गुजरात दंगल प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु, नरेंद्र मोदी यांना क्लिन चिट देणाऱ्या SIT वर कपिल सिब्बल प्रश्नचिन्ह

गुजरात दंगलीप्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींसह ६४ जणांना क्लीन चिट देण्यात आलेल्या अहवालाला झाकिया जाफरी यांनी सर्वोच्च न्य्यायालयात आव्हान दिलं आहे. या संदर्भात त्यांनी याचिका दाखल केली आहे. या संदर्भात बुधवारी सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयात झाकिया यांची बाजू ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल मांडत आहेत. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडताना गुजरात दंगलीतील हिंसाचाराबाबत युक्तीवाद केला. ते म्हणाले सांप्रदायिक हिंसाचार हा ज्वालामुखीतून निघणाऱ्या लाव्हारसासारखा असतो, ज्याचा स्पर्श जमिनीवर डाग पाडून जातो. असा युक्तीवाद केला आहे.

गुजरात दंगल प्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि अन्य अधिकाऱ्यांना एसआयटीने दिलेल्या क्लीन चिटविरोधात झाकिया यांनी याचिका दाखल केली आहे. झाकिया या काँग्रेसचे दिवंगत खासदार एहसान जाफरी यांच्या पत्नी आहेत. अहमदाबादमधील गुलबर्ग सोसायटीमध्ये एहसान जाफरी यांची हत्या करण्यात आली होती. सिब्बल यांनी न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला सांगितले की, 'त्यांनीही पाकिस्तानात जातीय हिंसाचारात आपले आजी-आजोबा गमावले आहेत.' या खटल्याची सुनावणी ए.एम. खानविलकर यांच्यासह न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुरु आहे.

सिब्बल म्हणाले, "जातीय हिंसाचार हा ज्वालामुखीतून निघणाऱ्या लाव्हारसासारखा आहे. ही संस्थात्मक हिंसा आहे. तो लावा जिथे जिथे स्पर्श करतो तिथे तिथे तो पृथ्वीला डाग देतो." दरम्यान, जाफरी यांची न्यायालयात बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील म्हणाले की, मी कोणावरही आरोप करत नाही, परंतु जगाला संदेश द्यायला हवा की हे अस्वीकार्य आहे आणि ते सहन केले जाऊ शकत नाही.

क्लोजर रिपोर्टवर प्रश्न उपस्थित...

दरम्यान, यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत कपिल सिब्बल यांनी एसआयटीच्या क्लोजर रिपोर्टवर प्रश्न उपस्थित केले होते. ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सिब्बल यांनी खंडपीठासमोर विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) महत्त्वपूर्ण पुराव्याकडे दुर्लक्ष करत क्लोजर रिपोर्ट दाखल केल्याचं स्पष्ट केलं होतं. "नरोडा पाटिया (नरसंहार) प्रकरणात स्टिंग ऑपरेशनवर विश्वास ठेवण्यात आला होता, त्याच्या सत्यतेवर कोणालाही शंका नव्हती मात्र, फक्त एसआयटीने त्याकडे दुर्लक्ष केलं. पोलिसांच्या वायरलेस संदेशांचाही विचार करण्यात आला नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला...

सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या एसआयटीने फेब्रुवारी २०१२ मध्ये मोदींची दंगलीतील सहभागातून निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता. जो की डिसेंबर 2013 मध्ये ट्रायल कोर्टाने मान्य केला होता. तर, गुजरात उच्चन्यायालयाने ऑक्टोबर 2017 मध्ये हा निर्णय कायम ठेवला होता आणि पीडित झाकियाने त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

मंत्री पोलीस नियंत्रण कक्षात?

दरम्यान, गेल्या सुनावणीदरम्यान सिब्बल यांनी पोलिस नियंत्रण कक्षात दोन मंत्र्यांच्या उपस्थितीवर प्रश्न उपस्थित केला होता. ते म्हणाले होते, 'आरोप करण्यात आला आहे की, तत्कालीन नगरविकास मंत्री आय के जडेजा आणि कायदा मंत्री आणि माजी आरोग्य मंत्री अशोक भट कंट्रोल रूममध्ये होते. दरम्यान, एसआयटीने आरोपींना विचारले की, ते तेथे होते की नाही. एकाने उत्तर दिले की, मी तिथे नव्हतो, तर दुसरा म्हणाला की मी २-३ तास कंट्रोल रूममध्ये होतो पण मी काही सूचना दिल्या नाहीत. SIT ने ते मान्य केलं आणि प्रकरण संपवलं!

मात्र, स्थानिक पोलिसही देखील हे मान्य करणार नाहीत की, एसआयटीने आरोपींकडून स्पष्टीकरण मागितलं आणि ते त्यांनी मान्य केलं? पोलीस नियंत्रण कक्षात नगरविकास मंत्र्यांचं काय काम होतं? कोणीतरी याचा तपास केला पाहिजे.

एवढंच नाही तर, त्यांनी तत्कालीन गृहराज्यमंत्री आणि डीजीपी यांच्या वक्तव्यातील विरोधाभासही निदर्शनास आणून दिला होता. त्यावर न्यायमूर्ती खानविलकर म्हणाले होते, 'या अहवालात दोन्ही बाजू लक्षात घेतल्या आहेत. त्या आधारे हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. यावर सिब्बल यांनी विचारले की, यावर तपास काय झाला आहे? दरम्यान सध्या या प्रकरणाची सुनवाई सुरु आहे. या प्रकरणात न्यायालय काय निर्णय घेते हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.