इशारे दिले. त्याबद्दल भाष्य करताना अनेक राज्यात कायदा सुव्यवस्थेची घडी विस्कटली आहे. तर ईशान्यकडील राज्ये, जम्मू काश्मीर राज्यात गृहमंत्र्यांनी विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. मात्र गृहमंत्र्यांना महाराष्ट्राच्या राजकारणातच रस असल्याचा टोलाही अग्रलेखातून लगावला आहे.

अग्रलेखात पुढे म्हटले आहे की, शहा यांनी शिवसेनेला आव्हान दिले आहे. त्यांनी अशीच भाषा पश्चिम बंगालमध्ये केली होती. तिथे त्यांना दारूण पराभव पत्करावा लागला. तर पश्चिम बंगालच्या महापालिका निवडणूकीत भाजपाला दहा जागाही जिंकता आल्या नाहीत. मग तिथेही तुम्ही राष्ट्रपती राजवट लावणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. तर शहा यांनी लखीमपुर खेरीत केंद्रीय मंत्रीपुत्राने 13 शेतकऱ्यांना चिरडल्याच्या घटनेवरून कारवाई करण्याची गरज होती. मात्र शहा यांनी मंत्रीपुत्राला अभय दिले आणि पुण्यात येऊन शिवसेनेला आव्हान दिले, असे म्हणत शहा यांच्यावर निशाना साधला.

शहा देशाचे गृहमंत्री नसते आणि त्यांच्याकडे सीबीआय, ईडी, इन्कम टॅक्स, एनसीबी सारखे हत्यारे नसते. तर शहा आव्हानाची भाषा करू शकले नसते. पण त्यांना महाराष्ट्रात येऊन मन मोकळे करण्याचा अधिकार आहे. तसेच देशात भाजपा विरोधात बोलण्याचे स्वातंत्र्य दडपले जात असले तरी राज्यात ते अबाधित आहे, असे अग्रलेखात म्हटले आहे.

अग्रलेखात पुढे असे म्हटले आहे की, शहा यांनी आव्हान दिले आहे. मात्र शहांचे राजकीय वय किती माहित नाही. पण शिवसेना आव्हानांच्या अंगाखांद्यावर खेळतच मोठी झाली आहे. याबरोबरच जेव्हा भाजपाचे बोट धरून चालायला कोणी तयार नव्हते. तेव्हा भाजपाला एकटेपणातून बाहेर काढून खांद्यावर घेऊन गावभर फिरणारी शिवसेना होती, असे म्हटले आहे. तर शहांना अलिकडील घटनांचा विसर पडला आहे का? असा प्रश्न विचारत 2014 साली शहा यांनी हिंदुत्ववादी शिवसेनेशी नाते तोडले होते. त्यावेळी शिवसेना एकट्यानेच लढली होती. शिवसेनेला एकट्याने लढण्याची, अंगावर येणारांना शिंगावर घेऊन लोळवण्याची सवय आहे. तर या लढाईसाठी शिवसेनेला चिलखतांची गरज पडत नसल्याची कोपरखळी मारली. कारण शिवसेनेच्या हाती सत्याची वाधनखे आहेत, असे म्हटले आहे.

शहा यांचा संताप समजण्यासारखा आहे. कारण अनेक प्रयत्न करूनही त्यांना राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचे तीन चाकी टायर पंक्चर करू शकले नाहीत. तर शहा यांनी महाविकास आघाडी सरकारला बंद पडलेल्या तीन चाकी रिक्षाची उपमा दिली होती. त्यावर सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे की, हे विधान हास्यास्पद आणि गोरगरीबांचा अपमान करणारे आहे. मोदी सरकारने पेट्रोल, डिझेलचे दर अवाजवी वाढवल्याने सामान्य लोकांना रिक्षाच परवडू शकते. तसेच राज्यातील सरकारला तीन चाके तरी आहेत. मात्र केंद्रातील सरकार म्हणजे उताराला लागलेली गाडी आहे. त्यामुळे देशातील वातावरणात होत असलेला बदल पाहता 2024 साली या गाडीचा ब्रेक निकामी झाल्याशिवाय राहणार नाही, असं मत सामनाच्या अग्रलेखात मांडले आहे.

राज्य सरकारची सुत्रे शिवसेनेच्या हाती असल्याने राज्यातील नेत्यांची पोटदुखी सुरू आहे. त्यामुळे ते याच वैफल्यातून बोलतात. मात्र देशाचे गृहमंत्रीही त्याच प्रकारे बोलू लागतात. तेव्हा आश्चर्य वाटू लागते, असंही विधान अग्रलेखात करण्यात आले आहे.तर केंद्रीय गृहमंत्रालय राज्य सरकार विरोधात असहकार पुकारण्याची एकही संधी सोडत नाही. शिवसेनेला सत्तेची हाव आहे आणि भाजपा सोवळ्यात आहे. सत्ता दिसली की भाजप एकादशीचे व्रत पाळतो, असे म्हणायचे आहे का? असा सवाल करत पहाटेच्या वेळी राजभवनात सत्ता नारायण कोणी बांधला होता. तेव्हाच सत्य नारायण आणि सत्ता नारायण यातील बिंग फुटले होते, असे म्हटले आहे.

राजभवनाची सुत्रे गृहमंत्र्यांकडे असतात. त्यामुळे पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रात काय़ घडवले जात आहे ते कळून येईल, असंही अग्रलेखात म्हटले आहे. तर राज्यात बहुमताचे सरकार आहे. सरकारकडे 170 आमदारांचा पाठींबा आहे. पण राज्यपाल महोदय ते मानायला तयार नाहीत. त्यामुळे 12 आमदारांचा संविधानिक अधिकार मारणारे राजभवन केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या आदेशावर काम करत आहे, असा आरोप सामनाच्या अग्रलेखातून करण्यात आला आहे. तर महाराष्ट्र राज्य कसे चालवायचे यावर भाषण देणे सोपे, पण केंद्रीय गृहमंत्रालयाद्वारे कायद्याची बुज राखताना दिसत नाही, असं मत लेखात मांडले आहे.

राज्यात मुख्यमंत्री कोणाला करायचे हा त्यांचा प्रश्न पण राज्यातील मुख्यमंत्री पदाची जागा 25 वर्षे रिक्त होणार नाही. त्यामुळे तुम्ही कितीही खटपटी केल्या तरी त्या तुमच्यावरच उलटतील, असा इशारा अग्रलेखात देण्यात आला आहे. तर राज्यपालांच्या खांद्यावर बंदुक ठेवून बहुमताच्या सरकारच्या पाठीत खंजीर खुपसता येणार नाही. तर अमित शहा म्हणतात, शिवसेनेला ऐकायला अडचण आहे की नाही ते जनता ठरवेल. पण देशाची जनता महागाई, बेरोजगारीविरूध्द आक्रोश करत आहे. पण केंद्र सरकारने कानात बोळे घातले आहेत. त्यामुळे शिवसेनेला एकटे लढून वैगेरे दाखवण्याचे पोकळ आव्हान देण्यापेक्षा लडाखमध्ये घुसलेल्या चिन्यांशी लढून दाखवा, त्यांना बाहेर ढकलण्याचे आव्हान स्वीकारा. ते देशहिताचे आहे. काश्मीरातही रक्तपात, सैनिकांचे बलिदान सुरूच आहे. पण देशाच्या गृहमंत्र्यांना राजकारणात रस असल्याने शत्रू घरात घुसून आव्हान देणारच असे सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे.