मराठा आरक्षणासाठी अशोक चव्हाण दिल्लीवारीवर, नेत्यांच्या भेटीगाठी घेऊन मांडला प्रश्न

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण सध्या दिल्लीवारीवर आहेत. 102 व्या घटनादुरुस्ती मध्ये बदल करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. या संदर्भात त्यांनी आरक्षणाचे इतरही मुद्दे लक्षात घ्यावेत. यासाठी ते केंद्रातील नेत्यांच्या भेटी गाठी घेत आहेत.

गेल्या दोन दिवसात त्यांनी नवी दिल्ली येथे राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे, राज्यसभेत महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणारे माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम, शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांच्याशी चर्चा केली. या बैठकांमध्ये अशोक चव्हाण यांनी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथील करावी, अशी मागणी केली आहे.

काय आहे मागणी?

राज्यांना केवळ एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार देऊन उपयोग नाही, तर सोबतच आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादाही शिथील करण्यात यावी, अशी महाविकास आघाडीची मागणी आहे. कारण एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार केंद्राकडे असो वा राज्याकडे असो, आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा कायम राहिली तर मराठा समाजाला आरक्षण देणे शक्य होणार नाही.

या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही करून ही आरक्षण मर्यादा शिथील करावी, अशी शिफारस करणारा ठराव राज्य विधिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर केला होता.

काय आहे प्रकरण?

विद्यमान केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये केलेल्या १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना राहिलेले नाहीत, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षण प्रकरणी दिला होता. त्यामुळे राज्यांचे अधिकार पूर्ववत करण्यासाठी १०२ व्या घटना दुरुस्तीमध्ये आवश्यक ते बदल करण्याचे सूतोवाच केंद्र सरकारने केले आहे.

सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने हे बदल प्रस्तावित केल्यास त्यासोबतच ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथील करण्याबाबतही मागणी करण्याची महाविकास आघाडीची भूमिका आहे.