भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी स्वातंत्र्य दिनाच्या समारंभात भाषण करताना संसदेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. संसदेत योग्य चर्चेचा अभाव हे दुर्दैवी परिस्थिती असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. संसदेचं पावसाळी अधिवेशन नुकतंच पार पडलं. या अधिवेशनात पॅगसेस शेतकरी आंदोलनाचा मुद्दा चांगलाच गाजला. त्यामुळं संसदेचं कामकाज होऊ शकलं नाही.
सत्रातील गोंधळामुळे आत्तापर्यंत कामकाजाचा 85% पेक्षा जास्त वेळ वाया गेला आहे. तर दोन्ही सभागृहांमध्ये योग्य चर्चा झाली नसतानाही राज्यसभेत 19 विधेयके मंजूर करण्यात आली आहेत.
दरम्यान, 75 व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त आज सर्वोच्च न्यायालयातील एका कार्यक्रमात भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी संसदेच्या कामकाजावर जोरदार टीका केली. वारंवार होणाऱ्या व्यत्ययाबरोबरच कायद्यांवर योग्य प्रकारे चर्चा न झाल्याबाबत त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं आहे.
कायदा तयार होत असताना "योग्य वादविवाद नाही. कायद्यांबाबत स्पष्टता नाही. आम्हाला नाही माहित की, कायद्याचा उद्देश काय आहे. हे जनतेचं नुकसान आहे. वकील आणि विचारवंत सभागृहात नसल्याने हे होतं.
यावेळी सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी पुर्वीच्या काळात संसदेत मोठ्या प्रमाणात वकील असायचे याची आठवण करुन देत वकिलांनी पुन्हा एकदा सार्वजनिक सेवेसाठी वेळ देण्याचं आवाहन वकिलांना केलं आहे.
सरन्यायाधीश रमण्णा म्हणाले की, 'जर आपण आपल्या स्वातंत्र्य सेनानींकडे पाहिले तर त्यापैकी बरेच जण कायदेशीर पार्श्वभूमीमधील आहेत. अगोदर लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये वकील समुदायाचे सदस्य सुद्धा असायचे.
असं म्हणत त्यांनी वकिलांना कायदेशीर प्रक्रियेत सहभागी होण्याचं आवाहन केलं आहे. 'तुम्ही आता सभागृहात जे पाहत आहात ते दुर्दैवी आहे... अगोदर संसदेमध्ये वादविवाद खूप रचनात्मक असायचा. कायद्यांवर चर्चा आणि विचार केला जायचा. कायद्याबाबत स्पष्टता असायची. असं मत रमण्णा यांनी व्यक्त केलं आहे.
तीन दिवसांपूर्वी, गुरुवारी केंद्र सरकारने सांगितलं होतं की, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात गदारोळ होऊनही राज्यसभेत दररोज सरासरी एकापेक्षा जास्त विधेयक मंजूर झाली. ओबीसींशी संबंधित घटना दुरुस्ती विधेयकासह 19 विधेयके राज्यसभेत मंजूर करण्यात आली. 2014 नंतर दुसऱ्यांदा अशाप्रकारे विधेयक मंजूर करण्यात आली आहेत.