5 State election : राजकीय पक्षांच्या प्रचारावर निर्बंध, Virtual प्रचारावर भर

२०२४मधील लोकसभा निवडणुकांची रंगीत तालीम समजल्या जाणाऱ्या ५ राज्यांच्या निवडणुकांची घोषणा निवडणूक आयोगाने केली आहे. उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर विधानसभा निवडणुकांची घोषणा करण्यात आली आहे. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांच्या प्रचारावर मोठ्या प्रमाणात निर्बंध आणले आहेत. पाचही राज्यांच्या निवडणुकात ७ टप्प्यांमध्ये होणार आहेत. उ. प्रदेशातील पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकीसाठी १४ जानेवारीला परिपत्रक काढले जाणार आहे. तर मतदान १० फेब्रुवारी रोजी होणार आहे, उत्तर प्रदेशात १० फेब्रुवारी ते ७ मार्च दरम्यान सात टप्प्यांमध्ये मतदान होणार आहे. तर उत्तराखंड आणि गोव्यामध्ये १४ फेब्रुवारी, मणिपूरमध्ये २७ फेब्रुवारी आणि ३ मार्च रोजी मतदान होणार आहे. तर मतमोजणी १० मार्च रोजी होणार आहे. ८० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे मतदार आणि कोरोनाबाधीत रुग्णांना पोस्टल मतदानाची परवानगी देण्यात आली आहे.

राजकीय पक्षांच्या प्रचारावर निर्बंध

कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांच्या प्रचारावर मोठे निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे या निवडणुका ऐतिहासिक ठरणार आहेत. राजकीय पक्षांना १५ जानेवारीपर्यंत राजकीय सभा आणि रोड शो करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पदयात्रा, सायकल आणि बाईक रॅली, मिरवणुकांवरही बंदी घालण्यात आली आहे. १५ जानेवारीपर्यंत कोरोना बाबतची परिस्थिती काय असेल त्याचा अभ्यास करुन पुढील सूचना देण्यात येतील, असेही मुख्य निवडणुक आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. मतदारांसाठी एक महत्त्वाची सोय करण्यात आली आहे.

पण यावेळी निवडणूक आयोगाने सुधारणा करत एक महत्वाचा नियम राजकीय पक्षांना घालून दिला आहे. निवडणुकीसाठी जे उमेदवार आपला अर्ज दाखल करतात, त्यांना आपली सर्व माहिती निवडणूक आयोगाला द्यावी लागते. त्यानुसार उमेदवाराला आपल्यावर दाखल गुन्ह्यांची माहितीही द्यावी लागते. पण आता सर्व राजकीय पक्षांना आपापल्या उमेदवारांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती आपल्या वेबसाईटवर जाहीर करावी लागणार आहे. तसेच गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तीला उमेदवारी का दिली याचे कारण देखील राजकीय पक्षांना निवडणूक आयोगाला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मोठे निर्णय

देशात कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर झालेले लसीकरण लक्षात घेता, निवडणूक घेण्याचे कर्तव्य पार पाडण्याचा निर्धार यावेळी निवडणूक आयुक्तांनी बोलून दाखवला. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. प्रत्येक मतदार केंद्रावर केवळ १२५० मतदार मतदान करतील असा निर्णय़ घेण्यात आला आहे. तसेच सर्व मतदान केंद्रांच्या संख्येत १६ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाचे सर्व कर्मचारी आणि बंदोबस्तावरील पोलिसांना प्राधान्याने बुस्टर डोस देण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. तसेच उमेदवारी अर्ज दाखल करताना होणारी गर्दी लक्षात घेता उमेदवारांना ऑनलाईन अर्ज दाखल करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. प्रत्येक मतदारसंघात महिलांसाठी एक स्वतंत्र मतदान केंद्र असेल असाही निर्णय घेण्यात आला आहे.