राज्यपालांचं भाषण हे चौकात उभं राहून केलेले भाषण : अंबादास दानवे
मुख्यमंत्री हे विरोधकांना देशद्रोही(anti national) म्हणतात, हे लोकशाहीला घातक आहे. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याचं प्रश्न अंधारीत आहे. एक दिवस मराठी भाषा दिनाचा गवगवा करण्याऐवजी ३६५ दिवस मराठी भाषा जपली पाहिजे. गुजरातमध्ये ( Gujrat)येथील उद्योगधंदे पळवल्यामुळे उद्योगधंदे रसातळाला गेले आहेत. राज्यपालांनी केलेले अभिभाषण हे महाराष्ट्राच्या हिताचे नाही, हे चौकात उभं राहून केलेलं आहे, असे शब्दात विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे(Ambadas Danve) यांनी विरोध केला आहे.
राज्यपालांनी अभिभाषणात मांडलेले मुद्दे हे कागदोपत्री आहेत. त्यांचं भाषण हे चौकात उभं राहून केलेले भाषण वाटतं अशी टीका दानवे यांनी केली. केंद्र सरकार देशाचा अमृतकाळ साजरा करत असताना महाराष्ट्र राज्य अमृतकाळात जाणार आहे का त्याच कोणतंही उत्तर हे राज्यपालांच्या अभिभाषणातून स्पष्ट झालं नाही. राज्यपालांच्या भाषणात केंद्र शासनाच्या तब्बल २९ योजनांचा उल्लेख केला आहे. केंद्रच सर्व करणार आहे तर महाराष्ट्राला पुढे नेण्यासाठी सरकार काही पावले उचलणार आहे का असा सवाल दानवे यांनी उपस्थित केला. सरकार फक्त घोषणाबाजी करून महाराष्ट्रातील जनतेला खोटी स्वप्नं दाखवत असल्याची टीका दानवे यांनी केली. सरकार जनतेच्या हिताचे निर्णय घेतल्याचे सत्ताधारी म्हणतात मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणी काय असा सवाल उपस्थित करत दानवे यांनी आपल्या हाती भोपळा लागेल अशी स्थिती ही या अभिभाषणाची आहे असे म्हटले. राज्यपालांनी अभिभाषणात ७७ मुद्दे मांडले, त्या मुद्द्यांचा परामर्श घेतला तर कोणत्याही दृष्टीने ते प्रेरणा व शक्ती देणारे नाही. गर्जा महाराष्ट्र या मूळ गीतातील एक कडवं का गाळल गेलं आहे? गीतातील गाभा दर्शवणाऱ्या सर्व नद्या या राज्याच्या प्राण आहेत. त्या नद्यांच्या नावाचा उल्लेखच टाळलेला दिसतो, त्यामुळे राज्यगीतात संपूर्ण गीताचा उल्लेख करण्याची मागणी दानवे यांनी परिषद सभागृहात केली.
कर्नाटकच्या सीमावर्ती भाग असलेल्या वलांडी येथे कर्नाटकातून लोक येऊन चोरी करतात, दरोडे टाकतात. सीमावर्ती भागातील नागरिकांवर अन्याय होत असून सदर भाग केंद्रशासित करावा अशी मागणीही दानवे यांनी केली. बेळगाव हा मराठी भाषिक भाग असताना देखील पंतप्रधानांनी तेथे कानडीत भाषण केले. एकप्रकारे मीठ लावण्याचा काम सरकार करत की काय अशी शंका दानवे यांनी व्यक्त केली. दावोस येथे जाऊन परकीय गुंतवणूक आणल्याचे सरकारने म्हटले. मात्र प्रत्यक्षात करार केलेल्या ३ कंपन्या या मूलतः संभाजीनगर, जालना व चंद्रपूर येथील असल्याची माहिती दानवे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून सरकारची पोलखोल उघड केली. परकीय गुंतवणूकीच्या नावाखाली सरकार जनतेची फसवणूक करत असल्याचा आरोप दानवे यांनी केला. गडचिरोलीतील सुरजागड प्रकल्पात ३ हजार ५२५ जणांना रोजगार दिला गेला, मात्र त्यातील ५१३ स्थानिकांना रोजगार दिला गेला. ५११ स्थानिकांना रोजगार देताना चतुर्थश्रेणीचे काम देण्यात आले तर २ जणच अधिकार पदावर नेमले गेले. अशाप्रकारे सरकार आदिवासी बांधवांची फसवणूक करत असल्याचा आरोप दानवे यांनी केला. मित्र नावाच्या संस्थेत नेमलेल्या उपाध्यक्षांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप असल्याचे दानवे यांनी सांगत सभागृहाचे याकडे लक्ष वेधले.
वस्त्रोद्योग धोरणाप्रकरणी काही उद्योजक केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांना भेटले आणि ऑस्ट्रेलियातून कापूस आयात करण्याची परवानगी मिळवली. यामुळे येथील कापूस उत्पादकांवर अन्याय झाला. सौर ऊर्जासाठी अर्ज करणारी वेबसाईटच कार्यरत नाही. शेतकऱ्यांच्या हिताचं कोणताही विषय अभिभाषणात नाही. हिंदुहृदयसम्राट ठाकरे आपला दवाखाना मुख्यमंत्री यांच्या जिल्ह्यातील कोपरी येथे एकही आरोग्य केंद्र नाही. शहरात दवाखाना सुरू करताना ग्रामीण भागातही दवाखाना सुरू करण्याची गरज असल्याचे दानवे म्हणाले. मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्ग वन्य प्राण्यांचा अपघात होतो त्यामुळे त्या ठिकाणी खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. आर्थिक सल्लागार परिषदेत करन अदानी सारख्या व्यक्तींना नेमून काही लोकांना लॉलीपॉप देण्याचं काम सरकार करत आहे. घरकुल योजनेत शहरी भागाइतकी रक्कम ग्रामीण भागात देऊन ग्रामीण भागातील जनतेला सहकार्य करावे. बल्लारपूर या आदिवासी बहुल भागात सबरी योजनाची अंमलबजावणी करावी. हर घर नळ हर घर जल योजना पुढे नेण्याची आवश्यकता असून ती प्रभावीपणे राबविण्यात यावी. हळद संशोधन केंद्र व पैठण येथील मोसंबी प्रक्रिया केंद्र उभारण्याची घोषणा सरकारने केली मात्र प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. मागील अर्थसंकल्पात घोषणा करूनही अद्याप २ लाख २७ हजार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन लाभ मिळाला नाही. कन्हेरी मठात ५५ गायींचा मृत्यू झाला मात्र सरकारने याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोपही दानवे यांनी केला. आमचं सरकार आलं तर ४ दिवसांत मराठा समाजाला आरक्षण देणार असे उपमुख्यमंत्री यांनी विरोधात असताना म्हटलं होतं. मात्र आता ८ महिने झाले तरी केलेल्या घोषणांची पूर्तता केली नाही. आता हे सरकार कोणते पावले उचलत आहे.
मराठा आरक्षण पुनर्स्थापित होण्याची आवश्यकता असल्याचे दानवे यांनी म्हटले. नागपूरच्या अधिवेशनात घोषणा करूनही अतिवृष्टी सततच्या पावसाची मदत शेतकऱ्यांकडे पोहचली नाही. सरकारने शेतकऱ्यांच्या दुःखावर कोणतीही फुंकर मारली नाही, हे सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचं नाही, अशा शब्दांत दानवे यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला. कापसाची स्थिती कांद्याची स्थिती जैसे थे आहे. शेतकऱ्याला अनुदान मिळालं पाहिजे. ग्रामीण भागातील आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना जेवणासाठी दिले जाणाऱ्या भत्यात 3 हजारावरून ५ हजार करण्याची मागणी दानवे यांनी केली. एकीकडे किल्ला संवर्धन करण्याची घोषणा केली जाते. मात्र शासनाने नेमलेल्या समितीतील सदस्य आमदार मंगेश चव्हाण यांनी राजगडावर दबाव टाकून दरवाजा लावून घेतला. पुरातत्व विभागाला बळजबरी करून लावून घेतलेली चौकट पडली. विशालगड येथील बाजी प्रभू देशपांडे व फुलाजी प्रभू देशपांडे यांची समाधी दुर्लक्षित असल्याचेही दानवे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाचे यंदा अमृतमहोत्सवी वर्ष असताना १७ सप्टेंबर ते २ मार्च या कालावधीत सरकारने एकही कार्यक्रम घेतला नाही. ग्रंथालयाच्या अनुदान वाढ असताना गेल्या २३ वर्षांत दर्जा वाढच झाली नाही, वारंवार श्रेणी वाढीची मागणी असतानाही ती केली गेली नाही. अनुदान सरकारने वेळेवर न देऊन ग्रंथालयावर सरकार अन्याय करत असल्याचा आरोपही दानवे यांनी केला.