हो अट्रोसिटीचा गैरवापर होतोय! आणि तो स्वतःच्या बचावासाठी गल्ली ते दिल्ली धनदांडगे व राज्यकर्ते करत आहेत आणि अशा प्रकरणात उंदराला मांजर साक्ष म्हटल्याप्रमाणे पोलीस काम करत आहेत. पण यामुळे जिथे खरोखरच अनुसूचित जाती जमातीवर अन्याय होतोय त्या प्रकरणात मात्र, पोलीस कचखाऊ भूमिका घेत आहेत.
अनेकदा वादग्रस्त ठरलेला आणि चर्चेचा विषय म्हणजे अट्रोसिटी कायदा! गावगाड्यातील एखाद्या गरीब अनुसूचित जाती जमातीच्या व्यक्तीने त्याच्यावर अन्याय झाल्यानंतर समोरच्या धनदांडग्यावर अट्रोसिटी कायद्या नुसार केस दाखल करा म्हणून कितीही विनवन्या केल्या तरी राजकीय दबाव व उदासीनता यामुळे अट्रोसिटीनुसार लवकर केस दाखल होत नाही किंवा केली तरी पळवाटा ठेवल्या जातात.
आणि सत्य घटनेत झालीच दाखल अट्रोसिटीनुसार केस तर मग खोटी अट्रोसिटी म्हणून त्या विरोधात बोंबा मारून मोर्चे काढले जातात, तक्रारदारांना बहिष्कृत केलं जातं, दबाव टाकले जातात व बदनाम करून त्यांचं जगणं असहाय्य केलं जातं.
पण जेव्हा एक सवर्ण व्यक्ती दुसऱ्या सवर्ण व्यक्तीशी लढतांना एखाद्या अनुसूचित जाती जमातीच्या व्यक्तीला हाताशी धरून खोटी केस दाखल करतो आणि तेव्हा खरं अट्रोसिटीचा गैरवापर होतो. पण तेव्हा तो गैरवापर जाणीवपूर्वक एका सवर्णाने करून घेतलेला असतो. हे सगळे समाज उघड्या डोळ्यांनी पाहत असतात पण सगळे गप्प असतात.
जसं की, कालचे करुणा शर्मा मुंडे व अट्रोसिटी प्रकरण पहा! आपला लग्न न केलेला मात्र, दोन मुले जन्माला घालणारे व महाराष्ट्राचे सामाजिक न्यायमंत्री असणारे पती धनंजय मुंडे यांच्या विरुद्ध काही बोलायला त्या सासरी गेल्या होत्या.
बाकी त्यांचा वाद काही असो तो त्यांचा कौटुंबिक वाद आहे. पण या वादात मध्येच करुणा शर्मा मुंडेंवर थेट अट्रोसिटी दाखल होते. एकदम सहज. परळी बीड चे पोलीस एकदम तत्परतेने गुन्हा दाखल करतात आणि जाहीर करतात व आरोपीला ताब्यात ही घेतात. व्वा यंत्रणा! बीड जिल्हा पोलिसांकडे डिसेंबर 2019 अखेर अट्रोसिटीचे 240 प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
तर डिसेंबर 2020 पर्यंत अट्रोसिटी कायद्या अंतर्गत अनुसूचित जाती वरील अन्यायाचे 147 व अनुसूचित जमाती वरील अन्यायाचे 24 गुन्हे नव्याने दाखल करण्यात आले आहेत. आणि ते सर्व प्रलंबित आहेत. पण विशेष म्हणजे यातील एकही गुन्हा पोलीस अजून सिद्ध करू शकले नाहीत.
राज्यातील अनेक प्रकरणात असे दिसून आले आहे की, पोलीस गुन्हे नोंदवून घेताना गुन्हेगार कसा सुटेल? याचीच तजवीज करून ठेवतात. त्यामुळे पुढे हे गुन्हे प्रकरणे कोर्टात उभे राहणे, टिकणे आणि आरोपीला शिक्षा होणे तर दूरच राहते. पण फक्त गुन्हे दाखल करून कायदा व व्यक्ती बदनाम मात्र केली जाते.
आता खरंतर सामाजिक न्यायमंत्री असणाऱ्या व्यक्तीच्या बचावासाठी अट्रोसिटी वापरावी लागत असेल तर या राज्यातील तमाम अनुसूचित जाती जमातीच्या सुरक्षेसाठी अजून किती वर्षे अशा कडक कायद्याची व त्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीची गरज आहे. हे राज्यातील एकूण परिस्थिती वरून आपल्या लक्षात येईल.
जगदीश ओहोळ(जगदिशब्द)
व्याख्याते, पुणे