एकनाथ शिंदे यांनी स्वपक्षाविरोधातच बंड केले होते. त्यामुळे राज्यातील सरकार कोसळणार की टिकणार अशी चर्चा रंगली असतानाच शिंदे गटाने सरकारचा पाठींबा काढल्याचा दावा केला आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली होती. दरम्यान शिवसेनेने एकनाथ शिंदे यांची गटनेते पदावरून हकालपट्टी केली होती. तर शिंदे गटाच्या 16 आमदारांना अपात्र करण्यासाठी नोटीस पाठवण्यात आली आहे. त्या नोटीसीला एकनाथ शिंदे आणि भरत गोगावले यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान शिंदे गटाने महाविकास आघाडी सरकारचा पाठींबा काढून घेतला असल्याचा दावा केला आहे.
एकीकडे शिंदे गटाने महाविकास आघाडीचा पाठींबा काढला असल्याचे पत्र राज्यपालांना दिले आहे. तर दुसरीकडे शिंदे गटच अधिकृत आहे का? याबाबत वाद सुरू आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या याचिकेत शिंदे गटाने म्हटले आहे की, महाविकास आघाडी सरकारचा भाग असलेल्या शिवसेनेच्या 38 आमदारांचा सरकारला पाठींबा नाही. त्यामुळे हे सरकार अल्पमतात आल्याचा दावा शिंदे गटाने केला आहे. तर सरकार अल्पमतात असताना उपाध्यक्ष अशा प्रकारचा निर्णय घेऊ शकत नसल्याचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाच्या याचिकेत म्हटले आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने दाखल केलेल्या याचिकेत नेमक्या किती आमदारांनी पाठींबा काढल्याचा कुठलाही उल्लेख या पत्रात करण्यात आला नाही. तसेच यासोबत कुठलाही पुरावा जोडला नसल्याचे चित्र आहे. मात्र याचिकेच्या मुख्य मागण्यांमध्ये महाविकास आघाडी सरकारचा शिवसेनेने पाठींबा काढण्यात असल्याचे म्हटले नाही. त्यामुळे अजूनही महाविकास आघाडी सरकार कोसळलेले नाही, अशी माहिती राजकीय विश्लेषकांकडून देण्यात येत आहे. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेणार याबरोबरच राज्यपाल या पत्रावर काय निर्णय घेतील, हे सुध्दा पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.