शिंदे सरकारच्या वैधतेचा फैसला लांबणीवर
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणी मोठ्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात येणार का? याबाबत अजूनही संभ्रम कायम आहे. तर सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीची तारीख आणखी पुढे ढकलली आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर तात्कालिन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी 16 आमदारांवर केलेली अपात्रतेची कारवाई रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा गट सर्वोच्च न्यायालयात गेला होता. त्याबरोबरच शिंदे सरकारच्या वैधतेबद्दल, विधानसभा अध्यक्षांच्या निवड आणि शिवसेना कुणाची यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीची तारीख आणखी पुढे ढकलली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (8 ऑगस्ट) रोजीच्या कामकाजाची यादी प्रसिध्द केली आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीचा समावेश नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाचा सोमवारी आदेश येण्याची शक्यता नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या यादीनुसार सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली 8 ऑगस्टला खंडपीठ बसणार होते. मात्र शनिवारी प्रसिध्द झालेल्या यादीत खंडपीठ बसले नाही. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारच्या भवितव्याचा फैसला लांबणीवर पडला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या या राजकीय वादाची संभाव्य तारीख 12 ऑगस्ट असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांचा कार्यकाळ 26 ऑगस्ट 2022 रोजी सरन्यायाधीश पदावरून निवृत्त होणार आहेत. त्यापुर्वीच घटनापीठाची स्थापना करून या वादाचा फैसला झाला नाही तर सुनावणी जास्त कालावधीसाठी लांबू शकते, अशी शक्यता घटनातज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
शिंदे-फडणवीस सरकारच्या शपथविधीला एक महिना उलटून गेल्यानंतर अजूनही मंत्रीमंडळ विस्तार झाला नाही. त्यामुळे मंत्रीमंडळ विस्तारावरून शिंदे-फडणवीस सरकारवर विरोधकांकडून टीकेची झोड उठवली आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लांबणीवर पडल्यानेच शिंदे-फडणवीस सरकारचा मंत्रीमंडळ विस्तार लांबत असल्याची चर्चा रंगली आहे. मात्र मंत्रीमंडळ विस्तार आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल यांचा एकमेकांशी संबंध नसल्याचे मत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली.
12 ऑगस्ट रोजी राज्यातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी होणार असल्याचे म्हटले जात आहे. तर सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा, न्यायमुर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमुर्ती कृष्णा मुरारी या त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे प्राथमिक सुनावणी पुर्ण झाली आहे. मात्र आता ही सुनावणी पाच सदस्यीय खंडपीठाकडे किंवा सात सदस्यीय खंडपीठाकडे देण्यात येणार की नाही? यासंदर्भात 12 ऑगस्ट रोजी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.