महाविकास आघाडीच्या (MVA)स्थापनेपासून सरकारला अडचणीत आणणारे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ( bhagatsinh koshayari) यांनी एकदम महाविकास आघाडीच्या मनसुब्यांना कोलदांडा घातला असूनविद्यापीठ सुधारणा विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवून राज्यपालांच्या अधिकारांना कात्री लावण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना खीळ घातली आहे.
भारतीय जनता पार्टीचा विरोध डावलून कुलगुरूंच्या निवडीच्या राज्यपालांच्या अधिकारांना कात्री लावणारे विधेयक मागील अर्थसंकल्पी अधिवेशनात महाविकास आघाडी सरकारने बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेतले होते. भारतीय जनता पार्टीने याचा विरोध करत आम्ही रस्त्यावर उतरू असा इशारा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस ( devendra fadnavis)यांनी दिला होता.
बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये सातत्याने केंद्रीय संस्था आणि राज्यपाल यांच्या मदतीने राज्य सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न भाजपनं केला जात आहे. पूर्ण बहुमत असलेल्या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राज्यपालांच्या हस्तक्षेपाला कंटाळून अशा स्वरूपाचे विधेयक विधिमंडळात मंजूर करून लागू केले आहे.
विधान सभेने आणि विधान परिषदेने मंजूर केलेले विधेयकावर काहीच निर्णय न घेता हे विधेयक विचारार्थ राष्ट्रपतींकडे सादर केले आहे. विद्यापीठांच्या कारभारात हस्तक्षेपावरून राज्यपाल आणि सरकार यांच्यात वादावादी सुरू झाल्यानंतर राज्यपालांच्या अधिकारांना कात्री लावण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्यानुसार राज्य सार्वजनिक विद्यापीठ(तिसरी सुधारणा) कायद्यात बदल करणारे विधेयक विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात संमत करण्यात आले. हे बदल करताना कुलगुरूंच्या निवडीच्या तरतुदीमध्ये सुधारणा करण्यात आली. तसेच प्र-कुलपती असे नवे पद निर्माण करीत उच्च शिक्षणमंत्री हे प्र-कुलपती असतील अशी तरतूद कायद्यात करण्यात आली.
शिवाय कुलपतींच्या अनुपस्थितीत प्र-कुलपती कामकाज पाहू शकतील. उच्च शिक्षणमंत्री अधिसभेचे अध्यक्ष म्हणून कामकाज पाहतील असे बदल करतानाच कुलगुरूंच्या निवड प्रक्रियेतही बदल करण्यात आले. आतापर्यंत कुलगुरू निवड समिती पाच उमेदवारांची नावे कुलपतींकडे पाठवत असे. कुलपती त्यांची मुलाखत घेऊन त्यातील एकाची कुलगुरू म्हणून निवड करीत असत. नव्या सुधारणेनुसार समितीकडून शिफारस करण्यात आलेल्या दोन नावांची शिफारस शासन कुलपतींकडे करणार आहे. त्यापैकी एकाची राज्यपालांनी कुलगुरुपदासाठी निवड करायची आहे.
विद्यापीठ सुधारणा ( university amendment) कायद्यात कुलपती या नात्याने राज्यपालांच्या अधिकारांमध्येच बदल सुचविण्यात आले असल्याने त्यावर निर्णय घेणे राज्यपालांना संयुक्तिक वाटत नाही. यामुळेच हे विधेयक विचारार्थ राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आल्याचे राज्यपालांच्या सचिवांनी राज्य सरकारला कळविले आहे. तसेच विद्यापीठ कायद्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला दिला आहे. सामायिक सुचीतील विषयावर केंद्र सरकारचा कायदा हा अधिक प्रभावी ठरतो हे सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केल्याकडेही राजभवनने लक्ष वेधले आहे. राज्यपालांनी हे विधेयक विचारार्थ राष्ट्रपतींकडे पाठविल्याने केंद्र सरकारच्या गृह विभागाकडून त्याची छाननी केली जाईल. त्यानंतरच विधेयक संमतीसाठी राष्ट्रपतींकडे जाईल.
राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणी महाविकास आघाडी मधील हा वाद पहिलाच नाही. बारा राज्यपाल नियुक्त आमदारांची यादी गेल्या अडीच वर्षापासून राज्यपालांनी रोखून ठेवली आहे. कालच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत झालेल्या कार्यक्रमात पंतप्रधानांची तोंडभरून स्तुती करणाऱ्या राज्यपालांनी मोदी है तो मुमकिन है असं म्हणून असलं तरी महाविकास आघाडीच्या सरकार वरती औरंगाबादच्या पाणीप्रश्नावर टीका करण्याची संधी सोडलेली नाही. राज्यपाल आणि महाविकासआघाडीतील वाद यानिमित्ताने उलट पेटणार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.