ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी आवश्यक असलेला इम्पेरिकल डाटा सदोष असल्याने देता येणार नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात मांडली, त्यानंतर कोर्टाने राज्य सरकारची डाटाबाबतची याचिका फेटाळून लावली. पण आता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारने दुटप्पीपणा केल्याचा आरोप करत एक माहिती आपल्या ट्विटवरुन शेअर केली आहे. आपल्या ट्विटमध्ये त्या म्हणतात,
"ओबीसींचे आरक्षण कायम रहावे यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारकडे इंपिरिकल डेटा मागितला आहे. याबाबत महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागितली होती. परंतु केंद्र सरकारने हा डेटा सदोष असल्याने तो राज्यांना देता येणार नाही अशी भूमिका न्यायालयात घेतली. पण संसदेत सादर झालेल्या ग्रामविकास मंत्रालयाच्या संसदीय अहवालात मात्र सरकार याच्या उलट सांगत आहे. हा डेटा २०१६ साली लोकसभा अध्यक्षांना सादर करण्यात आला होता. त्यावेळी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दावा केला आहे की हा सामाजिक,आर्थिक व जातगणनेचा (इंपिरिकल) डेटा ९८.८७ टक्के अचूक आहे. भारताचे महारजिस्ट्रार आणि जनगणना आयुक्त कार्यालय व केंद्रीय गृहमंत्रालय यांनी स्थायी समितीला दिलेली माहिती पुढीलप्रमाणे आहे. ते म्हणतात, की 'हा डेटा तपासण्यास आला असून व्यक्ती, त्यांची जात आणि धर्म यांची त्यात बिनचूक नोंद असून तो ९८.८७ टक्के अचूक आहे.
महारजिस्ट्रार आणि जनगणना आयुक्त कार्यालयाने नोंदविलेल्या निरीक्षणानुसार एकूण १ अब्ज,१८ कोटी,६४ लाख,३ हजार ७७० नोंदींपैकी केवळ १ कोटी ३४ लाख ७७,०३० एवढ्या नोंदी सदोष आढळून आल्या होत्या आणि याबाबत सुधारणा करण्याबाबत राज्यांना सूचित करण्यात आले होते. याचाच अर्थ केंद्र सरकार संसदेत एक आणि कोर्टात दुसरीच भूमिका घेत आहे. संसदेत अचूक असणारा डेटा कोर्टात मात्र सदोष कसा होतो,याचे उत्तर केंद्र सरकारला द्यावे लागणार आहे." असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
ओबीसींचे आरक्षण कायम रहावे यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारकडे इंपिरिकल डेटा मागितला आहे.याबाबत महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागितली होती. परंतु केंद्र सरकारने हा डेटा सदोष असल्याने तो राज्यांना देता येणार नाही अशी भूमिका न्यायालयात घेतली.
— Supriya Sule (@supriya_sule) December 15, 2021