विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी किमान आता तरी मराठा समाजाची दिशाभूल करू नये. भाजपच्या केंद्र सरकारने संसदेत घटनात्मक तरतूद करून आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाला ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपासून संरक्षण दिले. #मराठाआरक्षण साठी तसेच संरक्षण का शक्य नाही? असा प्रश्न मराठा आरक्षण विषय समितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी उपस्थित केला आहे.
संविधानात आरक्षणाची मर्यादा नमूद नाही. ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ही न्यायालयांच्या निवाड्यातून आली आहे. EWS च्या १० टक्के आरक्षणाला संरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारला घटनात्मक तरतूद करणे शक्य आहे तर मग तोच न्याय #मराठाआरक्षण ला देण्याची मागणी संविधानाच्या चौकटीबाहेरची कशी असू शकते?
#मराठाआरक्षण देण्याची भाजपची प्रामाणिक इच्छा असेल तर संसदेच्या पातळीवर सुयोग्य कार्यवाही करून आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करणे अशक्य नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनी किमान एकदा या विषयावर नरेंद्र मोदींशी चर्चा करण्याचे धाडस दाखवावे?
उद्या मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करणारा नवा अहवाल तयार करून करून #मराठाआरक्षण दिले तरी ५० टक्के मर्यादेचा अडसर कायम असेल. त्यामुळे अगोदर ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याचा मार्ग अधिक सुलभ, सुकर व न्यायालयीन पातळीवर टिकणारा आहे. मात्र या पर्यायाला भाजपचा विरोध का?
आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडण्यासाठी संबंधित जाती-समूह अपवादात्मक व असाधारण मागास, दूरवर व दुर्गम भागात राहणारा आणि मुख्य प्रवाहापासून दूर असावा, अशी अट इंद्रा साहनी निवाड्यात घातली आहे. मराठा समाज मागास असला तरी ही अट पूर्ण करणे मराठा समाजासाठी आव्हानात्मक आहे.
संसदेने घटनादुरुस्ती करून इंद्रा साहनी निवाड्यातील आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल केली तर ती ओलांडण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कठोर अटीही आपोआपच गैरलागू होतील. कायदेशीर पातळीवर शंभर टक्के टिकणारे #मराठाआरक्षण द्यायचे असेल तर ही मर्यादा शिथिल करणे आवश्यक आहे.
भाजपची सत्ता नाही म्हणून राज्यात असंतोष निर्माण करण्याऐवजी देवेंद्र फडणविसांनी #मराठाआरक्षण सुरक्षित करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. त्यातून आरक्षणाचा मार्ग सुकर झाला तर त्याचे पूर्ण श्रेयही त्यांनीच घ्यावे. पण मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर संकुचित आणि राजकीय विचार करण्याची मानसिकता सोडून द्यावी, असे अशोक चव्हाण यांनी शेवटी म्हटले आहे.