अर्थसंकल्प म्हणजे बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात ; विरोधी पक्षनेते अजित पवार

एकनाथ शिंदेंच्या गटाला प्रसाद दिला. प्रसादानंतर जेवण असतं, ते भाजपावाल्यांना पोटभरून दिलं आहे. भाजपावाल्यांना महाप्रसाद, एकनाथ शिंदेंना प्रसाद आणि आम्हाला थोडं, थोडं पंचामृत देण्यात आलं, अशा शब्दात विरोधी पक्षनेते अजित पवारांनी अर्थसंकल्पावर टीका केली.

अर्थसंकल्पातून राज्यातील कोणत्याच घटकाला फारसं काही मिळणार नाही. केवळ घोषणांचा अवकाळी पाऊस पाडण्याचं काम अर्थसंकल्पातून झालं आहे, त्यामुळं सर्वसामान्य जनतेच्या आशा-आकांक्षा वाहून गेल्या आहेत. या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्य जनतेची घोर निराशा झाली असून हा अर्थसंकल्प म्हणजे बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात आहे, असे टिकास्त्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सोडले. अर्थसंकल्पाची चिरफाड करत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पातील फोलपणा, फसवेगिरी समोर आणली आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी मुद्दा क्रमांक 126 आणि 165 हे दोन महत्वाचे मुद्दे गाळले आहेत, त्याचा सरकारकडून खुलासा करण्याची मागणी त्यांनी केली.

अजित पवार म्हणाले, “संत तुकाराम महाराज यांच्या शब्दांत अर्थसंकल्पाचं वर्णन करायचं असेल तर, ‘बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात, जेवूनिया तृप्त कोणी झाला,’ असं आहे. हा अर्थसंकल्प म्हणजे पूर्ण न होणाऱ्या घोषणांचा पाऊस आहे. यातून कोणालाही दिलासा मिळणार नाही, असं माझं मत आहे.”

विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले, सर्व घटकांना, सर्व भागांना समान न्याय देणारा, सर्व घटकांना दिलासा देणारा, राज्याच्या समतोल विकासाला चालना देणारा, अर्थव्यवस्था बळकट करणारा, लोकप्रिय घोषणा टाळून ठोस उपाययोजना करणारा आणि राजकोषीय उत्तरदायित्वाला प्राधान्य देणारा अर्थसंकल्प असेल अशी राज्यातल्या जनतेची अपेक्षा होती. मात्र राज्याच्या अर्थसंकल्पाने सर्वसामान्य जनतेची घोर निराशा झाली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सारख्या हुशार अर्थमंत्र्यांच्याकडून अनेक अपेक्षा होत्या मात्र फडणवीस सपशेल अपयशी ठरले आहेत.

दोन महत्वाचे मुद्दे अर्थमंत्र्यांनी भाषणातून गाळले…

अर्थसंकल्पीय भाषण करत असताना अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पातील मुद्दा क्रमांक 126 मानसिक अस्वास्थ व व्यवसनाधिनता दूर करण्यासाठी केंद्र स्थापन करण्याबाबत आहे. तसेच 165 वा मुद्दा हा स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांच्या स्मारका विषयीचा आहे. अर्थसंकल्पाची प्रकाशने सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येतात. मात्र अर्थमंत्र्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण पअलावर ठेवण्यात येत नाही त्यामुळे त्याबाबतचा खुलासा सरकारने करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली.

सत्ता टिकवण्यात गुंतलेल्या सरकारमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम

अर्थसंकल्प ही एक राज्याच्या विकासाची सातत्यानं चालणारी प्रक्रीय असते. सरकारे बदलली तरी राज्याच्या प्रगतीच्या दृष्टीने शक्यतो ही विकास प्रक्रीय पुढे सुरु ठेवायची असते. अर्थव्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी कोणत्याही धोरणात सातत्य आणि स्पष्टता लागते. राज्याच्या आर्थिक धोरणांकडे जगाचे आणि गुंतवणुकदारांचे लक्ष असते. सरकारच्या धोरण सातत्यावर परकीय गुंतवणूक आणि औद्योगिक प्रगती अवलंबून असते. मात्र सत्ता टिकविण्याच्या नात्यात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार आहे.

मागच्या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी न केल्याने राज्याचे नुकसान झाले

महाविकास आघाडी सरकारने मागच्या अर्थसंकल्पात राज्याच्या विकासासाठी काही विशिष्ट क्षेत्रावर भर देण्याच्या हेतूने ‘विकासाची पंचसूत्री’ मांडली होती. तीन वर्षात जवळ जवळ 4 लाख कोटी रुपये उपलब्ध करण्याचा निर्धार केला होता. मागचा अर्थसंकल्प मांडताना त्याला कोरोना महामारी आणि त्यामुळे ढासळलेली आर्थिक स्थिती, याची पार्श्वभूमी होती. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी ही पंचसूत्री आम्ही मांडली. राज्याच्या विकासासाठी मांडलेला अर्थसंकल्प होता. राज्याच्या हितासाठी त्याची अंमलबजावणी करणं आवश्यक होते. मात्र राज्याच्या मागील अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी नवीन आलेल्या सरकारने प्रामाणिकपणे केली नाही. त्यामुळे राज्याची आर्थिक शिस्त कोलमडली. विकास कामांवर परिणाम झाला. महत्वाच्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचू शकल्या नाही. मागील मागच्या अर्थसंकल्पातील योजनांवरील तरतूद केलेली 48 टक्के रक्कमचं खर्च झाली. जिल्हा वार्षिक योजनांची 68 टक्के रक्कम अखर्चित ठेवण्यात आली, अनेक विकासकामांना स्थगित्या दिल्या. याचा परिणाम राज्याच्या विकासावर झाला आहे.

‘डिपीसी’चा निधी खर्च करण्यात पालकमंत्री नापास

मुख्यमंत्र्यांच्या ठाणे जिल्ह्यात ‘डीपीसी’चा केवळ 42.80 टक्के निधी खर्च झाला आहे. सर्व जिल्ह्यांच्या ‘डीपीसी’च्या खर्चाचा विचार केला तर ठाणे जिल्हा खर्चाच्या बाबतीत राज्यात बाराव्या स्थानावर आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पालकमंत्री असणाऱ्या नागपूर जिल्ह्याचा ‘डिपीसी’ निधी 15.61 टक्के खर्च झाला आहे (31 वा क्रमांक), वर्धा जिल्ह्याचा ‘डिपीसी’ निधी 19.20 टक्के (26 वा क्रमांक), अमरावती जिल्ह्याचा ‘डिपीसी’ निधी 16.77 टक्के (30 वा क्रमांक), अकोला जिल्ह्याचा ‘डिपीसी’ निधी 18.02 टक्के (28 वा क्रमांक) तर भंडारा जिल्ह्याचा ‘डिपीसी’ निधी 37.69 टक्के (15 वा क्रमांक) झाला आहे. हिंगोली, धाराशिव, धुळे, परभणी, बीड जिल्ह्यांचा ‘डिपीसी’ निधीचा खर्च तर 15 टक्क्यांच्या खाली आहे.

चाळीस आमदारांवरच निधीची उधळण

मागच्या अर्थसंकल्पाची अंलबजावणी न करता केवळ शिंदे गटाच्या चाळीस आमदारांना सांभाळण्यासाठी निधीची उधळण करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या गटाच्या चाळीस आमदारांच्या कामांना मंजुरी देण्याचा सपाटा लावला. आपल्या गटाच्या आमदारांच्या हजारो कोटींच्या कामांना मंजुरी दिल्यामुळे चालू वर्षाच्या बजेटपेक्षा मंजूर कामे आणि खर्च वाढला. ठाणे आणि मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेवर निधीची उधळण करण्यात आली आहे.

महसूली तूट वाढली

राज्याची महसुली तुट सन 2022-23 ला 19 हजार 965 कोटी रुपयांवर गेली आहे. पुरवणी मागण्यांवर अंकुश लावण्याची आवश्यकता होती. ही तुट तुम्हाला कमी राखता आली असती. पण एकूणच आर्थिक पातळीवर तुमच्या नियोजनशुन्य कारभारामुळे चित्र फारसे समाधानकारक नाही. एका बाजूला राज्याच्या योजनांची अंमलबजावणी तुम्ही थांबवली आणि दुसऱ्या बाजूला जिल्हा निधी खर्च केला नाही. थोडक्यात, राज्याच्या विकासाला शिंदे-फडणवीस सरकारच्या कारभारामुळे खिळ बसली.

कोरोना काळातही महाविकास आघाडीने अर्थव्यवस्था घसरु दिली नाही...

करोना काळ असतानाही आम्ही राज्याची अर्थव्यवस्था घसरु दिली नाही. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात 2021-22 मध्ये राज्याचा विकास दर 9.1 टक्के होता. चालू आर्थिक वर्षांत (२०२२-२३) हा दर 6.8 टक्क्यांपर्यंत खाली येईल, असा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त केलेला आहे. म्हणजे विकास दरात एका वर्षात तब्बल 2.3 टक्क्यांनी घट झालेली आहे. ही धोक्याची घंटा आहे.

कृषी क्षेत्राची पिछेहाट...

राज्यातील पन्नास टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे. त्या कृषी क्षेत्राची पिछेहाट झाली. मागचे आणि त्यापूर्वीचे वर्ष करोनाचे होते. त्या काळातही कृषी क्षेत्राने चांगली प्रगती केली होती. त्या वर्षात ११.४ टक्के वाढ नोंदली गेली होती. या वर्षी १०.२ टक्के वाढ होईल, असे दिसते आहे.कृषी क्षेत्राकडे या सरकारने कितीही सांगितले तरी प्रचंड दुर्लक्ष झाले आणि त्याचा परिणाम कृषि क्षेत्राने कमी वाढ नोंदली. त्याचा राज्याच्या विकास दरावर परिणाम झालेला दिसतो आहे.

शिंदे-फडणवीस सरकारचं अपयश

चालू आर्थिक वर्षांत मात्र स्थिती नेमकी उलट आहे. 2022-23 ला सेवा क्षेत्राची वाढ 10.4 टक्के होती. चालु वर्षी ती ६.४ टक्के अपेक्षित धरलेली आहे. हॉटेल्स, उपहारगृहे, आदरातिथ्य क्षेत्रात गेल्या वर्षी १८.९ टक्के वाढ झाली होती. चालू वर्षी फक्त ४.६ टक्के अपेक्षित धरलेली आहे. ही गांभिर्याने नोंद घेण्यासारखी घसरण आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पात सेवा क्षेत्राला प्रोत्साहन देणाऱ्या उपाययोजना करायला हव्या होत्या. पण त्याबाबतीतही अर्थसंकल्प आपल्याला काही देत नाही. ऊर्जा, पाणीपुरवठा, वायू या क्षेत्रात गेल्या वर्षी १२.५ टक्के वाढ होती. चालू वर्षी 7 टक्केच गृहीत धरली आहे. याही क्षेत्रासाठी काही करण्याची आवश्यकता होती. विकास दरात सुमारे अडीच टक्क्यांची घट आणि कृषी, सेवा क्षेत्रामध्ये झालेली मोठी घसरण ही राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी चिंता करण्यासारखी बाब आहे.

जीएसटीत जमेतही महाराष्ट्राची मोठी घसरण

कर महसुल हा विषय राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने फार महत्वाचा आहे. कर महसुलात कशाप्रकारे राज्याची घसरण सुरु आहे, त्याकडेही लक्ष दिले पाहिजे. आता जीएसटी हा कराचा मोठा स्त्रोत आहे. राज्यातील व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, रोजगार यांच्यातील वाढ दर्शवणारी ही आकडेवारी असते. जीएसटी जमेत सकारात्मक वाढ असेल तर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतही सकारात्मक वाढ होते आहे, असे समजले जाते. 2021-22 या वर्षात महाविकास आघाडीचे सरकार होते. कोरोना महामारीची पार्श्वभूमी होती. तरी देखील या वर्षात जीएसटी जमेत 35.12 टक्क्यांची वाढ झाली होती. मागच्या आठ महिन्यांच्या काळात जीएसटी जमेत मागच्या 35.12 टक्क्यांवरुन आपली वाढ 10.09 टक्क्यांवर आली. आपण आघाडीच्या 10 राज्यात तिसऱ्या क्रमांकावर होता, आपण दहाव्या क्रमांकावर फेकलो गेला.

वस्तू व सेवा कराची नुकसानभरपाई आणखी पाच वर्षे पुढे सुरु ठेवण्याबाबत

वस्तू व सेवा कर प्रणाली देशात लागू झाली त्यावेळी 1 जुलै, 2017 ते जून, 2022 पर्यंत 5 वर्षाच्या कालावधीसाठी नुकसानभरपाई राज्यांना दिली जाईल, अशाप्रकारची तरतूद त्या कायद्यात केली गेली. मधली दोन वर्षे करोना संकटात गेली. अनेक राज्यांच्या अर्थव्यवस्था अडचणीत आल्या. त्यामुळे केंद्र सरकारने आणखी किमान 5 वर्षे जीएसटीची नुकसान भरपाई राज्यांना दिली पाहिजे. राज्याच्या हितासाठी केंद्र सरकारकडे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री महोदय आग्रह धरला पाहिजे. मी अर्थ मंत्री असताना ही मागणी मा.केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे आणि जीएसटी कौन्सिलकडे केली होती.

केंद्रीय अनुदानात घट...

एका बाजूला सरकार असे सांगते की, डबल इंजित सरकारमुळे राज्याचा फायदा होतो आहे. केंद्र सरकार राज्याला भरघोस निधी देते आहे. पण वस्तुस्थिती काय आहे ? आकडे तर खोटं बोलत नाही. सन 2022-23 साठी 73 हजार 82 कोटी 85 लाख रुपयांचे सहायक अनुदाने राज्याला मिळाली. पण सन 2023-24 साठी मागच्या वर्षापेक्षा कमी.. म्हणजे 62 हजार 647 कोटी रुपये सहायक अनुदाने केंद्र सरकारकडून मिळतील असा अर्थसंकल्पीय अंदाज निश्चित केलेला आहे. केंद्र सरकारने राज्याला देय असलेल्या सहायक अनुदानामध्ये कपात केली आहे.

पंधराव्या वित्त आयोगाचा 6 हजार 525 कोटीचा निधी राज्याला मिळाला नाही

पंधराव्या वित्त आयोगाचा सन 2022-23 चा 6 हजार 525 कोटी रुपयांचा निधी अद्याप केंद्राकडून राज्याला मिळालेला नाही. हे आर्थिक वर्ष संपत आलं आहे. त्यामुळे हा निधी कधी मिळणार, हा प्रश्न आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 7 हजार 989 कोटी रुपयांपैकी 2 हजार 141 कोटी निधी मिळाला. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 4 हजार 461 कोटी रुपयांपैकी 1 हजार 820 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 2 हजार 197 कोटी पैकी फक्त 321 कोटी रुपये मिळाले. आरोग्य क्षेत्रासाठी 1 हजार 331 कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित होते. त्यापैकी एक रुपयाही आतापर्यंत मिळाला नाही. आपत्ती व्यवस्थापनासाठी केंद्रीय हिस्सा 75 टक्के असतो. त्यासाठी 3 हजार 383 कोटी रुपये अपेक्षित होते. त्यापैकी 2 हजार 706 कोटी रुपये मिळाले. म्हणजे, 11 हजार 372 कोटी पैकी राज्याला केंद्र सरकारकडून आतापर्यंत फक्त 4 हजार 847 कोटी रुपये मिळाले. 6 हजार 525 कोटी रुपये केंद्राकडून अजून मिळायचे आहेत.

राजकोषीय तूट वाढली…

सन 2021-22 मध्ये राजकोषीय तूट 64 हजार 301 कोटी रुपये होती. 2022-23 मध्ये राजकोषीय तूट 94 हजार 982 कोटींवर पोहोचली. राजकोषिय तूट तब्बल 30 हजार 681 कोटी रुपयांनी वाढली. सन 2022-23 मध्ये कर्जाचा भार 7 लाख 7 हजार 472 कोटीवर गेला. त्यामुळे सन 2022-23 ला राजकोषीय तुट 94 हजार 982 कोटीवर पोहोचली. अनेक घोषणा सरकारने केल्या आहेत. त्याच्या तरतुदी दिसत नाहीत. वेगवेगळी कर्जे काढण्याचा सरकारचा इरादा आहे. आगामी 2023-24 मध्येही राज्यसरकारला निश्चितच कर्ज काढावे लागणार आहे.

ग्रामीण पायाभूत सुविधा निधीच्या माध्यमातून 1 हजार 450 कोटी रुपये कर्ज काढायला तुम्ही मंजुरी दिलेली आहे. असं सर्व असताना सरकारने आगामी 2023-24 साठी कर्जे व इतर दायित्वाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज फक्त 95 हजार 500 कोटी रुपये निश्चित केले आहेत. जे साधारणपणे मागील वर्षाएवढेच आहेत. (94 हजार 982 कोटी) आणि त्या आधारावर सन 2023-24 ची राजकोषीय तूट 95 हजार 500 कोटी, म्हणजे मागील वर्षाएवढी दाखवण्याची कसरत केली आहे. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषणांचा जो पाऊस पाडला आहे, त्यावरुन ही राजकोषीय तूट आणखी 25 हजार कोटी रुपयांनी निश्चितपणे वाढेल, असे माझे स्पष्ट मत आहे.

महागाईसाठी अर्थसंकल्पात उपाययोजना नाहीत

एका बाजूला अर्थमंत्री असे म्हणतात की, अर्थव्यवस्थेत वाढ होत आहे. मुद्रांक व नोंदणी शुल्कात साडेबारा टक्के वाढ गृहीत धरलेली आहे. वस्तु व सेवा कराच्या संकलनातही वाढ अपेक्षित धरलेली आहे. राज्य उत्पादन शुल्कात 9.6 टक्क्यांची वाढ अपेक्षित धरलेली आहे. एवढं जर सकारात्मक चित्र सरकारनं मांडलं असेल तर मग महागाई रोखण्यासाठी अर्थसंकल्पात एकही उपाययोजना सरकारने का वाढवली नाही. अर्थसंकल्पात शेती मालाला हमीभाव नाही, कांदा, कापूस, सोयाबीन, द्राक्षे, आंबा, काजू पिकांना मदत सरकारने केलेली नाही. बाधित शेतकऱ्यांसाठी भरीव पॅकेज देण्यात आलेले नाही. पेट्रोल व डिझेलवरील मुल्यवर्धीत करात जरी तुम्ही 5 – 5 रुपयांची करकपात केली असती तरी महागाई काही अंशी रोखली गेली असती.

जगलरी करुन महसुली आणि राजकोषीय तूट कमी दाखवली

महसुली लेख्यांचा विचार केला तर 2022-23 ला विकास खर्च 3 लाख 8 हजार 950 कोटी आहे. 2023-24 ला यात वाढ अपेक्षित होती. उलट 3 लाख 778 कोटी म्हणजे मागच्या वर्षापेक्षा विकास खर्च कमी अंदाजित केला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य आणि कुटुंब कल्याणावरील खर्चात वाढ करणे अपेक्षित होते. 2022-23 ला आम्ही आरोग्य आणि कुटुंब कल्याणासाठी 19 हजार 920 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. प्रत्यक्षात खर्च 22 हजार 449 कोटी रुपये झाला. 2023-24 ला प्रत्यक्ष खर्चापेक्षा जास्तीची तरतूद अपेक्षित होती. पण तुम्ही या विभागासाठी मागच्या वर्षाच्या खर्चापेक्षा कमी 21 हजार 847 कोटी रुपये तरतूद केली.

जाहिरातीवरच अधिक खर्च...

जाहिरातींवरील खर्चात झालेली वाढ सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली. मुख्यमंत्री महोदयांनी आमचे छोटे खर्चही काढता का, असे विचारले. एकूणच जाहिरात हा या सरकारचा प्राधान्यक्रम दिसतो आहे. सन 2022-23 साठी ‘माहिती व प्रसारण’ या हेडखाली 280 कोटी रुपये सुधारित अंदाजानुसार खर्च झाले. विकास कामांसाठी सरकारने वाढ केली नाही, आरोग्य सुविधांवरील खर्चात सरकारने वाढ केली नाही. मात्र माहिती व प्रसारणात वाढ केली आणि सन 2023-24 साठी 280 कोटीवरुन 613 कोटी रुपये अर्थसंकल्पात ठेवले.

कृषिवरील खर्च टप्प्याटप्प्याने कमी केला

एका बाजूला राज्यसरकार कृषि क्षेत्रातील तरतुदी कमी करत चालली आहे. दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांशी संबंधित योजनांच्या तरतुदीत केंद्र सरकार कपात करते आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पप्न्न दुप्पट करण्याचे गाजर शेतकऱ्यांना दाखवले, मते पदरात पाडून घेतली आणि सत्तेत आल्यानंतर मात्र कृषि क्षेत्रावरील खर्च सातत्याने कमी करत आणला. केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषिसाठी 2022-23 ला 1 लाख 51 हजार 521 कोटी रुपयांची तरतूद होती, यावर्षी 2023-24 ला 1 लाख 44 हजार 214 कोटी रुपये केली. 5 टक्के घट झाली. प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेसाठी 2022-23 ला 15 हजार 500 कोटीची तरतूद होती, या वर्षी 2023-24 ला ती 13 हजार 625 कोटी रुपये केली, म्हणजे 12 टक्के घट झाली. प्रधान मंत्री किसान योजनेसाठी 2022-23 ला 68 हजार कोटीची तरतूद होती, या वर्षी 2023-24 ला ती 60 हजार कोटी रुपये केली, म्हणजे 13 टक्के घट झाली.

महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी 2022-23 ला 73 हजार कोटी रुपयांची तरतूद होती, या वर्षी 2023-24 ला ती 60 हजार रुपये केली, म्हणजे 18 टक्के घट झाली. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेसाठी 2022-23 ला 10 हजार 433 कोटी रुपयांची तरतूद होती, या वर्षी 2023-24 ला 7 हजार 150 कोटी रुपये केली, म्हणजे 31 टक्के घट झाली. कृषि उन्नती योजनेसाठी 2022-23 ला 7 हजार 183 कोटी रुपयांची तरतूद होती, या वर्षी 2023-24 ला ती 7 हजार 66 कोटी रुपये केली, म्हणजे 2 टक्के घट झाली. प्राईस सपोर्ट ॲण्ड मार्केट इंटरवेंशन (PSS-MPS) साठी 2022-23 ला 1 हजार 500 कोटी रुपयांची तरतूद होती. या वर्षी 2023-24 ला फक्त 1 कोटी रुपये केली. पीएम-आशा (MSP) साठी 2022-23 ला फक्त 1 कोटीची तरतूद होती. या वर्षी 2023-24 ला तरतूदच केलेली नाही.

अर्थसंकल्प म्हणजे बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात;विरोधी पक्षनेते अजित पवारकोणत्याही सरकारने विकास खर्चावर अधिक भर दिला पाहिजे आणि विकासेतर खर्चात शक्य तेवढी बचत केली पाहिजे. आताच मी सांगितले की, विकास खर्चाला या सरकारने कात्री लावली. मात्र, विकासेतर खर्च वाढतो आहे. विकासेतर खर्च सन 2022-23 च्या 1 लाख 41 हजार 939 कोटी रुपयांवरुन सन 2023-24 मध्ये 1 लाख 64 हजार 866 कोटी रुपयांवर जाणार आहे. यात व्याज प्रदानाचा समावेश आहे आणि त्यात मोठी वाढ झालेली आहे. आपल्या राज्याची क्षमता आहे, विकास कामांसाठी राज्याने पाहिजे तेवढे कर्ज काढावे, आमची हरकत नाही. परंतु, विकास कामांवरील खर्चात सरकार कपात करते आणि कर्जात देखील वाढ होते, हे चांगल्या आर्थिक स्थितीचे लक्षण नाही. व्याज प्रदानात मागच्या वर्षाच्या 47 हजार 380 कोटी रुपयांवरुन 53 हजार 647 कोटीपर्यंत वाढ झाली. जवळ जवळ 6 हजार कोटी रुपयांची ही वाढ आहे.