मोठी बातमी : महाराष्ट्र सत्ता संघर्षावर आजच सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सकाळी १०.३८ वा प्रकरणांची यादी जाहीर केली. यामध्ये महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील प्रकरणाच्या सुनावणीचा समावेश आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

राज्यातील सत्ता संघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असल्याची माहिती सकाळी १०.३८ मिनिटांनी देण्यात आली. त्यामुळे राज्यातील सत्तासंघर्षाची केस मोठ्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात येणार का? यासंदर्भात निर्णय होणार आहे. तसेच आज सर्वोच्च न्यायालय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देईल का? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. 

याबरोबरच राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबत दोन नव्या हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये महाविकास  आघाडीनं राज्यपालांना दिलेल्या आमदारांच्या यादीवर आक्षेप घेत ॲड श्रेयस गच्चे यांनी केली याचिका दाखल केली आहे. तसेच महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर आज सुनावणी होणार आहे. अपात्र आमदार तसेच खासदारांचा मुद्दा घटनापीठाकडे पाठवण्यात येईल का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असेल.

शिवाय निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीला तसेच निर्णयाला स्थगिती देण्याची विनंती ठाकरे गटाकडून केली जाणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली जाणार का यावर शिंदे - ठाकरे गटाचे भवितव्य अवलंबून आहे. शिवाय न्यायालयासमोर दोन नव्या याचिका दाखल झाल्या आहेत.

महाविकास आघाडी सरकारनं दिलेल्या १२ आमदारांच्या यादीवर आक्षेप घेणारी याचिका ॲड श्रेयस गच्चे यांनी दाखल केलीय. तर राजकीय पक्षाचे नेते बेकायदा वागत असल्यामुळे नागरिक आणि मतदारांचे म्हणणे ऐकावे अशी हस्तक्षेप याचिका ॲड असिम सरोदे यांनी दाखल केली आहे. दहाव्या परिशिष्ठात आमदारांनं स्वतःच्या मर्जीनं पक्ष सोडणे याचा वेगवेगळा अर्थ काढला जात आहे. परंतु पक्षविरोधी कारवाया करणारा घटनाक्रम हे सुद्धा मर्जीनं पक्ष सोडणे या व्याख्येत बसत असल्याचा दावा याचिकाकर्ते ॲड असीम सरोदे यांनी केलाय. आमदार - खासदारांना अपात्र ठरविण्याचा अधिकार कुणाकडे यावरही सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद होणार आहेत.

निवडणूक आयोग आणि विधानसभा, लोकसभा अध्यक्षांचे अधिकार आणि एकनाथ शिंदे गटाला मुळ शिवसेना म्हणून वैधता मिळेल का याचाही निकाल याच सुनावणीत लागणार आहे...

कोणत्या मुद्द्यांकडे लक्ष असेल...

१. प्रकरण ५ सदस्यीय घटनापीठाकडे पाठवले जाईल का ?

२. आमदार, खासदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार विधिमंडळ/ संसदेकडे आहे का ?

३. पक्षाचे चिन्ह, नाव संदर्भात निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली जाईल का ?

४. गटनेते पद राजकीय पक्ष ठरवणार की विधिमंडळ पक्ष ?

५. महाविकास आघाडीनं राज्यपालांकडे दिलेली १२ आमदारांची यादी योग्य की अयोग्य ?

६. पक्षविरोधी कारवाया म्हणजे स्वतः मर्जीनं पक्ष सोडणे म्हणता येईल का?

७. अल्पसंख्य आमदार असलेल्या पक्षाला गटनेते नेमण्याचा अधिकार आहे का?

८. मूळ पार्टी अल्पसंख्य असेल तर व्हीप बजावण्याचे अधिकार आहे का...?

९. शिंदे गट हाच मूळ पक्ष असल्याचा दावा टिकणार का?

१०. नवीन गट तयार न करणे किंवा पक्ष विलीन करण्याचे पर्याय शिंदे समोर आहेत का ?

आज काय घडलं न्यायालयात?

सर्वोच्च न्यायालयाने आज १०ः३८ मिनिटांनी आजच्या याचिकांची यादी जारी केली. यामध्ये महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची यादी देखील समाविष्ट करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात न्यायालयाचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर यादी येणे नवीन आश्चर्यच आहे.

आज या प्रकरणात वर्तमान न्यायाधीश रमण्णा नवीन बेंच स्थापन करण्याची शक्यता आहे. सोबतच विधी तज्ञाच्या मतानुसार या प्रकरणात घटनापिठाची देखील स्थापना केली जाऊ शकते. मात्र, आज सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठातील न्यायमूर्ती कृष्णमुरारी व्हीसी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे उपस्थित राहतील. काल ते आजारी असल्याने सुनावणी पुढं ढकलण्यात आली होती. आज सरन्यायाधीशांच्या न्यायालयातील यादीतील याचिकांचे सुनावणी झाल्यानंतरच साधारण महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे