शिवसेनेचे ठाकरे हेच अध्यक्ष, एकनाथ शिंदे यांच्या दाव्यावर अनिल देसाईंचा पलटवार

एकनाथ शिंदे यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून शिवसेनेच्या मुख्य नेतेपदी मान्यता देण्याची मागणी करण्यात आली. त्यावरून अनिल देसाई यांनी पलटवार केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण याबाबतचा निर्णय निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात पोहचला. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटाला 7 ऑक्टोबरपर्यंत कागदपत्र सादर करण्यास सांगितले होते. त्यापुर्वीच शिंदे गटाने एकनाथ शिंदे यांना मुख्यनेते पदी मान्यता देण्यासाठी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहीले. तसेच धनुष्यबाण चिन्ह आमचेच असल्याचा दावा केला. याबरोबरच उध्दव ठाकरे गटाने कागदपत्रच जमा केले नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यावरून अनिल देशमुख यांनी पलटवार केला आहे.

अनिल देशमुख म्हणाले, निवडणूक आयोगाने 7 ऑक्टोबरपर्यंत कागदपत्र सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार आज आम्ही कागदपत्र सादर करत आहोत. मात्र शिंदे गटाने सादर केलेले कागदपत्र आम्हाला मिळालेच नाहीत. या प्रक्रीयेला वेळ लागतो. त्यामुळे मुदतवाढ देणे हे निवडणूक आयोगाला क्रमप्राप्त आहे. ज्यावेळेस निवडणूक आयोग आम्हाला वेळ वाढवून देईल त्यावेळी तो वेळ दोन्ही गटांना मिळणार आहे.

एकनाथ शिंदे यांनी पक्षाचे मुख्यनेते पदाला मान्यता देण्यासाठी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहीले आहे. त्यावर बोलताना अनिल देसाई म्हणाले की, कुणी कसाही दावा केला तरी प्रत्येक पक्षाची स्वतःची एक घटना असते. त्यामुळे प्रत्येकाला पक्षाच्या घटनेनुसारच काम करावे लागते. एवढंच नाही तर उध्दव ठाकरे हे राष्ट्रीय कार्यकारिणीत लोकशाही पध्दतीने निवडूण आले आहेत. त्यामुळे सध्या ठाकरे हेच शिवसेनेचे अध्यक्ष आहेत, असं मत व्यक्त केले.

उध्दव ठाकरे गटाने शिवसेना पक्षाची घटना निवडणूक आयोगाला सादर केली आहे. आमचे सर्व कागदपत्र निवडणूक आयोगाकडे आहेत. त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोग कायद्याने आखून दिलेल्या चौकटीच्या बाहेर जाऊन काम करू शकत नाही, असं मत अनिल देसाई यांनी व्यक्त केले.

निवडणूक आयोगावर देशाची लोकशाही अवलंबून आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या बाबीत कोणत्याही संदिग्धतेला जागा नसावी. कारण निवडणूक आयोग ही एक स्वायत्त संस्था आहे.

अनिल देसाई म्हणाले की, 27 सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी निवडणूक आयोग घेईल, असे आदेश दिले. त्यानंतर 28 सप्टेंबरला निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटाला पत्र पाठवले. त्यानंतर आयोगाला अभिप्रेत असलेला फॉरमॅटमध्ये माहिती देण्याचे पत्र निवडणूक आयगाने पाठवलं होतं. तसेच पुढे म्हटले की, जोपर्यंत शिंदे गटाची माहिती आम्हाला मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही ही माहिती कशी देणार? असा सवाल अनिल देसाई यांनी निवडणूक आयोगाला विचारला.