#MVACrises बंडखोर मंत्री - आमदारांनो कामावर रुजू व्हा: उच्च न्यायालयात याचिका

राज्यातील सत्तानाट्याचा खेळ (MVAcrises) आता वेगळ्यच वळणावर पोचला आहे. १६ आमदारांवरील अपात्रतेच्या कारवाईवरुन सर्वोच्च न्यायालयात (SC) सुनावणी होत असताना राज्यात एका जनहित याचिकेमार्फत बंडखोर मंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath shinde) आणि त्याचे सहकारी मंत्री आमदारांनी तत्काळ कामावर रुजू व्हावे अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात (HC)दाखल केली आहे.4

महाराष्ट्रातील काही सजग नागरिकांतर्फे जनहित याचिका- एकनाथ शिंदे व इतर मंत्र्यांना त्वरित त्यांचे ऑफिस जॉईन करण्याचेआदेश उच्च न्यायालयाने द्यावेत. जनतेचे महत्वाचे विषय दुर्लक्षित करून अन-ऑफिशियल कारणांसाठी न सांगता राज्यातून निघून जाणे बेकायदेशीर ठरते असे ॲड. असीम सरोदे यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

विधानपरीषद निवडणुक निकाल लागल्याच्या रात्रीच नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदेंनी सुरत गाठत बंडाचे निशान फडकवले. तिथून भाजपाच्या सुरक्षेत आमदारांनी गुवाहटीला प्रयाण केलं. एकनाथ शिंदे यांचा बंड आणि मूळ शिवसेना गट दावा यावरुन पुढील काही दिवस संपूर्ण प्रकरण विधीमंडळ आणि न्यायालयात वेळ लागण्याची शक्यता आहे. राजकीय सत्तानाट्याला जुलैचा पहिला आठवडा उजाडणार आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय पेच प्रसंगाला वेळ लागेल. त्यामुळे बंडखोरांच्या निलंबनाबाबत काय निर्णय याकडे लक्ष आहे. शिंदे गटाचा निर्णय होईपर्यंत भाजपचा सावध पवित्र्यात आहे.

विधिमंडळाने शिंदेंचं गटनेते पद ग्राह्य धरलेले नाही तसेच शिंदे गटाचे आमदार निलंबीत करण्याची प्रक्रीया सुरु केली आहे. त्याविरोधात थोड्याच वेळात सुप्रिम कोर्टात सुनावणी सुरु होणार .

महाराष्ट्रातील सत्तानाट्य, बंडखोरी आणि मग पुढे काय? याचा निकाल लागण्यास आता वेळ लागणार आहे. शिवसेना एकनाथ शिंदे यांचा बंड आणि मूळ शिवसेना गट दाव्यावरुन पुढील काही दिवस संपूर्ण प्रकरण विधीमंडळ आणि न्यायालयात वेळ लागणार आहे. राज्यातील राजकीय पेचप्रसंग संपायला अजून आठवडा जाणार असल्याचे राजकीय तज्ज्ञ मंडळीच मत आहे.

दरम्यान गायब मंत्री आमदारांविरोधात विधिज्ञ अॅड. असिम सरोदे यांनी याचिका दाखल केली आहे. एकनाथ शिंदे व इतर मंत्र्यांना त्वरित त्यांचे ऑफिस जॉईन करण्याचेआदेश उच्च न्यायालयाने द्यावेत. जनतेचे महत्वाचे विषय दुर्लक्षित करून अन-ऑफिशियल कारणांसाठी न सांगता राज्यातून निघून जाणे बेकायदेशीर ठरते असे प्रतिवाद याचिकेत करण्यात आला आहे. याचिकेची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांच्या पुढे आहे. सुप्रिम कोर्ट काय निकाल देणार? संध्याकाळी मुदत संपल्यावर विधानसभा उपाध्यक्ष १६ आमदारांना अपात्र ठरवणार का? उच्च न्यायालयात गुवाहटीतील बंडखोर आमदारांना परत बोलवणार का? या सगळ्याकडे आता राज्यातील जनतेचे लक्ष लागले आहे.

या सर्व प्रक्रियेला न्यायालयात किती कालावधी लागेल हे निश्चित सांगता येत नाही. यामुळे महाविकास आघाडी राजकीय अस्थिरता, एकनाथ शिंदे यांचा राजकीय बंड आणि पुढील निर्णय याला जुलै महिना उजाडण्याची शक्यता आहे. तोपर्यत शिंदे गट नेता आणि निलंबित आमदारकी याबाबत ठोस निर्णय होत नाही तोपर्यंत भाजपही किती समोर येईल या विषयी शंका आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय नाट्य आता विधीमंडळ, न्यायालयात राहील. त्यामुळे संपूर्ण चित्र आणि नवीन राजकीय सत्तानाट्याला आता जुलैचा पहिला आठवडा उजाडणार आहे हे मात्र नक्की.