संसदेत शेतकरी कायदे माघारी घेऊनही मोदी सरकारचे शेतकरी धोरण शेतकर्यांसाठी मारक ठरल्याचे सांगत सोयापेंड आयात करुन शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवू नका...अशा शब्दात लोकसभेत सरकारवर टीका केली आहे. लोकसभेत आज सोयापेंड आयात रोखण्याची राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या नेत्यांची मागणी केली. गेल्या दोन दिवसांपासून सोयाबीनच्या दरात घट होत आहे. दिवाळीनंतर तब्बल दीड हजार रुपयांनी सोयाबीनच्या दरात वाढ झाली होती. शिवाय ही वाढ अशीच कायम राहणार असल्याचं सांगण्यात येत होतं.
मात्र, दोन दिवसांपासून 400 रुपयांनी सोयाबीनचे दर घसरलेले आहे. यातच पुन्हा सोयापेंडच्या आयातीचा मुद्दा समोर आल्यानं शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे. कारण सोयापेंड आयातीची मुदत वाढवून मार्च 2022 करावी अशी मागणी केंद्रीय पशुसंवर्धन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी विदेशी आयात महासंचालकांकडे केली आहे.
ऑगस्ट महिन्यात खाद्यतेलाच्या दरावर नियंत्रण राहावं म्हणून सोयापेंडची आयात करण्यात आली होती. तब्बल 12 लाख टन सोयापेंड आयात केली जाणार होती. पहिल्या टप्प्यात 6 लाख 50 हजार टन सोयापेंड आयात करण्यात आली होती. आता उर्वरीत 5 लाख 50 हजार टन सोयापेंड आयातीच्या हालचाली सुरू आहेत. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार अमोल कोल्हे आणि शिवसेना खासदाप प्रतावराव जाधव यांनी या निर्णयाला लोकसभेत विरोध केला आहे.
लोकसभेत बोलताना अमोल कोल्हे म्हणाले, "ऑल इंडिया पोल्ट्री असोसिएशनच्या दबावाला बळी पडून सरकार आता केंद्र सरकार उर्वरित साडे पाच लाख टन सोयापेंड आयात करण्याचा विचार करतंय. हा निर्णय सोयाबीन उत्पादकांच्या ताटात माती कालवणारा आहे, त्यामुळे माझी मंत्रालयाला विनंती आहे की या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा." यंदा सोयाबीन उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. दर वाढले तरी फक्त शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चच निघत आहे. अशा स्थितीत सोयापेंड आयातीला मुदतवाढ देऊन शेतकऱ्यांचं नुकसान करु नका, अशी मागणी प्रतापराव जाधव यांनी पत्राद्वारे पंतप्रधान, वाणिज्य मंत्री आणि कृषिमंत्र्यांना केली आहे.