सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने ओबीसी जनगणनेसाठी समर्पित आयोग नेमला. मात्र या आयोग आडनावावरून ओबीसींची जनगणना करत असल्याने मोठ्या प्रमाणात ओबीसी आरक्षणापासून वंचित राहू शकतात, असं मत व्यक्त करत गोपिचंद पडळकर यांनी व्यक्त केले आहे. तसेच राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाचा खेळखंडोबा करत असल्याची टीका पडळकर यांनी केली. तर राज्य सरकारच्या भुमिकेमुळे सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षण नाकारले जाईल. त्यामुळे ओबीसींना आपल्या हक्कासाठी संघर्ष अटळ असल्याचा इशारा गोपिचंद पडळकर यांनी दिला.