ED कडून माजी पोलिस आयुक्त संजय पांडे यांची अटक हे भाजपचं षडयंत्र - प्रिती शर्मा मेनन

 माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांना शिक्षा देण्यासाठी भाजप नेते ईडीचा वापर करत आहेत. ईडी केवळ देशाच्या नेतृत्वाच्या इशार्‍यावर काम करत नाही, तर ते कोणत्याही यादृच्छिक भाजप नेत्याकडून "सुपारी" घेते. हे लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे, अशी खोचक टीका आम आदमी पक्षाच्या नेत्या प्रीती शर्मा मेनन यांनी केली.

पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांच्याशी संवाद साधणारा प्रत्येक नागरिक महाराष्ट्र पोलीस दलातील सर्वात जवळचा, प्रामाणिक आणि मेहनती अधिकारी असल्याची खात्री देतो. तरी त्यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने मनी लॉन्ड्रिंगच्या आरोपाखाली अटक केली आहे हे हास्यास्पद मानले जाईल. ही अटक निव्वळ वैयक्तिक राजकीय सूडभावना नसून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आतील सहकारी असलेल्या भाजप नेत्यांनी चालवलेला सूडाचा कार्यक्रम आहे, असा आरोप प्रीती शर्मा मेनन यांनी केला.

माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांना ईडी मार्फत अटक झाली आहे. कर्तव्यदक्ष अधिकारी यांना जाणीवपूर्वक त्रास देण्यासाठी केंद्रीय यंत्रणांचा कसा गैरवापर केला गेला जातोय या महत्त्वाच्या विषयावर प्रीती शर्मा मेनन यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या संदर्भात बोलताना प्रीती शर्मा मेनन म्हणाल्या की, जर एखाद्या सेवारत आयपीएस अधिकाऱ्याने नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) कर्मचाऱ्यांचे फोन टॅप केले तर तो भयंकर गुन्हा मानला पाहिजे. मात्र, ही कथा पूर्णपणे खोटी आणि निराधार आहे.

१) एन. एस. ई ने त्यांच्या स्वतःच्या नेटवर्कच्या ४०० लाईन्सवर उद्भवणारे आणि समाप्त होणारे सर्व कॉल रेकॉर्ड केले. बहुतेक संस्था असे कॉल रेकॉर्ड करतात. जर हा गुन्हा असेल तर एन. एस. ई वर गुन्हा दाखल करावा. संजय पांडे यांचा कोणत्याही कॉल रेकॉर्डिंगशी संबंध नव्हता.

2. संजय पांडे यांची सेवा खंडित –

अ. संजय पांडे १९८६ पासून ते एप्रिल २००१ मध्ये राजीनामा देईपर्यंत सक्रिय सेवेत होते.

ब. सरकारने त्यांचा राजीनामा स्वीकारला नाही, पांडे आणि सरकार यांच्यात प्रदीर्घ लढाई झाली.

क. २००७ मध्ये पांडे यांनी स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज केला, पण तोही सरकारने स्वीकारला नाही.

ड. शेवटी डिसेंबर २०११ मध्ये पांडे परत फोर्समध्ये सामील झाला.

ई. २००७ ते २०११ दरम्यान त्यांनी कोणतेही पद भूषवले नाही किंवा महाराष्ट्र पोलिसांकडून कोणतेही मानधन घेतले नाही.

Former Police Commissioner Sanjay Pandey's arrest by ED is a BJP conspiracy says mumbai AAP leader Priti Sharma Menon

अ. IPS सेवा सोडल्यानंतर, संजय पांडे यांनी २००० मध्ये IIT बॅच सोबत्यासोबत ISEC ची स्थापना केली. त्याने ISEC मध्ये काम केले नाही, परंतु TCS साठी काम केले. त्यांनी TCS सोडले आणि २००३ मध्ये ISEC मध्ये सामील झाले.

ब. ISEC ही एक ऑडिट फर्म आहे, जी SEBI ने NSDL आणि CDSL सारख्या डिपॉझिटरीजच्या प्रणाली आणि प्रक्रियांचे मूल्यांकन करण्यासाठी सल्लागार म्हणून नियुक्त केली आहे. ISEC अहवालामुळे SEBI ने या दोन ठेवींवर गंभीर दंड ठोठावला.

क. ISEC ची NSE साठी सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आणि संजय पांडे यांनी सप्टेंबर २००६ पर्यंत त्यांच्या सिस्टमचे ऑडिट करण्याचे काम केले. सप्टेंबर २००६ मध्ये त्यांनी ISEC चा राजीनामा दिला.

ड. २००९ मध्ये NSE ने ISEC ला NSE नेटवर्कवर सुरू होणाऱ्या आणि बंद होणाऱ्या व्हॉईस कॉल्सचे निरीक्षण करण्यासाठी आणि कॉल्समध्ये नमूद केलेल्या अपवादांवर आधारित अहवाल देण्यासाठी करार केला.

ई. २०११ मध्ये NSE ने ISEC चे फोन आणि IT नेटवर्क राखण्यासाठी हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर खरेदी करण्यासाठी करार केला.

फ. २०१३ मध्ये ISEC ला त्यांच्या पॅनेल केलेल्या ब्रोकर्सच्या सर्व्हर अखंडतेचे ऑडिट करण्यासाठी करारबद्ध करण्यात आले आणि ISEC ने NSE आणि SEBI कडे अहवाल सादर केला.

संजय पांडे यांनी आयपीएस कार्यालयात असताना एका संस्थेचे कॉल टॅप केल्याचे जे वर्णन केले जात आहे ते उघडपणे खोटे आहे कारण प्रथम फोन टॅपिंग झाले नव्हते. एनएसईने स्वतःच्या नेटवर्कचे कॉल रेकॉर्ड केले जसे बहुतेक कंपन्यांमध्ये आहे. महत्त्वाचे म्हणजे २००९ मध्ये जेव्हा NSE ने ISEC ला कॉल ऑडिटचे काम दिले तेव्हा संजय पांडे ISEC मध्ये नव्हते. तसेच ते त्यावेळी पोलीस दलात कार्यरत नव्हते, असे मत प्रीती शर्मा मेनन यांनी व्यक्त केले.

संजय पांडे यांचा भाजपकडून पाठपुरावा करण्याचे एक कारण आहे – त्यांच्या कार्यकाळात भाजप नेते प्रवीण दरेकर, किरीट सोमय्या आणि मोहित कंबोज यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. राजकारणी आणि नोकरशहांचे कॉल टॅप केल्याप्रकरणी आयपीएस रश्मी शुक्ला यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मोहित कंबोजने संजय पांडेला उघडपणे धमकी दिली होती की तो त्याला अडचणीत आणेल आणि हे खरे ठरले कारण पांडेला आता एका उघड खोट्या प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे. इतर आरोपांमध्‍ये भारतीय दंड संहितेचे कलम ४०९ जे विश्‍वासाचा भंग करण्‍याशी संबंधित आहे आणि यासाठी आजीवन कारावास होऊ शकतो. निवृत्त पोलीस आयुक्तांनी केवळ आपले कर्तव्य पार पाडण्यासाठी केलेल्या या लाजिरवाण्या सापळ्याने संपूर्ण पोलीस दलाचे मनोधैर्य खचले आहे आणि त्यांनी भाजपच्या बेकायदेशीर कामांकडे डोळेझाक केली तरच ते टिकू शकतात हे यामुळे स्पष्ट होते, असे मत प्रीती शर्मा मेनन यांनी व्यक्त केले.