महाराष्ट्रात निवडणूकांचा धुरळा उडणार! सर्वोच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचे आदेश…

राज्यात प्रलंबित १५ महापालिकांच्या निवडणूकांचा मार्ग आज अखेर मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला २ आठवड्यांच्या आत निवडणूकांची अधिसूचना जारी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचना तयार नाही, मतदार याद्या तयार नाहीत, वॉर्ड रचना करण्यास वेळ लागणार आहे, पावसामुळे निवडणूका घेणं कठीण होईल. अशी कारण देत निवडणूका पुढं ढकलाव्यात अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला.

राज्यात ज्या ठिकाणी पाऊस आहे तिथे पावसाळ्यानंतर निवडणुका घ्या, पण जिथे पाऊस कमी आहे तिथे मात्र, निवडणुका लांबवण्याची गरज नाही. जिल्हानिहाय, प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेनुसार पावसाळ्याची स्थिती लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगाने कार्यक्रम जाहीर करावा. असा आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

राज्यातील ओबीसींच्या प्रमाणाची आकडेवारी राज्य सरकारकडे उपलब्ध नसल्याने सरकारने निवडणूका पुढं ढकलण्याचा वारंवार प्रयत्न केला. ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असलेला ट्रीपल टेस्ट डाटा गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे वेळ मागितला होता. मात्र, न्यायालयाने सरकारला हा डाटा गोळा करण्यास अधिक वेळ देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घेण्याचे आदेश दिले होते. यावर निवडणूक आयोगाने नैसर्गिक कारण पुढं करत निवडणूका पुढं ढकलण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. त्यावर आज न्यायालयाने आदेश जारी केले आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला आता ओबीसी आरक्षण शिवाय निवडणूका घ्याव्या लागणार आहेत. यामध्ये सर्वात महत्त्वाची मुंबई महापालिकेची निवडणूक असणार आहे.

इथे होणार निवडणूका…

• १५ महापालिका
• २१० नगर परिषदा
• १० नगर पंचायती
• १९३० ग्राम पंचायती निवडणूका होणार
• मुंबई, पुणे, ठाणे, उल्हासनगर, पिपंरी चिंचवड, सोलापूर, अकोला, अमरावती, नागपूर, नवी मुंबई, औरंगाबाद, वसई-विरार, कल्याण डोंबिवली आणि कोल्हापूर या महापालिकेमध्ये निवडणूका होणार आहेत.

काय घडलं आत्तापर्यंत?

राज्य सरकारने डिसेंबर २०२२ पर्यंत अवधी मागितला होता. परंतु न्यायालयाने अवधी देण्यास नकार दिला. तर पावसाळ्याचे कारण राज्य सरकारनं पुढे केले. परंतु आता पुन्हा मुदत वाढविता येणार नसल्याचे कोर्टाने सांगितले. इतर ८ राज्यात निवडणूक वेळापत्रकाचे अधिकार राज्याकडे असल्याचा मुद्दा राज्य सरकारनं पुढे केला. परंतु आत्ता महाराष्ट्रातील निवडणूकीचा मुद्दा आहे.

आणि महापालिकेचा कालावधी संपला आहे. प्रशासकाला ६ महिनेही पूर्ण झाले आहेत. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका वेळेतच घ्या असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर आज पार पडलेल्या निवडणूकीत जिथे पाऊस जास्त आहे तिथे मान्सून नंतर निवडणूका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

महाराष्ट्रातील पर्जन्यमानाचा विचार केला तर कोकण, मुंबईत कोस्टल पट्ट्यात पावसाळ्यानंतर निवडणूका होतील. तर मराठवाडा आणि विदर्भ जिथे पाऊस कमी पडतो तिथे निवडणूका अलिकडच्या काळात होण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळं आता निवडणूका संदर्भात राज्य निवडणूक आयोग काय निर्णय घेतो हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. दरम्यान फक्त महाराष्ट्रातीलच ओबीसींचं आरक्षण गेलं नसून सर्वच राज्यांकडे ओबीसींचं डाटा नसल्याने सर्वच राज्यातील ओबीसींच आरक्षण गेलं आहे.