राज्यात सत्ता पालट होताच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची घोषणा झाली आहे. पण या निवडणुकादेखील ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार असल्याने आता विरोधकांनी निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात धनंजय मुंडे यांन सरकारकडे मागणी केली आहे.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या आयोगाचा अहवाल तयार आहे. हा अहवाल नुकताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील जाहीर झालेल्या 92 नगर परिषदेच्या निवडणुका आरक्षणाशिवाय होऊ नयेत अशी मागणी धनंजय मुंडे यांनी केली आहे. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात देखील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अबाधित राहावे, त्याबरोबरच आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही तोपर्यंत निवडणुका मागे घ्या, अशीही मागणी धनंजय मुंडे यांनी केली आहे.