रोहिग्यांच्या मुद्द्यावरून मोदी सरकारचे दोन मंत्री आमने सामने...

रोहिंग्या (म्यानमारमधून आलेले शरणार्थी) बेकायदेशीर स्थलांतरितांना दिल्लीत फ्लॅट देण्याच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकार आणि विश्व हिंदू परिषद आता एकमेकांसमोर येऊन ठेपले आहेत. या मुद्द्यावरून नगरविकास मंत्री हरदीप पुरी, केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि विश्व हिंदू परिषद यांच्यात स्पष्ट मतभेद असल्याचं दिसून येत आहे.

कोण आहेत रोहिंग्या?

म्यानमारमध्ये बहुसंख्य बौद्ध लोक राहतात. तर अंदाजे १० लाख रोहिंग्या मुस्लिमही या ठिकाणी वास्तव करतात. हे रोहिग्या मुस्लिम प्रामुख्याने बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरित असल्याचे सांगितले जाते. ते पिढ्यानपिढ्या म्यानमारमध्ये राहत असले तरी त्यांना नागरिकत्व देण्यास म्यानमार सरकारने नकार दिला आहे. म्यानमारमधील रखाईन राज्यात 2012 पासून जातीय हिंसाचार सुरू आहे. या हिंसाचारात मोठ्या संख्येने लोकांना आपला जीव गमवावा लागला असून एक लाखाहून अधिक लोक बेघर झाले आहेत.

काय आहे प्रकरण?

केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री हरदीप पुरी यांनी बुधवारी एक ट्विटमध्ये केले होते. या ट्वीटमध्ये राजधानी दिल्लीमध्ये मदनपूर खादर भागात तंबूत राहणाऱ्या सुमारे 1,100 रोहिंग्यांना मूलभूत सुविधा आणि चोवीस तास पुनर्वसन करण्याची योजना असल्याचं ट्वीट केलं.

काय म्हटलंय पुरी यांनी...

ज्यांनी भारताकडे आश्रय मागितला आहे. त्यांचे भारताने नेहमीच स्वागत केले आहे. ऐतिहासिक निर्णयानुसार, सर्व रोहिंग्या निर्वासितांना दिल्लीच्या बकरवाला भागातील EWS फ्लॅटमध्ये हलवले जाईल. त्यांना मूलभूत सुविधा, UNHCR आयडी आणि चोवीस तास दिल्ली पोलिसांची सुरक्षा पुरवली जाईल. असं ट्वीट पूरी यांनी केलं होतं.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा विरोध...

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (MHA) पूरी यांच्या ट्वीटनंतर काही तासांतच आपलेच मंत्री हरदीप पुरी यांच्या निर्णयाचं खंडन केलं. गृह मंत्रालयाने दिलेल्या स्पष्टीकरणात म्हटले आहे की, केंद्राने नवी दिल्लीतील बकरवाला येथे बेकायदेशीर रोहिंग्या स्थलांतरितांना EWS फ्लॅट देण्याचे कोणतेही निर्देश दिलेले नाहीत.

गृहमंत्रालयाने म्हटले आहे की, बेकायदेशीर परदेशी लोकांना कायद्यानुसार त्यांना डिटेंशन सेंटर मध्ये ठेवण्यात येईल. दिल्ली सरकारने रोहिग्याचे सध्याचे ठिकाण डिटेन्शन सेंटर म्हणून घोषित केलेले नाही. त्यामुळे दिल्ली सरकारने ती जागा तात्काळ डिटेन्शन सेंटर म्हणून घोषित करावी. आम्ही त्यांना तसे निर्देश दिले आहेत. दिल्ली सरकारने रोहिंग्यांना नवीन ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, गृह मंत्रालयाने परराष्ट्र मंत्रालयाद्वारे स्थलांतरीत रोहिग्यांच्या मूळ देशाकडे त्यांच्या निर्वासनाचा प्रश्न मांडला आहे. त्यामुळं सध्या ज्या ठिकाणी हे लोक राहतात. त्या ठिकाणी दिल्ली सरकारने त्यांची राहण्याची सोय करावी. असे निर्देश दिल्याचं गृहमंत्रालयाने म्हटलं आहे.

दुसरीकडे विश्व हिंदू परिषदेने या रोहिग्यांना घर देण्याच्या निर्णयाचा विरोध केला आहे.

रोहिंग्या निर्वासितांना घर देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर विश्व हिंदू परिषदेचे कार्याध्यक्ष आलोक कुमार यांनी सरकारच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला. पाकिस्तानातून आलेले हिंदू निर्वासित दिल्लीतील मजनू का टिळा परिसरात वाईट स्थितीत राहत असताना रोहिंग्यांना घर दिले जात आहेत. हे निषेधार्ह आहे. भारत सरकारला या विषयावर पुनर्विचार करण्याची आणि रोहिंग्यांना राहण्याची व्यवस्था करण्याऐवजी त्यांना परत पाठवण्याची व्यवस्था करण्याची विनंती आम्ही भारत सरकारला करतो.

असं विश्व हिंदू परिषदेने म्हटलं आहे.

किती रोहिंग्या आहेत?

आंतरराष्ट्रीय एजन्सी UNHCR च्या आकडेवारीनुसार, दिल्लीत 17 हजार 500 रोहिंग्या शरणार्थी नोंदणीकृत आहेत. बांगलादेशातून पश्चिम बंगालमार्गे रोहिंग्या दिल्लीत येतात असा आरोप आहे. दिल्ली हे त्याचे प्रमुख स्थान आहे. दिल्लीत नुकत्याच झालेल्या जहांगीरपुरी दंगलीत रोहिंग्या निर्वासितांचाही सहभाग असल्याचा दिल्ली पोलिसांनी आरोप केला होता.

खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांचं ट्वीट चर्चेत...

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यांची तात्काळ हकालपट्टी करावी, असे भाजप खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ट्विट केलं आहे. रोहिंग्या निर्वासितांना फ्लॅट देणे हे देशविरोधी कृत्य असल्याचे स्वामी यांचे म्हणणे आहे. यामुळे भाजपच्या हिंदुत्वाला धोका पोहोचेल असं स्वामी याचं म्हणणं आहे.

रोहिंग्या भारतात धर्मांतर करत असल्याचा भारतातील उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांचा आरोप आहे. ते हिंदूंना मुस्लिम बनवत आहेत. मात्र, रोहिंग्या लोक अमानवी परिस्थितीत छावण्यांमध्ये राहत असल्याचे वास्तव आहे. त्यापैकी बहुतेक लोक कचरा गोळा करण्याचं काम करतात. किरकोळ नोकऱ्या करतात. अनेक कुटुंबांना दोन वेळचे जेवणही मिळत नाही. काही स्वयंसेवी संस्था त्यांना वेळोवेळी मदत करतात. त्यांच्या तंबुना देखील अनेक वेळा आग लागते.