महाविकास आघाडी ठाकरे सरकारच्या काळातील विकास कामांना सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने रद्द केली होती, त्याला मुबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे पुढील सुनावणी 12 डिसेंबरला होणार आहे.
महाराष्ट्रात चार महिन्यांपूर्वी सत्ता पालट नंतर शिंदे फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडी सरकारने विविध विकास कामे मंजूर केली होती तसेच टेंडर प्रोसिंग ही झाली होती मात्र नव्या सरकारने त्याला स्थगिती दिली होती. अजरा तालुक्यातील बेलेवाडी ग्रामपंचायतीने शिंदे फडणवीस सरकारने विकास कामांच्या रद्दच्या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
चार महिन्यांपूर्वी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्यात विविध विभागांना विकासासाठी कोट्यवधींचा निधी मंजूर केला होता.मात्र सत्ता बदल होताच शिंदे-फडणवीस सरकारने विविध विकास काम रद्द केली होती याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालय तसच औरंगाबाद खंडपिठात याचिका केली होती. उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती आर डी धनुका, तसच न्यायमूर्ती एस जी दिगे यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली.शिंदे फडणवीस सरकारच्या 19 जुलै 2022 ते 25 जुलै 2022 ह्या काळातील रद्द केलेल्या कामांना स्थगिती दिली आहे. पुढील सुनावणी 12 डिसेंबर होणार आहे. विधानसभेत तसेच बजेट मध्ये निधी मंजूर झाले असतांना रद्द करता येत नाही असा युक्तिवाद याचिका कर्त्यांच्या वकिलांनी केला.