Eknath Shinde vs Uddhav Thackeray : जेष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांचा थेट युक्तिवाद...

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटातील १६ आमदार पात्र की अपात्र ठरणार यावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. याचा निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गट आणि ठाकरे गट आमने-सामने उभे ठाकले आहेत. आजपासून या याचिकेवर सुनावणी सुरु झाली. आगामी तीन दिवस या याचिकेवर सुनावणी सुरु राहणार आहे. दोन्ही गटाच्या वकीलांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालय आपला निर्णय देण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात दोन्ही गटांकडून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप सुरु असताना दुसरीकडे दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांनी आज पहिल्या दिवशी ठाकरे गटाच्या विषयाची मुद्देसूदपणे मांडणी केली आणि ठाकरे गट योग्य आहे. हे न्यायालयाला पटवून देण्याचे काम केले. न्यायलयाने सिब्बल यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. या युक्तिवादादरम्यान कपिल सिब्बल यांनी शिंदे गटा सोबतच राज्य सरकारबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

आज कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाचे मुद्दे मांडताना अनेक वैधानिक मुद्द्याची मांडणी केली. यामध्ये प्रामुख्याने विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, पक्ष म्हणून शिवसेनेचे अधिकार, पक्षाध्यक्ष म्हणून उद्धव ठाकरे यांचे अधिकार, एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासमवेत शिंदे गटातील आमदारांची बंडखोरी, त्यांची वैधता अशा अनेक मुद्यांचा ऊहापोह केला. त्याप्रमाणे कपिल सिब्बल यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यावर तीव्र शब्दात आक्षेप घेतला. यावेळी एकनाथ शिंदेंची विधिमंडळ पक्षनेतेपदी निवड करण्याची प्रक्रिया पक्षाच्या नियमानुसार झाली नसल्याचा मुद्दा सिब्बल यांनी न्यायालयात उपस्थित केला. विधिमंडळ पक्षनेता हा एखाद्या पक्षातून निवडला जायला हवा. त्यासाठी पक्षाध्यक्षांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या नावे पत्र द्यायला हवं. इथे कशाच्या आधारावर एकनाथ शिंदेंची विधिमंडळ पक्षनेतेपदी निवड करण्यात आली, असा सवाल सिब्बल यांनी न्यायालयात उपस्थित केला.

जर विधिमंडळात बहुमत असणारा एक गट स्वत:ला पक्ष म्हणत आहे. स्वत:च्या फायद्यासाठी निर्णय घेत आहे. या घटानात्मक पेचावर निर्णय घ्यावा लागणार आहे, असे कपिल सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादात न्यायालयाला सांगितले. सिब्बल यांनी मुख्य प्रतोद आणि उपप्रतोद यांच्या नियुक्तीबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मुख्य प्रतोद आणि उपप्रतोद यांची नियुक्ती राजकीय पक्षाकडून केली जाते. पण शिंदे गटाच्या म्हणण्यानुसार शिवसेना पक्षात फुट पडलेली नाही. आहे तिच खरी शिवसेना आहे, असा दावा शिंदे गटाकडून करण्यात आला. पण सध्याच्या परिस्थितीत पक्षात फुट पडली तरच ते शक्य असल्याचे सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

तर दुसरीकडे विधिमंडळ पक्ष महत्त्वाचा की राजकीय पक्ष महत्त्वाचा या मुद्द्याकडे सुद्धा सिब्बल यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधून घेतले. अशा प्रकारच्या राजकारणाचा देशाच्या राजकीय स्थितीवर आगामी काळात मोठा परिणाम होण्याची दाट शक्यता असल्याचे सिब्बल यांनी यावेळी सांगितले. कारण विधीमंडळ पक्षाला आता वाटू लागले आहे की, तो राजकीय पक्ष आहे. आणि दुसरीकडे राजकीय पक्षाच्या आमदारांना वाटू लागले आहे की, त्यांचा पक्ष हा इतर आमदारांना विधीमंडळातून बाहेर काढू शकतो. मात्र तसे नसल्याचे सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले. पण राजकीय पक्षाने दिलेल्या आदेशाच्या विरोधात जाऊन विधिमंडळ पक्षनेता आपले मत देऊ शकत नाही. भारतातील राजकीय प्रणालीमध्ये विधिमंडळ पक्ष आदेश देत नाही तर राजकीय पक्ष आदेश देत असतो, असे कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाकडून युक्तीवाद करताना, शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांचा व्हिप न पाळणाऱ्या शिंदे गटाच्या आमदारांवर कारवाई का झाली नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला. आणि जर कारवाई झाली असती तर आताच्या सरकारचे अध्यक्ष पडले असते, असा युक्तीवाद केला. मात्र न्यायालयाने आती ती वेळ निघून गेली असल्याचे सांगत वेळ मागे नेता येणार नसल्याचे सांगितले. जून महिन्यात १६ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस विधानसभा उपाध्यक्षांनी बजावली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने त्यांना उत्तर दाखल करण्यास १२ जुलै पर्यंतचा अवधी दिला होता. मात्र अद्यापही या १६ आमदारांनी अपात्रतेच्या नोटीसीला उत्तर दिले नसल्याचे सिब्बल यांनी म्हटले. ज्यांच्यावर अपात्रतेच्या कारवाईची टांगती तलवार असलेल्या एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देण्यात आली असल्याचे सिब्बल यांना न्यायालयात सांगितले. शिंदे यांच्यासह इतर आमदार अपात्र ठरल्यास पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाचे काय, असा मुद्दाही सिब्बल यांनी उपस्थित केला.

स्वत:ला शिवसेना पक्षाचा पक्षनेता म्हणवून घेतल्यानंतरही १८ जुलैपर्यंत एकनाथ शिंदे यांनी एकही बैठक बोलवली नाही. १८ जुलैला पहिली बैठक झाली. त्यानंतर शिंदे यांनी दुसऱ्या दिवशी पक्षचिन्हासाठी आयोगाकडे याचिका केली. ३ जुलैला ते पक्षातच असल्याचा दावा करत होते. तेव्हा सुनील प्रभू शिवसेना पक्षाचे प्रतोद होते. मग त्यांचा व्हिप डावलून भाजपाला मतदान केले गेले. यामुळे शिवसेनेचे ३९ आमदार अपात्र ठरले असते. त्यावेळी काही अपक्षही अपात्र ठरले असते. मग बहुमताचा आकडा १२४ झाला असता. नार्वेकरांना १२२ मते पडली. मग त्यांची निवडही झाली नसती, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाने कसे सगळे बदलत गेले यावर सिब्बल यांनी घटनापिठाचे लक्ष वेधले. आज वरील सर्व मुद्दायवर चर्चा झाली आणि त्यातील काही मुद्द्यावर न्यायालयाने आपले मतंही नोंदवले. आता उद्याही कपिल सिब्बल हे ठाकरे गटाचे म्हणणे मांडणार आहेत. त्यानंतर शिंदे गटाकडून आपली बाजू न्यायालयात सादर केली जाणार आहे. तीन दिवसांच्या सुनावणी नंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ आपला निर्णय देण्याची शक्यता आहे.